केही युवाहरुको भीडले आफ्नो हैकमवादी चलाउन खोजेपछि सबैया साझेदारी वनमा विवाद

• हरिशंकर शर्मा
वीरगन्ज (पर्सा), ९ साउन / पर्साको पर्सागढी नगरपालिका वडा नं. ३ र ४ को बीचमा पर्ने सवैया साझेदारी वनमा वन व्यवस्थापन समिति र स्थानीयबीच विगत १ महिनादेखि विवाद हुँदै आएको छ । स्थानीय केही युवाहरुको समूहले हालसम्मको आयव्यय सार्वजनिक गर्न, अधिवेशन गर्न, भवन निर्माणको निर्णय देखाउन जस्ता १४ बुंदे माग राख्दै स्थानीयहरुले विगत १ महिनादेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले आन्दोलनको क्रममा वनको काम पनि प्रभावित बनेको छ भने आपूर्तिका लागि राखिएका काठहरु पनि रोकेका छन् । काठ आपूर्तिका लागि राजस्व समेत बुझाइसकेका व्यक्तिहरुले एक डेढ महिना हुन लाग्दा पनि काठ पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुको आन्दोलनका कारण दिनहुँ छलफलले गर्दा वन व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो काम गर्न सकेको छैन ।
उनीहरुले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई सहज रुपमा दाउरा नपाउने गरेको, जथाभावी वन फडानी गर्ने गरेको जस्ता कार्यहरुहरुलाई रोक्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नरोकेपछि वन संरक्षण गर्नका निम्ति हामीहरु आन्दोलनमा उत्रेको सार्वजनिक सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक अमित बस्यालले आरोप लगाएका छन् ।
उनले हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरि रहेको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदा ११ औं दिनसम्म कुनै किसिमको सकारात्मक सुझाव नआएपछि तालाबन्दी गरेको भन्दै उनले वनको कार्यालयको भवन निर्माणको निर्णय, खेलकुदको जग्गामा वन कार्यालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर वृक्षारोपण, दाउरा वितरणमा भेदभाव, विना सूचना जारी गरि कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कामहरुको विरोध गरिएको बताए ।
स्थानी युवाले आफूहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग गरि रहेको अवस्थामा वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले धाकधम्की दिएको आरोप लगाए । उनले वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले दमन गरि रहेको आरोप लगाउँदै स्थानीय स्तरमा परेको समस्यालाई समाधान गर्ने, वन संरक्षण गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।

यसबारे जिल्ला वन कार्यालय पर्साका सहायक वन अधिकृत फरमान मियाँले केही स्थानीयहरुको भीडले आफ्नो हैकमवादी चलाउन खोजेको आरोप लगाए । वीरगन्ज महानगरपालिकाको ३० वटा वडा तथा पर्सागढी नगरपालिकाको २ वटा गरि ३२ वटा वडाका स्थानीयहरुले उपभोग गर्न पाउनेगरि रहेको यस सबैया साझेदारी वनमा अहिले त्यहाँका केही युवाहरुले आफ्नो हैकमवादी चलाउन यो अनावश्यक मागहरु राखेर विवाद सृजना गरेको बताए ।
उनले ३२ वटै वडाका स्थानीयहरुले उपभोग गर्न पाउनेगरि रहेको यस सबैया साझेदारी वनमा यस वन क्षेत्र आसपास बाहिरबाट आएर बसोबास गरेका सबैयाटाँडीका केही युवाहरुको समूहले अनावश्यक रुपमा उत्श्रृङ्खल गतिविधिहरु गर्ने गरेको बताए । उनीहरुले यहाँ आफ्नो हैकमवादी चलाउनका लागि आपूर्तिका काठहरु रोक्ने, कर्मचारी थर्काउने जस्ता कामहरु गर्दै आएको उनले आरोप लगाए ।
सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको लागि १० वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको पत्र अनुसार पुरानै व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने निर्देशन अनुसार हालसम्म निर्वाचन नभएको तर हाल आएर वन नियमावली २०७९ आईसकेकोले अबको ६ महिनाभित्र यस व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुने बताए ।
यस वनको लागि बनाइएको कार्यालय भवन पनि वन अतिक्रमण गरेर बनाइएको भनेर अनावश्यक मागहरु राखेर जथाभावी विवाद गर्न खोजि रहेको उनको भनाई छ । उनीहरुले वनको जग्गामा खेल मैदान बनाउने, किरियापुत्रको भवन निर्माण गर्न, गुम्बा बनाउन अनावश्यक माग गरि रहेको भन्दै वन ऐन २०७६ को दफा ७ अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा कुनैपनि प्रयोजनको लागि कसैलाई उपलब्ध गराइनेछैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेकै अवस्थामा यि युवाहरुको उत्श्रृङ्खल कार्य रोक्न हामीले सम्झाउने बुझाउने काम गर्दै आएका छौं, अब नमाने कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएने बताए ।

यता सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लखनलाल साह कानुले केही सीमित व्यक्तिले आफ्नो निजि स्वार्थका लागि अनावश्यक विवाद सृजना गरेको बताए । उनले यस वन क्षेत्रभित्र ३२ वटा वडा पर्ने गरेको र यसको काठ ३२ वटै वडाका उपभोक्ताहरुले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको अवस्थामा यस क्षेत्रका युवाहरुले वीरगंजका जनतालाई किन काठ दिइयो ? दक्षिणतर्फ मात्रै काठ गयो भनेर केही व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा होहल्ला मच्चाई रहेको बताए ।
सात वर्ष भइसक्यो निर्वाचन किन भएन ? भनेर भन्दा २०७२ साल असार १९ गते साधारणसभा भएको र व्यवस्थापन समिति गठन गरिएकोमो देशको संघीय संरचना फेरबदल भएपछि निर्देशिकामा संचालित यस वनको निर्वाचन कसरी गराउने भन्दा वन मन्त्रालयले २०७५ सालमा पठाएको पत्र अनुसार निर्देशिका परिमार्जनको क्रममा छ, अर्को कानून नबनेसम्म पुरानै व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएपछि यो समितिले नै काम गर्दै आएको बताए । तर हाल २०७९ असार १६ गते नियमावली आएको छ, यसमाथि छलफल भइरहेको छ अब चाँडै निर्वाचन हुने बताए ।