वीरगंज (पर्सा), १४ कात्तिक । लामो समयदेखि औद्योगिक फोहोर र प्रदूषित पानीको चपेटामा परेको वीरगंजको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन उद्योगको दूषित पानी नियन्त्रणदेखि ढल व्यवस्थापन र संरक्षण कोष स्थापनासम्मका योजना अघि बढाइएका छन् । नदीमा प्रशोधन नगरेको रासायनिक पानी मिसाउन रोक लगाउँदै उद्योगहरूलाई आफ्नो प्रशोधन केन्द्र चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, वर्षौंदेखि बिग्रिएको नदीको अवस्था सुधार्न यी निर्णय कागजमा सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।
संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण, संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो । बैठकमा विगतमा भएका निर्णय तथा कामकारबाहीको समीक्षासमेत गर्दै नदीलाई स्वच्छ बनाउने अभियानमा सरकारी निकाय, उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार औद्योगिक करिडोरका सबै उद्योगले आफ्नो उद्योगबाट निस्कने रासायनिक पानी प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउन पाउने छैनन् । प्रत्येक उद्योगले अनिवार्य रूपमा बहिर्गमन प्रशोधन केन्द्र (इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) चौबीसै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । उद्योगबाट निस्कने दूषित पानीलाई प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न कठिनाइ हुने साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित गर्दै साझा प्रशोधन केन्द्र (कम्बाइन्ड इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) निर्माणको योजना पनि अघि सारिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइ र सरकारी अनुदानमा यस्तो केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, सिर्सिया नदीमा ढल मिसिने समस्या नियन्त्रण गर्न वीरगंज महानगरपालिका तथा आसपासका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वैकल्पिक नाला अर्थात् इन्टरसेप्सन ड्रेन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइनेछ । संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिएर ढललाई नदीमा पुग्न नदिने र अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने संरचना निर्माण गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
नदीको संरक्षण तथा पुनर्जीवनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन तीनै तहका सरकारको बजेट साझेदारीमा ‘सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यससँगै नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत बैठकले जनाएको छ ।
आसन्न छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै नदीमा फोहोर तथा विभिन्न वस्तु–पदार्थ विसर्जन रोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ । उद्योगमा रहेको प्रशोधन प्रणालीबाट निस्कने प्रशोधित पानी मात्र नदीमा छोड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पर्वका बेला नदी सफाइ र प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री इ. दीपककुमार साहको पहल र नेतृत्वमा अघि बढाइएको यस अभियानलाई वीरगंज र समग्र पर्साको वातावरणीय भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीका स्वकीय सचिव आशिष सुवेदीले शुक्रबारदेखि नै बारा र पर्साका विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा संवाद अघि बढाएका छन् ।
बैठकमा वीरगंज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह, मन्त्रीका स्वकीय सचिव सुवेदी, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साकी अध्यक्ष बिना जैसवाल, जनमत पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफ, आम जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष विश्वराज पटेल तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका सन्तोष घिमिरेलगायत सहभागी थिए । चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वातावरण संरक्षण अभियन्ता तथा अन्य सरोकारवालाको समेत उपस्थिति थियो ।
सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निर्णय हुनु सकारात्मक सुरुवात भएपनि यसको सफलता उद्योगका प्रशोधन केन्द्र नियमित सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन, दूषित पानी नदीमा मिसाउने कार्यको नियन्त्रण र सम्बन्धित पक्षको जवाफदेहितामा निर्भर रहनेछ । साझा प्रशोधन केन्द्रको योजना, ढल व्यवस्थापन र संरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि समयमै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्षौंदेखि प्रदूषणको समस्या झेल्दै आएको सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन । उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र स्थानीय समुदाय सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा लापरबाही भए नदी संरक्षणको उद्देश्य घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले नियमित अनुगमन, प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जवाफदेहितासहित अघि बढ्न सके मात्र वीरगंजको जीवनरेखाका रूपमा परिचित सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !