वीरगंज (पर्सा), १४ कात्तिक । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा गलत विवरण प्रयोग गरी पूर्ण अपाङ्गता परिचयपत्र उपलब्ध गराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दुई कर्मचारी र एक सेवाग्राहीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले तत्कालीन अधिकृत संजयकुमार पाण्डेय, अपाङ्गता शाखामा कार्यरत अम्बिका महतो खुलवट र सेवाग्राही महेन्द्र राउत कुर्मीलाई जनही तीन महिना कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो ।
विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ ले गरेको फैसलाअनुसार नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिले ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र दिने निर्णय गरेपनि त्यसविपरीत कुर्मीलाई ‘क’ वर्ग अर्थात् पूर्ण अपाङ्गता जनाउने परिचयपत्र जारी गरिएको थियो । यही गलत विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको अदालतको ठहर छ ।
अदालतको विवरणअनुसार कुर्मीले २०७८ भदौ १६ गते पोखरिया नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमाथि छलफल गर्दै नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिले २०७८ असोज ११ गते ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै २०७८ चैत २३ गते उनलाई ‘क’ वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको थियो ।
परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा अपाङ्गता शाखाकी कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवटले गलत विवरण तयार पारेको र तत्कालीन अधिकृत संजयकुमार पाण्डेयले त्यसलाई प्रमाणित गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । समितिको निर्णयविपरीत पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र लिएका कुर्मीलाई पनि उक्त कार्यमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको हो ।
सोही परिचयपत्रका आधारमा कुर्मीले २०७९ वैशाखदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न थालेका थिए । उनले भत्ताबापत प्राप्त गरेको दुई लाख १० हजार ६८३ रुपैयाँ भने फिर्ता गरिसकेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
तीनै जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाउनुका अतिरिक्त अदालतले जनही ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण ऐनका अन्य दुई दफाअन्तर्गत लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले ती आरोप खारेज गरेको छ ।
नगरपालिकाको समितिले एउटा वर्गको परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसलाई परिवर्तन गरी अर्को वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको यस घटनाले स्थानीय तहमा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया, कर्मचारीको जिम्मेवारी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुर्याउनुको सट्टा गलत विवरणका आधारमा सुविधा लिने र त्यसमा कर्मचारीको संलग्नता देखिने अवस्था सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय हो । विशेष अदालतको फैसलाले निर्णय प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीको जवाफदेहितालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !