जनकपुरधाम (धनुषा), १३ असोज । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले सञ्चार माध्यमका लागि छुट्याइएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती नगरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघको प्रदेश समितिले मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक संकट बढिरहेका बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट घटाउँदा सञ्चार माध्यम थप प्रभावित हुने जनाएको हो ।
महासंघले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनदेखि सामाजिक रूपान्तरणसम्म सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनमा आएको कमी र सञ्चार माध्यमको आम्दानी घटेका कारण पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चार माध्यम आर्थिक दबाबमा रहेको महासंघको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत विगतदेखि सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रकम न्यून भए पनि यसले आर्थिक संकटमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई केही राहत पुग्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट शीर्षक नम्बर २२५२२ मा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, वित्तीय समायोजनका नाममा उक्त बजेटको ५० प्रतिशत रोक्का गरिएपछि ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था आएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेटसमेत घटाउँदा त्यसको असर सञ्चार माध्यमसँगै पत्रकारको रोजगारीमा समेत पर्ने बताएको छ । रोक्का गरिएको ३५ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरी विनियोजित ७० लाख रुपैयाँ नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
यस्तै, पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि स्थापना गरिएका मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन विनियोजित बजेटमा कटौती नगर्न तथा आवश्यकताअनुसार थप बजेट व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाडाले सञ्चार माध्यमलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा चर्चा गरेर मात्रै नपुग्ने बताए । सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत र आर्थिक सबलीकरणका लागि सरकारले व्यवहारमै सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले रोक्का गरिएको रकम स्थायी रूपमा कटौती नभएको स्पष्ट पार्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणको प्रक्रिया अघि बढेपछि बजेट फुकुवा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !