जनकपुरधाम (धनुषा), १० असोज । मधेशमा ‘हुंकार मधेश’ नामको नयाँ राजनीतिक अभियान औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ । अभियानले आफ्नो अवधारणापत्र र केन्द्रीय अभियन्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको जनाएको हो । मधेशका विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै अभियानले युवा नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अभियानले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र तथा बहुभाषिक राज्यका रूपमा स्वीकार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, समानुपातिक समावेशिता र नागरिक सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘हुंकार मधेश’ले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याको समाधानका लागि संघीयतावादी, पहिचानवादी, अधिकारवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । अभियानले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, महिला तथा अल्पसंख्यकलगायत समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभियानको धारणा छ ।
त्यस्तै, संविधान संशोधन तथा परिमार्जनका साथै शोषित र उत्पीडित समुदायका बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता पनि अभियानले जनाएको छ । ‘हुंकार मधेश’ले आफूलाई केवल सामाजिक अभियानका रूपमा मात्र नभई सभ्यतागत पुनर्जागरण, वैचारिक पुनर्निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालीलाई आधार बनाएर समाज, राज्य र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अभियानको अवधारणा छ । अभियानले सनातन, संघीयता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई आफ्नो मूल मन्त्रका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ ।
अभियानले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न र सामूहिक पहिचान निर्माण गर्न नामबाट थर हटाउन प्रेरित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । साथै, राजनीतिक तथा संगठनात्मक नेतृत्वमा एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म पदमा रहिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ‘एक व्यक्ति, दुई कार्यकाल’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ‘हुंकार मधेश’ले संगठनको कार्यकारी तहको अध्यक्ष वा संयोजक बन्न अधिकतम ४९ वर्ष उमेर सीमा तथा कुनै पनि समितिमा रहन अधिकतम ६५ वर्षको उमेर सीमा प्रस्ताव गरेको छ । संगठनमा ४० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत, ६० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका २० प्रतिशतको उमेरगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अभियानले अध्यक्षीय प्रणालीबाट उत्पन्न हुन सक्ने तानाशाही तथा नोकरशाही प्रवृत्तिको विकल्पका रूपमा लोकतान्त्रिक र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, ‘राजनीति र उद्यम सँगसँगै’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनुपर्ने धारणा अघि सार्दै अभियानले केन्द्रीय संयोजक वा अध्यक्ष बन्न स्नातकोत्तर तथा मातहतका समितिको नेतृत्वका लागि स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, सनातन संस्कृति तथा पूर्वीय ज्ञान प्रणालीको संरक्षणलाई पनि अभियानले आफ्नो प्रमुख एजेन्डामा समेटेको छ ।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको कार्यान्वयन, संविधान संशोधनमार्फत अधुरा माग सम्बोधन, संघीयतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माणसँगै नागरिकमा राजनीतिप्रतिको घृणा र निराशालाई प्रेम र आशामा बदल्ने गरी राजनीतिक आचरण विकास गर्नुपर्ने अभियानको धारणा रहेको अभियन्ता केशव झाले जनाए । अभियानले नेपालको राज्य संरचनासम्बन्धी आफ्नो छुट्टै राजनीतिक अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रादेशिक पहिचानलाई राष्ट्रियताको आधार र केन्द्रीय पहिचानलाई धर्मको आधारमा कायम गर्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दु गणराज्य’ घोषणा गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा भने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारिएको छ । अभियानले हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ४२ अर्ब अमेरिकी डलरबाट १० वर्षभित्र ५०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना लागू गर्नुपर्ने तथा सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय १५ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, समग्र थरुहट–मधेशलाई एक स्वायत्त प्रदेश बनाउने, नेपाल–भारत सीमामा बसोबास गर्ने दुवैतर्फका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक आवतजावतको वातावरण निर्माण गर्ने तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवतजावतमा करमुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा अभियानले अघि सारेको छ ।
‘हुंकार मधेश’ले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमा राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वको पुस्तान्तरण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, संघीयता, सुशासन, आर्थिक विकास, कृषि, चुरे संरक्षण तथा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयसहित २१ वटा प्रमुख एजेन्डा समेटिएका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !