वीरगंज (पर्सा), ९ असोज । सामाजिक सञ्जालमार्फत अपरिचित व्यक्तिसँग हुने चिनजान, प्रलोभन र छलकपट मानव तथा बालबालिका बेचबिखनको नयाँ माध्यम बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । विशेषगरी बालिका, किशोरी तथा महिलालाई सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्ध स्थापित गरी विभिन्न बहानामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने क्रम बढ्दै गएको पाइएको हो ।
वीरगंजमा शुक्रबार आयोजित ‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनः सुरक्षाकर्मीसँग अध्ययनको निष्कर्ष तथा सुझाव साझा र छलफल’ कार्यक्रममा प्रस्तुत अध्ययनले गरिबी, आर्थिक विपन्नता, प्रलोभन, छलकपट र अन्धविश्वाससँगै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बालबालिका बेचबिखनको प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको जनाएको छ ।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एट्विन) ले मधेश, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका संवेदनशील सीमावर्ती जिल्लामा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा अभिलेखीकरण गरिएका ६५४ जना पीडित तथा प्रभावितको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको थियो । अध्ययनअनुसार प्रभावितमध्ये ८१.७ प्रतिशत बालिका तथा महिला र करिब १८ प्रतिशत बालक तथा पुरुष रहेका छन् ।
अध्ययनले मानव बेचबिखनको परम्परागत स्वरूपमा समेत परिवर्तन आएको औंल्याएको छ । पहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा दलाल तथा बिचौलियामार्फत हुने गतिविधि बढी देखिए पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट अपरिचित व्यक्तिसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने, विश्वासमा पार्ने र त्यसपछि प्रलोभन वा छलकपटमार्फत बेचबिखनको जोखिममा पार्ने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार मनोरञ्जनका नाममा २६५ जना, सीमापारबाट १६२ जना, इँटाभट्टासँग सम्बन्धित १२१ जना तथा घरेलु क्षेत्रमा १०६ जना उद्धार तथा पहिचान गरिएको उल्लेख छ । नेपालका प्रमुख सीमा नाकामध्ये वीरगंजलाई पनि मानव बेचबिखनका दृष्टिले संवेदनशील नाकाका रूपमा अध्ययनले देखाएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी सुरक्षा अधिकारीहरूले बदलिँदो स्वरूपको मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा निगरानी मात्र बढाएर समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । जोखिममा रहेका बालबालिकाको समयमै पहिचान, उद्धार, अनुसन्धान, परामर्श, पारिवारिक खोजी तथा सुरक्षित पुनर्मिलनसम्मको समग्र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका दलित, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभाव र सामाजिक जोखिमका कारण बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, रसुवामा केही दिनअघि भएको विनाशकारी विपद्पछि विस्थापित तथा असुरक्षित अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन र छलकपटमा पार्ने जोखिमसमेत बढेको बताइएको छ ।
मानव बेचबिखनका लागि गाउँघरमै रहेका दलाल तथा बिचौलियाले परिवार र बालबालिकासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र त्यसपछि रोजगारी, शिक्षा, मनोरञ्जन वा अन्य अवसरको प्रलोभन देखाएर सीमापार लैजाने जोखिम रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताए । यसले बेचबिखनको सञ्जाल अब नाकामा मात्र नभई समुदायभित्रैबाट सक्रिय हुन सक्ने अवस्थातर्फ संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजू कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बालबालिका बेचबिखनका सञ्जालले नयाँ स्वरूप लिन थालेको बताए । विस्थापित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकामाथि विशेष निगरानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले उद्धारपछि पारिवारिक पुनर्मिलनको प्रक्रियामा स्थानीय एजेन्ट तथा बिचौलियाको प्रभावसमेत हटाउनुपर्ने बताए ।
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिलीप बस्नेतले सीमा अनुगमनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई बालबालिकाको पहिचान तथा जोखिम मूल्यांकनका लागि आवश्यक प्रविधि र तालिमको अभाव रहेको बताए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रका मदिरा पसल, घुम्ती होटललगायत संवेदनशील स्थानमा निगरानी बढाउनुपर्ने र शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न आवश्यकताअनुसार डग स्क्वाड परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा जोखिमयुक्त सीमा नाका, अनौपचारिक रूपमा आवतजावत हुने बाटो तथा मानव बेचबिखनका दृष्टिले संवेदनशील स्थानको व्यवस्थित म्यापिङ गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच नियमित सूचना आदानप्रदानसँगै स्थानीय तह, समुदाय तथा गैरसरकारी संस्थालाई समेत निगरानी र रोकथामको अभियानमा जोड्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
एट्विनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । कानुनी तथा नीतिगत सुधारसँगै पालिका तहमा कार्यरत प्रहरीको भूमिकालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बालबालिकालाई सीमापारबाट उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनु मात्रै समस्या समाधान नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङले उद्धारपछि पहिचान, परामर्श, परिवारको खोजी, सुरक्षित पुनर्मिलन र पुनःस्थापनासम्मको प्रक्रिया बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् ।
माइती नेपाल, पर्साकी प्रमुख गोमा पौडेलले सीमा क्षेत्रमा बालबालिकाको उमेर तथा पहिचान यकिन गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् । कम उमेरका बालबालिकाको आवतजावत तथा जोखिम पहिचानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सीमा पार गराउने गतिविधि रोक्न स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
आफन्त नेपालकी मनु रानाले जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचानदेखि उद्धारसम्म सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । उद्धारपछि सुरक्षित परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापनालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संरक्षण नेपाल बाराका अध्यक्ष बृजमोहन कुशवाहले भारततर्फ पुर्याइएका बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन भारतीय प्रशासनसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य चरीमाया तामाङ र द एशिया फाउण्डेशनकी रीता नेपालीले पनि मानव तथा बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए । एट्विनकी उपाध्यक्ष अनुराधा आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पर्सामा कार्यरत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !