वीरगंज (पर्सा), ७ असोज । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको रकम कटौती गरेपछि त्यसको विरोध संसद्मै चर्किएको छ । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई थप संकटमा पार्ने नीति सच्याउन माग गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि पन्त)ले सञ्चार क्षेत्रका समस्या संसद्मा उठाउँदै पत्रकार समुदाय आफ्ना पेसागत अधिकार र मागका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए ।
सांसद पन्तले सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तीन महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको, राष्ट्रिय समाचार समितिले अन्य सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने समाचार सेवाको शुल्क बढाइएको तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यम र सामुदायिक रेडियोलाई न्यायोचित रूपमा समेट्न नसकिएको विषय उनले उठाए ।
उनले यस्ता निर्णयले आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई थप दबाबमा पार्ने बताए । सञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने निर्णय लिनुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पन्तले सभामुखमार्फत सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बन्धी संस्थासँग तत्काल संवाद गर्न आग्रह गरे । उनले सञ्चार क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई थप संकटमा धकेल्ने नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले पनि छापा सञ्चारमाध्यमका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । राईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रकम विनियोजन भइसकेको अवस्थामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत उक्त रकम घटाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन केवल सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोगको विषय मात्र नभई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकसँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै राईले सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सरकारले २०८३ भदौ ५ गते ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको थियो । संशोधित व्यवस्थाबाट सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्दै आएको रकममा कटौती भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै असहमति जनाउँदै आएको छ ।
राईले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको समयमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा सञ्चारमाध्यमको वर्तमान अवस्था, भूमिका र आवश्यकतालाई मूल्यांकन गरी समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने नीतिले अन्ततः पत्रकारिता क्षेत्रमै असर पार्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले सरकारले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गरी विवादित व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !