जनकपुरधाम (धनुषा), २ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशविरुद्ध दर्ता भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशसँग सम्बन्धित गरी कुल ५ हजार ३०५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १ हजार ४७५ रहेको छ ।
यो कुल उजुरीको २७ दशमलव ८० प्रतिशत हो । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ४०७ वटा अर्थात् कुल उजुरीको ७ दशमलव ६७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । विषयगत रूपमा भने प्रदेशअनुसार उजुरीको प्रकृति फरक देखिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिसहित विभिन्न १० वटा मन्त्रालय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीसमेत उल्लेख्य संख्यामा परेका छन् । उजुरीमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, विकास निर्माण, सरकारी सेवा प्रवाह तथा विभिन्न प्रशासनिक कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन् ।
अख्तियारले प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायमा हुने कामकारबाहीसँग सम्बन्धित उजुरीलाई छानबिन तथा अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजाने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगको निगरानीमा रहने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !