वीरगंज (पर्सा), ३१ भदौ । अरूको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी र बैंक खाता सञ्चालन गरेर राजस्व छली गर्ने तथा त्यसको कानुनी भार निर्दोष नागरिकमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकता दुरुपयोगबाट फसाइएका वास्तविक पीडितलाई न्याय र राजस्व छलीका वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद पन्तले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विपन्न युवा पविन्द्र साह गोढको घटनालाई यसको उदाहरणका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सामान्य चिनजानका व्यक्तिहरूले गोढको नागरिकता दुरुपयोग गरी उनको नाममा कम्पनी दर्ता गर्नुका साथै बैंक खाता समेत खोलेका थिए । कम्पनीको पावर अफ अटर्नीसमेत उनीहरूले आफूसँग राखेको र पछि सोही कम्पनीमार्फत राजस्व छली गरिएको पन्तले बताएका छन् ।
पन्तका अनुसार उक्त प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर भएपछि उच्च अदालत पाटनले गोढलाई तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, आफूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको विषय मात्र होइन, आफ्नै नाममा कम्पनी खोलिएको, बैंक खाता सञ्चालन गरिएको तथा मुद्दामा कानुनी प्रतिरक्षा र पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढेकोबारे समेत गोढ अनभिज्ञ रहेको उनले संसद्मा बताए ।
मुद्दाको म्यादसमेत गुज्रिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी कारागार पठाएको पन्तले बताए । उनका अनुसार आफूले कुनै राजस्व छली नगरेको अवस्थामा अरूको गतिविधिको कानुनी दायित्वसमेत नागरिकता दुरुपयोगबाट फसाइएका व्यक्तिमाथि पर्न गएको देखिन्छ । पन्तले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै यस्ता प्रकृतिका करिब आधा दर्जन घटना रहेको दाबी गरेका छन् । नागरिकताको दुरुपयोग गरी कम्पनी तथा वित्तीय कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अपराधसँगै निर्दोष नागरिकलाई समेत कानुनी संकटमा पारिरहेको भन्दै उनले यस विषयमा प्रभावकारी छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले राजस्व छलीमा संलग्न वास्तविक व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न तथा नागरिकता दुरुपयोगका कारण कानुनी फन्दामा परेका निर्दोष युवालाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पन्तले उठाएको मूल प्रश्न भनेको ‘कागजमा कम्पनीको मालिक देखाइएका व्यक्तिलाई मात्र दोषी ठहर गर्ने कि वास्तविक रूपमा कम्पनी सञ्चालन र राजस्व छली गर्ने व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुर्याउने भन्ने हो ।’ यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि नागरिकताको दुरुपयोग, कम्पनी दर्ता, बैंक खाता सञ्चालन र पावर अफ अटर्नीको दुरुपयोगसम्बन्धी घटनामा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।







प्रतिक्रिया दिनुहोस् !