वीरगंज (पर्सा), ३० भदौ । पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद बुद्धि प्रसाद (हरि) पन्तले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र भागबण्डा विकराल बन्दै गएको भन्दै संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबण्डाका कारण कतिपय स्थानीय तह ऋणमा डुब्दै गएको र कर्मचारीको तलब तथा उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारमै भ्रष्टाचार बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । स्थानीय तहमा बढिरहेको भ्रष्टाचारका कारण संघीय व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वासमा प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको भागबण्डा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ भने कतिपय स्थानीय तहमा बजेट पारित भइसके पनि बैंक खाता सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।
मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगंज महानगरपालिकासमेत कर्मचारीको तलब र उपदानबापत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले यसबाट कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ठूलो मारमा परेको बताए । उनले स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा पार्टीगत सम्बन्ध, नातागोता र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा मिलेमतो हुने गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको बताए ।
राजनीतिक आस्था र आर्थिक लेनदेनका आधारमा शिक्षक तथा अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा हुने प्रवृत्तिले शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रसमेत अस्तव्यस्त बनेको उनको आरोप थियो । सांसद पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध पर्ने गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि प्रश्न उठाए ।
एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति मेयर बनेसम्म पनि पूरा नहुने अवस्था देखिनु अख्तियार, न्याय प्रणाली र सुशासनकै लागि गम्भीर चुनौती भएको उनले बताए । उनले सुशासनको नारासहित गठन भएको सरकारले सबैभन्दा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने माग गरे ।
आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति अवकाशप्राप्त वा अन्य निजामती सेवाबाट ल्याउने विद्यमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ गठन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई सुशासनका आधारमा मूल्यांकन गरी राम्रो काम गर्ने पालिकालाई संघीय सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार अनुदान रोक्नेसम्मको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद पन्तले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन नसकिए संघीयताको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुने चेतावनीसमेत दिए । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने संघीयताको अवधारणा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरणमा परिणत हुन नदिन तत्काल कठोर सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दै उनले स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासन, कर्मचारी नियुक्ति, ठेक्कापट्टा र बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी निगरानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !