गरिमा हत्या प्रकरणः अदालतको आदेशविरुद्ध युवा सडकमा, मुख्य अभियुक्त २० हजार धरौटीमा रिहा

कलैया (बारा), २८ भदौ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा जिल्ला अदालत बाराले प्रतिवादीहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि त्यसको विरोधमा युवा सडकमा उत्रिएका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले गत बिहीबार मुख्य अभियुक्त भनिएका प्रोग्रेश उर्फ पुरग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने तथा अन्य नौ जना प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएपछि युवाहरूले त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

अदालतको आदेशविरुद्ध जेनजी एन्ड युथ अफ बाराका अध्यक्ष सौरभ पाण्डेयको नेतृत्वमा आइतबार कलैयामा प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनकारीले न्यायाधीश अधिकारीको कलैया उपमहानगरपालिका–१, राजदेवी टोलस्थित निवासअगाडि तथा भरतचोकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै बजार परिक्रमा गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूले ‘गरिमा चौधरीलाई न्याय देऊ’, ‘कानुन संशोधन गर’ र ‘बलात्कारीलाई धरौटीमा छोड्न मिल्दैन’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

घटनामा संलग्न भनिएका दुई नाबालकलाई भने अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि वीरगंजस्थित बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेको छ । तीमध्ये एक नाबालकले बालिकालाई चकलेट दिएर बलात्कार तथा हत्या गरेको स्वीकार गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

मुख्य अभियुक्तलाई किन धरौटी ?
अदालतको आदेशअनुसार प्रोग्रेश चौधरीले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । तर, घटना भएको स्थानमा आफू बिजुली बाल्न गएको स्वीकार गरेको तथा प्रत्यक्षदर्शी र स्थानीयको भनाइबाट उनलाई तत्कालै कसुरमुक्त गर्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ । यही आधारमा प्रमाण ऐन, २०३१ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम अदालतले उनीसँग २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।

अन्य नौ जना साधारण तारेखमा
अदालतले इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नवीन विक, टेकबहादुर थापामगर, शेष हस्मुदिन आलम, सविता चौधरी र बिन्दु चौधरी भनिने बिन्दुदेवी चौधरीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको छ । यी प्रतिवादीहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै बयान दिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

पीडित परिवारले उनीहरूसमेतको मिलेमतोमा बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएर बलात्कारपछि हत्या गरिएको आरोप लगाए पनि घटनाबारे बुझिएका व्यक्तिहरूको बयान तथा उपलब्ध प्रमाणबाट उनीहरूलाई तत्कालै कसुरदार ठहर गर्न सकिने पर्याप्त आधार नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ । मुख्य कसुरदारलाई घटना गराउन आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराएको, प्रत्यक्ष सहयोग गरेको वा प्रमाण नष्ट गरेको पुष्टि हुने ठोस तथ्य र प्रमाण मिसिलबाट नदेखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राख्न वा धरौटी मागेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।

त्यसैले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम उनीहरूलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको हो । साथै फरार रहेका प्रतिवादीका नाममा कानुनबमोजिम म्याद जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

घटनापछि लामो संघर्ष, आदेशपछि फेरि आक्रोश
गत साउन ३१ गतेदेखि हराइरहेकी तीन वर्षीया गरिमाको शव भदौ २ गते फेला परेको थियो । घटनापछि न्यायको माग गर्दै पीडित परिवार तथा स्थानीयस्तरमा निरन्तर दबाब सिर्जना भएको थियो । गृह मन्त्रालयसँग तीनबुँदे सहमति भएपछि मात्र भदौ ७ गते बालिकाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो । तर, मुख्य अभियुक्तलाई न्यून धरौटीमा र अन्य प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने अदालतको आदेशपछि घटनालाई लिएर पुनः आक्रोश चुलिएको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधमा अदालतको आदेश पुनर्विचार हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउने गरी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारपछि हत्याजस्तो गम्भीर घटनामा आएको थुनछेक आदेशले कानुनी प्रक्रिया, पीडितको न्याय र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।