वीरगंज (पर्सा), २५ भदौ । किसान उत्पादन लागतको चर्को मारमा परिरहेका बेला वीरगन्ज महानगरपालिकाले रासायनिक मलको बिक्री मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि महानगरभित्रै विरोध सुरु भएको छ । महानगरपालिकाको निर्णयप्रति वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष मनोज यादवले आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । महानगरपालिकाको स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिले भदौ १७ गते युरिया, डीएपी र पोटास मलको बिक्री मूल्यमा प्रति बोरा एक सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यवाहक मेयर इम्तियाज आलमको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले २०७७ सालदेखि मलको मूल्य वृद्धि नगरिएको र डिलरहरूले मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै आएको कारण देखाउँदै तीनै प्रकारका रासायनिक मलमा प्रति बोरा एक सय रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो । तर महानगरको यही निर्णय किसानका लागि राहतभन्दा थप आर्थिक बोझ बन्ने भन्दै वडाध्यक्ष यादवले विरोध गरेका छन् ।
‘किसान मारमा छन्, मलको मूल्य बढाउनु झन् अन्याय’
वडाध्यक्ष यादवका अनुसार अहिले किसानले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने लगभग हरेक क्षेत्रमा बढ्दो लागतको सामना गरिरहेका छन् । बीउ, सिँचाइ, मजदुरी, विद्युत् तथा अन्य कृषि सामग्रीको मूल्य बढिरहेका बेला रासायनिक मलको मूल्यसमेत वृद्धि गर्दा त्यसको सीधा असर किसानको लागतमा पर्ने उनको तर्क छ ।
कृषि उत्पादनको लागत घटाउनु र किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा स्थानीय तहबाटै मलको मूल्य बढाउने निर्णय गर्नु उचित नभएको यादवले बताएका छन् । उनले महानगरपालिकालाई निर्णय पुनर्विचार गरी किसानमैत्री मूल्य कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । किसानका लागि मल विलासिताको वस्तु नभई उत्पादनको आधारभूत आवश्यकता हो । समयमा मल नपाउने समस्या झेल्दै आएका किसानले अब खरिद मूल्यमा समेत थप भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै महानगरको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।
महानगरपालिकाले भने २०७७ सालदेखि मूल्य समायोजन नभएको र डिलरहरूको मागलाई आधार बनाएर मूल्य वृद्धि गरिएको जनाएको छ । तर किसानको उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले किसानलाई थप राहत दिने नीति लिनुपर्ने कि अत्यावश्यक कृषि सामग्रीमै मूल्य बढाउने भन्ने विषयले बहस सिर्जना गरेको छ ।
किसानलाई राहत कि थप बोझ ?
स्थानीय तहको जिम्मेवारी नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्र र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । वीरगंज महानगरको ठूलो भूभाग कृषि उत्पादनसँग जोडिएको अवस्थामा मलको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानको उत्पादन लागतमा पर्ने देखिन्छ । एकातिर कृषि उत्पादनको लागत बढिरहेको छ भने अर्कोतिर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा मलको मूल्य वृद्धि गर्दा किसानको नाफा थप खुम्चिने र कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमजोर हुने जोखिमसमेत देखिन्छ ।
डिलरको माग सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन सक्छ । तर त्यसको भार किसानमाथि नै सार्ने निर्णय कति किसानमैत्री हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । विशेषगरी स्थानीय सरकार आफैंले किसानलाई प्रोत्साहन, कृषि अनुदान र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइरहेको अवस्थामा त्यही सरकारबाट अत्यावश्यक कृषि सामग्रीको मूल्य बढाउने निर्णय हुनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले महानगरपालिकाले मूल्य वृद्धिको निर्णय गर्दा किसानको वर्तमान अवस्था, उत्पादन लागत र कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
किसानलाई उत्पादन बढाऊ भनेर आग्रह गर्ने, तर उत्पादनका लागि अपरिहार्य मलमै मूल्य बढाउने नीति किसानमैत्री हुन सक्दैन । महानगरपालिकाले आफ्नै वडाध्यक्षबाट उठेको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्दै किसानलाई थप भार नपर्ने विकल्प खोज्नु आवश्यक देखिएको छ । मलको मूल्यमा थपिएको एक सय रुपैयाँ केवल एक बोरा मलको मूल्यवृद्धि मात्र होइन, बढ्दो उत्पादन लागतसँग जुधिरहेका किसानको काँधमा थपिएको अर्को आर्थिक भार हो । त्यसैले महानगरको निर्णयको औचित्य अब किसानको हितको कसीमा परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !