वीरगंज (पर्सा), २३ भदौ । पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादवसहित आठ जना क्यासिनोबाट पक्राउ परेपछि घटनाको अनुसन्धानभन्दा बढी अध्यक्षको बचाउमा विभिन्न दाबी सार्वजनिक हुन थालेका छन् । पक्राउपछि यादव जुवा खेल्न नभई खानपिन तथा क्यासिनो हेर्न मात्र गएको, प्रहरी निरीक्षकको फोनपछि त्यहाँ पुगेको र केही मिनेटमै प्रहरीको छापा परेको जस्ता दाबी बाहिर आएपछि घटनालाई विषयान्तर गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
वीरगंज–१४ स्थित सोल्टी वेस्टेन्ड रिसोर्टको गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोनबाट यादवसहित इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेल, चन्दन सहनी र वीरगंज–११ का ओमप्रकाश बैठालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूसँगै नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश गराई जुवा खेलाएको आरोपमा क्यासिनाका चार कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका छन् । उनीहरूमाथि गैरकानुनी जुवा तथा सट्टेबाजीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउपछि ‘जुवा खेल्न होइन, हेर्न गएको’ दाबी
अध्यक्ष यादव पक्राउ परेपछि उनको बचाउमा सार्वजनिक भएका दाबीले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ । यादव जुवा खेल्न नभई क्यासिनो परिसरको स्वीमिङ पुल क्षेत्रमा खानपिन गर्न गएको र त्यस क्रममा कौतूहलवश केही मिनेट क्यासिनोभित्र प्रवेश गरेको दाबी उनका पक्षबाट बाहिर ल्याइएको छ । त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक पौडेलको पटक–पटकको फोनपछि आफू त्यहाँ पुगेको र पुगेको करिब १९ मिनेटमै प्रहरीको छापा परेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
तर, अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै यस्ता दाबीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत जोडतोडका साथ अघि सारिनुले वास्तविक घटनालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष जुवा खेलेका थिए वा थिएनन् भन्ने विषय अनुसन्धानले प्रमाणित गर्ने कुरा हो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्यासिनो परिसरमा पुगेको तथ्य, त्यही परिसरबाट गाउँपालिकाको सरकारी सवारीसाधन नियन्त्रणमा परेको अवस्था र उनीसँगै कार्यरत प्रहरी निरीक्षकसमेत पक्राउ परेको घटनालाई ‘हेर्न मात्र गएको’ भन्ने एउटा दाबीले मात्रै समाप्त गर्न नसकिने देखिन्छ ।
सरकारी गाडी क्यासिनोमा, प्रश्न झन् गम्भीर
यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमध्ये एक हो सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको सरकारी सवारीसाधन क्यासिनो परिसरबाट नियन्त्रणमा पर्नु । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सरकारी स्रोतसाधन रातको समयमा क्यासिनो परिसरमा कसरी पुग्यो ? कसको प्रयोजनका लागि प्रयोग भयो ?
अध्यक्ष यादव निजी प्रयोजनमा त्यहाँ पुगेका हुन् भने सरकारी गाडी किन प्रयोग गरियो ? यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट आउन आवश्यक छ । त्यसैले अध्यक्षको बचाउमा ‘जुवा खेल्न गएको होइन’ भन्ने तर्क अघि सार्दैमा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगसम्बन्धी प्रश्नबाट उन्मुक्ति मिल्दैन ।
‘प्रहरीको फोनपछि गएको’ दाबी पनि अनुसन्धानकै विषय
अध्यक्ष यादवले प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेलको फोनपछि मात्र आफू क्यासिनो पुगेको दाबी गरिएको छ । यदि यस्तो फोन भएको हो भने फोन किन गरिएको थियो ? क्यासिनो पुग्न प्रहरी अधिकारीले किन आग्रह गरे ? फोनको समय, पटक र त्यसपछिको घटनाक्रम के थियो ? यी सबै कुरा कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) तथा अन्य प्रमाणबाट सजिलै पुष्टि गर्न सकिने विषय हुन् । त्यसैले अहिले आरोप–प्रत्यारोप वा सामाजिक सञ्जालको बहसबाट निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा अनुसन्धान निकायले प्रमाण संकलन गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यससँगै गाउँपालिकाको बजेटबाट इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत त्यस विषयमा प्रश्न उठाएको प्रसंग पुनः चर्चामा आएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीबीचको सम्बन्ध तथा सोही अधिकारीसँग जोडिएको क्यासिनो उपस्थितिबीच कुनै अस्वाभाविक सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि प्रमाणले नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सीसीटीभी र डिजिटल प्रमाणले खोल्नेछ वास्तविकता
क्यासिनोबाट प्रहरीले हार्डडिक्स, कम्प्युटर, विभिन्न कागजात तथा सीसीटीभीको डीभीआर नियन्त्रणमा लिएको छ । यी सामग्री अहिलेको अनुसन्धानका सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् । सीसीटीभी फुटेजबाट अध्यक्ष यादव क्यासिनोभित्र कहाँ गए, कति समय बसे, कसको सम्पर्कमा थिए र त्यहाँ के गतिविधि भयो भन्ने खुल्न सक्छ ।
डिजिटल अभिलेखबाट क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको विवरण तथा जुवा खेलाउने प्रक्रियासम्बन्धी प्रमाणसमेत फेला पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, फोन कल, क्यासिनोको डिजिटल रेकर्ड, कर्मचारीको बयान तथा बरामद सामग्रीलाई एकअर्कासँग मिलाएर हेर्दा अहिले सार्वजनिक भइरहेका दाबी कति सत्य हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।
एसपीको चेतावनीः अपुष्ट प्रचारले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दाबी र आरोपहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले कतिपय सामग्री तथ्यहीन रहेको बताएका छन् । उनले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कसैले चुनौती दिएको, प्रमाण मागेको वा त्यस्तो विषयमा संवाद भएको भन्ने दाबीमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अनुसन्धान जारी रहेका बेला अपुष्ट सूचना र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने सामग्रीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै उनले तथ्यमा आधारित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले पनि अहिलेको प्रकरणमा अनुसन्धान र प्रचारबीचको अन्तर छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
अध्यक्ष दोषी हुन् कि निर्दोष ? प्रचारले होइन, प्रमाणले तय गर्छ
यादव दोषी हुन् वा निर्दोष भन्ने निर्णय अहिले नै गर्नु उचित हुँदैन । पक्राउ पर्दैमा कोही दोषी प्रमाणित हुँदैन । तर पक्राउ परेका व्यक्तिको बचाउमा अनुसन्धान पूरा नहुँदै एकपछि अर्को दाबी सार्वजनिक गरेर घटनालाई अर्कैतिर मोड्ने प्रयास भएको हो भने त्यो पनि गम्भीर विषय हो ।
अध्यक्ष यादवले जुवा खेलेका थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सीसीटीभी फुटेज, डिजिटल अभिलेख, बयान र अन्य प्रमाणले दिनेछ । उनी प्रहरी निरीक्षकको बोलावटमा पुगेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा सीडीआरबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ । सरकारी गाडीको प्रयोग किन भयो भन्ने विषयको पनि छुट्टै छानबिन हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा ‘कसले के भन्यो’ भन्ने प्रचार होइन, ‘प्रमाणले के देखाउँछ’ भन्ने अनुसन्धान हो ।
६ दिनको म्याद, अनुसन्धानको परीक्षा सुरु
पक्राउ परेका अध्यक्ष यादवसहित आठ जनामाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले ६ दिनको म्याद थप गरिसकेको छ । कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सार्वजनिक रूपमा भइरहेका दाबीले अनुसन्धानको दिशालाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । यो प्रकरणमा प्रहरीका लागि पनि अब ठूलो परीक्षा छ । जनप्रतिनिधि भएकै कारण छुट नहोस्, प्रहरी अधिकारी भएकै कारण प्रभाव नपरोस् र कसैलाई दोषी देखाउनकै लागि पनि अनुसन्धान नचलोस् ।
क्यासिनोमा नेपाली नागरिक कसरी प्रवेश गरिरहेका थिए ? उनीहरूलाई प्रवेश गराउने संयन्त्र कसरी चलेको थियो ? पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका के थियो ? क्यासिनोका कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्तिबीच कस्तो सम्बन्ध थियो ? सरकारी सवारीसाधन त्यहाँ किन पुग्यो ? प्रहरी अधिकारीको भूमिका के थियो ? र विगतदेखि चल्दै आएको भनिएको यस्तो गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही किन हुन सकेन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर एउटै निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो खतरा यही हो क्यासिनोमा के भयो भन्ने अनुसन्धानभन्दा ‘अध्यक्षलाई कसरी जोगाउने’ भन्ने बहस ठूलो नबनोस् । यदि बचाउमा सार्वजनिक भइरहेका दाबी सत्य हुन् भने प्रमाणले पुष्टि गर्नेछ । यदि ती अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सिर्जना गरिएका प्रचार मात्र हुन् भने पनि प्रमाणले त्यसको पर्दाफास गर्नेछ । अब फैसला सामाजिक सञ्जालको ‘मिडियाबाजी’ले होइन, क्यासिनोको सीसीटीभी, डिजिटल प्रमाण, कल डिटेल, सरकारी अभिलेख र न्यायिक प्रक्रियाले गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !