एक साताभित्र मधेश प्रदेशमा भएका केही घटनाले एउटा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामुन्ने उभ्याएको छ ‘हाम्रा बालबालिका साँच्चिकै सुरक्षित छन् त ?’ यो प्रश्न भावनात्मक मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, प्रहरीको कार्यशैली, अभिभावकीय सतर्कता र समाजको सामूहिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको प्रश्न हो । पछिल्लो एक साताको घटनाक्रम हेर्दा बालिका हराउने, लामो समयसम्म खोजी प्रभावकारी नहुने र कतिपय अवस्थामा उनीहरू मृत भेटिने घटनाले मधेशको बालसुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक बनेको देखाउँछ । सबैभन्दा भयावह घटना बाराको जीतपुरसिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको हो । साउन ३१ गते बिहान घरबाट हराएकी गरिमा तीन दिनपछि घरनजिकैको सुनसान घरमा मृत भेटिइन् । प्रहरी अनुसन्धानबाट उनी बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेको छ र चारजना पक्राउ परेका छन् ।
यो घटना यत्तिमै सीमित भएन । गरिमाको हत्यापछि आक्रोशित स्थानीयले सडकदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म घेराउ गरे । प्रहरीलाई बालिका हराएको सूचना समयमै दिइएको भएपनि खोजीमा अपेक्षित तत्परता नदेखाएको आरोप उठ्यो । यही आरोपका कारण सिमराका डीएसपी दिलीप क्षेत्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो । अर्थात्, यहाँ अपराधीको मात्र प्रश्न छैन, ‘घटना हुनुअघि राज्य कहाँ थियो र बालिका हराएपछि राज्य कति छिटो सक्रिय भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’ गरिमाको घटनाले मधेशलाई स्तब्ध बनाइरहेकै बेला सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ मा दुई/तीन वर्षीया बालिका सानिया खातुन घरपछाडिको झाडीमा मृत भेटिइन् । उनी घरनजिक खेलिरहेका बेला हराएकी थिइन् । घटनाको कारण खुलेको छैन र प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । एक शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसैगरी, भदौ ६ गते बाराको कलैया–१ कट्टीपर्सा टोलबाट दुई वर्षीया विन्दी मण्डल घरअगाडिबाट हराइन् । परिवार, स्थानीय र प्रहरीको रातभरको खोजीपछि उनी भदौ ७ गते बिहान करिब १२ घण्टापछि सकुशल भेटिइन् । बालिका घरबाट टाढा कसरी पुगिन् भन्ने विषय भने खुल्न बाँकी छ । यसरी पछिल्लो एक सातामा सार्वजनिक भएका कम्तीमा तीन महत्वपूर्ण घटनामा दुई बालिका मृत अवस्थामा भेटिएका छन् भने एक बालिका बेपत्ता भएपछि सकुशल उद्धार भएकी छन् । यी घटना एउटै प्रकृतिका होइनन् र सबैलाई एउटै कारणसँग जोड्न पनि मिल्दैन । तर यिनले बालबालिकाको सुरक्षाका विषयमा राज्य र समाज दुवैलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएका छन् ।
प्रहरीको कमजोरी कि अभिभावकको लापरवाही ?
यसको उत्तर ‘या त प्रहरी, या त अभिभावक’ भनेर दिनु गलत हुन्छ । बालिकाको सुरक्षा कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी होइन । अपराधी अपराधको मुख्य दोषी हो । त्यसपछि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अभिभावकले पनि आफ्नो स्तरको सावधानी अपनाउनुपर्छ । समुदाय, विद्यालय, स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर प्रहरीलाई उन्मुक्ति दिने ठाउँ भने छैन । बालबालिका हराएको सूचना प्रहरीमा पुगेपछि त्यसलाई ‘सामान्य हराइरहेको घटना’ का रूपमा हेर्नु गम्भीर भूल हो । बालिका हराउनु आफैंमा आपत्कालीन सुरक्षा घटना हो । पहिलो केही घण्टा अनुसन्धान र खोजीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । सम्भावित अपहरणकर्ता, यौन अपराधी वा हत्यारा बालिकालाई टाढा लैजानुअघि नै खोजी सुरु गर्न सकियो भने परिणाम बदलिन सक्छ ।
गरिमा प्रकरणमा प्रहरीले २४ घण्टासम्म प्रभावकारी खोजी नगरेको आरोप प्रतिनिधिसभामै उठेको थियो । त्यसैले अब प्रत्येक बालिका बेपत्ता घटनामा प्रहरीको ‘एक्सन लग’ अनिवार्य गरिनुपर्छ । सूचना कति बजे आयो, कुन प्रहरी परिचालन भयो, कुन क्षेत्रमा खोजियो, सीसीटीभी कहिले हेरियो, सम्भावित शंकास्पद व्यक्तिमाथि के अनुसन्धान भयो र प्रत्येक घण्टामा के प्रगति भयो ? प्रहरीले घटना भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘अनुसन्धान भइरहेको छ’ भन्नु मात्र पर्याप्त छैन । घटना हुन नदिन र घटना भएपछि तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रहरी प्रणाली चाहिन्छ । तर अभिभावकले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । विशेषगरी दुई–चार वर्षका बालबालिकालाई घरअगाडि खेलिरहेका छन् भन्दै पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अपरिचित व्यक्तिले चकलेट, खेलौना वा अन्य प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई लैजान सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई ‘अपरिचितसँग नजाने’, ‘केही लिन नहुने’, ‘घरपरिवारका सदस्यबाहेक कसैसँग टाढा नजाने’ जस्ता आधारभूत सुरक्षा व्यवहार सानैदेखि सिकाउनुपर्छ ।
घर वरपरका खाली घर, झाडी, निर्माणाधीन भवन, सुनसान बाटो र असुरक्षित स्थान पनि पहिचान गरेर जोखिम घटाउनुपर्छ । स्थानीय तहले त्यस्ता स्थानको सूची बनाएर आवश्यक सुरक्षा, प्रकाश र निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा बालिका हराएपछि ‘केही समयपछि आफैं फर्किन्छिन्’ भनेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ । परिवार, छिमेकी र प्रहरीबीच समन्वय गरेर तत्काल खोजी सुरु गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा सूचना फैलाउँदा पनि बालिकाको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण जथाभावी सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । अब मधेश प्रदेश सरकारले पनि बालसुरक्षाका लागि छुट्टै कार्ययोजना ल्याउने बेला भएको छ । प्रत्येक जिल्लामा बालिका बेपत्ता ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’, प्रहरीमा बालबालिका खोज तथा अनुसन्धानका लागि विशेष सम्पर्क अधिकृत, जोखिमयुक्त क्षेत्रको डिजिटल नक्साङ्कन, सीसीटीभीको विस्तार र विद्यालय–समुदायमा नियमित बालसुरक्षा शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहले ‘बालमैत्री नगरपालिका’ भन्ने बोर्ड झुन्ड्याएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । बालिका हराउँदा नगर प्रहरी, वडा कार्यालय, विद्यालय, महिला तथा बालबालिका शाखा र नेपाल प्रहरीबीच तत्काल समन्वय हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीसँग हराएका बालबालिकासम्बन्धी अभिलेख तथा खोजी संयन्त्रसमेत रहेको अवस्थामा त्यसलाई स्थानीय प्रहरी तहसम्म अझ प्रभावकारी र द्रुत बनाउन आवश्यक छ । अर्को कुरा, गरिमा प्रकरणपछि सरकारले गम्भीर अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सहमति गरेको छ । तर कानून कडा बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । कानूनको डर तब पैदा हुन्छ, जब अपराधीलाई पक्राउ, अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको प्रक्रिया निष्पक्ष तथा छिटो हुन्छ । मधेशले अब एउटा कठोर निर्णय गर्नुपर्छ ‘बालिका हराउनु सामान्य घटना होइन ।’
एउटी बालिका घरबाट हराउँदा परिवारको मात्र होइन, राज्यको एउटा नागरिक हराएको हो । उनको खोजीमा ढिलाइ हुनु राज्यको संवेदनशीलतामा ढिलाइ हो । बालिका मृत भेटिएपछि मात्र सडकमा प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । आज गरिमा छिन् । हिजो अर्की बालिका थिइन् । भोलि अर्को बालिका नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै हाम्रो वास्तविक सफलता हुनेछ । त्यसैले अब दोषारोपणको खेल बन्द गरौं । अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याऔं । प्रहरीको कमजोरी भए कारबाही गरौं । अभिभावकलाई सचेत बनाऔं । स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाऔं । विद्यालयलाई बालसुरक्षाको केन्द्र बनाऔं । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण बालिका हराएपछि होइन, हराउनै नदिने समाज निर्माण गरौं । किनकि एउटा बालिकाको सुरक्षा कुनै परिवारको निजी विषय होइन, त्यो सभ्य समाज र जिम्मेवार राज्यको परीक्षा हो । चेतनाभय….
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !