वीरगंज (पर्सा), १० भदौ । सार्वजनिक निकायसँग रहेको सूचना माग्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । तर, पर्साको प्रादेशिक अस्पताल पोखरियाका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियारले सार्वजनिक अस्पतालको आर्थिक विवरण माग्दै पुगेका एक नागरिकको निवेदन दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ । अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट भएको आम्दानी तथा खर्चको विवरण माग गर्दै पुगेका धर्मेन्द्र प्रसाद यादवले निवेदन दर्ता गराउन खोज्दा मेसु रौनियारले ‘दर्ता गर्दैनौँ, के गर्छौ र ?’ भन्दै जवाफ दिएको दाबी गरेका छन् ।
यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट भएको आम्दानी, खर्च, बैंक दाखिला, खरिद, भुक्तानी, बिल–बिजक, लेखापरीक्षण तथा बेरुजुसहितका विवरण माग गर्दै निवेदन तयार पारेका थिए । तर, निवेदन लिएर अस्पताल पुग्दा दर्ता प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
‘तिमी जे–जे भन्छौ, त्यही हामी दर्ता गर्दै बस्ने ?’
यादवका अनुसार निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गर्दा मेसु रौनियारले कर्मचारी अभाव देखाउँदै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । ‘तिमी जे–जे भन्छौ, त्यही हामी दर्ता गर्दै बस्ने ? हामीसँग त्यति टाइम छैन । हामी अरू काम छाडेर त्यही काममा लागौँ त ? हुँदैन, हामी दर्ता गर्दैनौँ । हामीसँग त्यही कर्मचारी पनि छैन कि त्यही खोजेर बसौँ’ भन्दै रौनियारले जवाफ दिएको यादवको दाबी छ ।
यादवका अनुसार मेसुले कर्मचारी पर्याप्त नभएको भन्दै ‘कर्मचारी पूरा गर्नुस्, अनि दिन्छौँ’ भन्ने आशयको जवाफसमेत दिएका थिए । सूचना माग्ने व्यक्तिको परिचयमाथि नै प्रश्न उठाउँदै रौनियारले ‘तिमी को हौ ? हाम्रो एडिटर हो कि अख्तियारको कर्मचारी ? हामीले सबै कुरा दिनैपर्छ ?’ भनेको पनि यादवको दाबी छ । यस्तो व्यवहारले आफूलाई दबाबमा पार्ने र सूचना माग्ने प्रक्रियाबाटै हतोत्साहित गर्ने प्रयास भएको यादवको आरोप छ ।
सूचना माग्दा उल्टै ‘तलब खोइ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न
यादवले आफूले संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक प्रयोग गरेको बताएपछि मेसु रौनियारले आफ्नो तलबको विषयसमेत उठाएको उनको भनाइ छ । यादवका अनुसार रौनियारले ‘आज सूचना माग्न आएको रहेछौ । संविधानमा उल्लेख छ भने हाम्रो तलब प्रत्येक महिना हाल्ने र पाउनुपर्ने हो । म सात महिनादेखि तलब पाएको छैन, खोइ त ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
यादवका अनुसार कुराकानीको अन्त्यतिर रौनियारले ‘हामी दर्ता पनि गर्दैनौँ र सूचना पनि दिँदैनौँ, जे गर्नु छ गर्नु’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यो विषय केवल एउटा निवेदन दर्ता नगरेको घटनामा सीमित छैन । यसले सार्वजनिक निकायमा नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण, प्रशासनिक जवाफदेहिता र पदाधिकारीको नागरिकप्रतिको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
पहिले मन्त्रालयको अनुमति, पछि बैठकको सर्त ?
निवेदन दर्ता नगरेको विषयमा मेसु रौनियारसँग सम्पर्क गरी कारण सोध्दा उनले मन्त्रालय र क्लिनिकाबाट अनुमति पत्र ल्याएपछि मात्र सूचना दिने तथा निवेदन दर्ता गर्ने जवाफ दिएको यादवले बताए । तर, सम्बन्धित निकायसँग बुझ्दा सूचना उपलब्ध गराउने अधिकार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमै रहेको जानकारी पाएपछि रौनियारले आफ्नो अडान फेरि परिवर्तन गरेको यादवको भनाइ छ ।
यादवका अनुसार त्यसपछि अस्पतालमा आएर नगरपालिका अधिकृत, अस्पताल समिति अध्यक्ष, मेयरलगायतलाई बोलाई बैठक बसेपछि मात्र निवेदन दर्ता गर्ने अर्को जवाफ दिइएको थियो । नागरिकले सार्वजनिक अस्पतालसँग सूचना माग्दा निवेदन दर्ता गराउन पनि नगरपालिका, अस्पताल समिति वा मन्त्रालयको पूर्वअनुमति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था कहाँ छ ?
सार्वजनिक अस्पतालको आम्दानी–खर्च सोध्नु अपराध हो ?
यादवले मागेको सूचना व्यक्तिगत वा गोप्य विषयसँग सम्बन्धित नभई अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक अस्पतालमा बिरामी तथा सेवाग्राहीबाट उठेको रकम कति हो ? कुन शीर्षकबाट आम्दानी भयो ? कति रकम बैंकमा दाखिला भयो ? कुन सामग्री वा सेवा खरिदमा कति खर्च भयो ? कसलाई कति भुक्तानी गरियो ? बिल–बिजक के छन् ? लेखापरीक्षणले के औंल्यायो ? बेरुजु कति छ ?
यी प्रश्न सार्वजनिक स्रोत र सार्वजनिक संस्थाको आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्न हुन् । यस्ता विवरणमा पारदर्शिता खोज्नु सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने नागरिक अधिकारकै एउटा हिस्सा हो । सूचना कानुनबमोजिम दिन नमिल्ने अवस्था भए कुन सूचना किन दिन नमिल्ने हो भन्ने स्पष्ट कानुनी आधारसहित लिखित जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तर निवेदन नै दर्ता नगर्ने, ‘हामी दर्ता गर्दैनौँ’ भन्ने र सूचना माग्ने व्यक्तिलाई नै ‘तिमी को हौ ?’ भनेर प्रश्न गर्ने शैलीले भने प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकारमा अस्पताल प्रशासनको ‘गेटकिपिङ’ ?
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकले सार्वजनिक निकायमा निवेदन लिएर जाँदा पहिलो चरणमै निवेदन स्वीकार नगर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।
सूचना माग्ने नागरिकले आफू पत्रकार, अख्तियारका कर्मचारी वा कुनै विशेष पदाधिकारी भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था हो कि होइन ? सार्वजनिक अस्पतालको आम्दानी खर्चबारे जानकारी माग्न नागरिकलाई ‘तिमी को हौ ?’ भनेर आफ्नो परिचय र हैसियतको जवाफ दिन बाध्य पार्न मिल्छ कि मिल्दैन ? र, निवेदन दर्ता गर्नुअघि अन्य निकायको अनुमति अनिवार्य हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? यी प्रश्नको जवाफ अब अस्पताल प्रशासनले दिनुपर्छ ।
‘सूचना दिन्नौँ’ भन्न सजिलो, कानुनी आधार देखाउन गाह्रो ?
सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनुपर्ने हो, सूचना माग्नेलाई रोक्ने होइन । नागरिकले प्रश्न सोध्दा जवाफ दिनुपर्ने निकायले प्रश्नकर्ताकै अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने हो भने सार्वजनिक जवाफदेहिताको अर्थ नै कमजोर हुन्छ । मागिएको सूचना कानुनले रोक्छ भने त्यसको स्पष्ट आधार देखाउन सकिन्छ । सूचना दिन मिल्दैन भने लिखित रूपमा कारण बताउन सकिन्छ । निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन भने कुन कानुन, नियम वा प्रक्रियाले रोक्छ भन्ने देखाउन सकिन्छ । तर ‘दर्ता गर्दैनौँ, के गर्छौ र ?’ भन्ने शैलीमा नागरिकलाई जवाफ फर्काउने आरोप सत्य हो भने त्यो केवल प्रशासनिक असहमति होइन, सार्वजनिक पदको मर्यादा र नागरिकको संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।
अस्पतालजस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न झन् संवेदनशील हुन्छ । त्यहाँ उठ्ने प्रत्येक रुपैयाँ र खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँ सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले प्रादेशिक अस्पताल पोखरियामा नागरिकले आफ्नो संवैधानिक सूचनाको हक प्रयोग गर्न खोज्दा निवेदनसमेत दर्ता हुन किन सकेन ? सूचना दिन नमिल्ने हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? र, सार्वजनिक अस्पतालका प्रमुख अधिकारीलाई नागरिकले सूचना माग्दा ‘तिमी को हौ ?’ भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? यी प्रश्नको स्पष्ट, कानुनी र सार्वजनिक जवाफ अब प्रादेशिक अस्पताल पोखरियाका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियारबाट अपेक्षित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !