नेपालको डिजिटल भविष्य अब केवल मोबाइल फोनको पहुँच वा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढाउने विषयमा सीमित छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वित्तीय सेवा र सार्वजनिक प्रशासनदेखि नागरिकको दैनिक जीवनसम्म डिजिटल प्रविधि निर्णायक बन्दै गएको बेला सरकारले तयार गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदाले दूरसञ्चारलाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी प्रयास गरेको छ । मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लक्ष्य पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउनु हो । यो लक्ष्य आफैंमा महत्वाकांक्षी मात्र होइन, नेपालको डिजिटल असमानता घटाउने दिशामा आवश्यक प्रतिबद्धता पनि हो । तर प्रश्न लक्ष्य घोषणा गर्ने होइन, त्यसलाई वास्तविकतामा कसरी उतार्ने भन्ने हो। आज पनि ग्रामीण, दुर्गम र उच्च पहाडी क्षेत्रका नागरिक कमजोर नेटवर्क, बारम्बार अवरुद्ध हुने सेवा र न्यून गतिको इन्टरनेटसँग जुधिरहेका छन् । काठमाडौँ र प्रमुख सहरको डिजिटल अनुभवलाई देशकै वास्तविकता ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म डिजिटल नेपाल केवल नीतिगत नारा बन्ने खतरा रहन्छ ।
मस्यौदाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन, सूचना महामार्ग निर्माण र सेवा नपुगेका क्षेत्रमा लगानीका लागि सेवा प्रदायकलाई बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो। विशेषगरी सेवा प्रदायकले नाफा हुने सहरमा मात्र केन्द्रित हुने पुरानो प्रवृत्तिलाई रोक्न ‘रोलआउट अब्लिगेसन’ र वार्षिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा पिछडिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिए ठूलो परिवर्तन सम्भव छ । तर विगतको अनुभवले देखाएको छ नेपालमा नीति र कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयन र अनुगमनको कमजोरी ठूलो समस्या हो । त्यसैले नयाँ नीतिको सफलता पनि कागजमा लेखिएका प्रावधानभन्दा नियामक निकायको क्षमता र सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुनेछ । मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने प्रस्ताव अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । एउटै नम्बर कायम राख्दै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारले उपभोक्तालाई वास्तविक विकल्प दिनेछ र कम्पनीहरूलाई सेवा गुणस्तर तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाउनेछ । तर यसको कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ भए यो पनि विगतका अनेक ‘सुधारका घोषणा’ जस्तै बन्न सक्छ । उपभोक्ता अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने सेवा अवरुद्ध हुँदा क्षतिपूर्ति, न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता र पारदर्शी मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा पनि उत्तिकै कडाइ आवश्यक छ ।
इन्टरनेट शुल्कलाई नागरिकको आयसँग जोडेर घटाउने लक्ष्य, पूर्वाधार सहप्रयोग, सडक र राजमार्गमा डक्ट निर्माण तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने प्रस्तावहरू पनि स्वागतयोग्य छन् । तर सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, अनुमति प्रक्रियाको झन्झट र एउटै सडक पटकपटक खनेर विभिन्न कम्पनीले छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने अभ्यास अन्त्य गर्न सकिएन भने ‘पूर्वाधार साझेदारी’ पनि कागजी अवधारणा मात्र हुनेछ । ओटीटी नियमन, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, डिजिटल केवाईसी, विपद्का बेला सञ्चार सेवा निरन्तरता र एआईदेखि फाइभजी तथा स्याटेलाइटसम्मका नयाँ प्रविधिलाई समेट्नु मस्यौदाको व्यापक दृष्टिकोण हो । तर नियमनको नाममा डिजिटल स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति अधिकार र नवप्रवर्तनमाथि अनावश्यक नियन्त्रण हुनु हुँदैन । डेटा सुरक्षा र नागरिक गोपनीयताको विषयमा स्पष्ट कानुनी जवाफदेहिता बिना केवल ‘सुरक्षा मापदण्ड’ पर्याप्त हुँदैन ।
यस नीतिको वास्तविक परीक्षा अब कार्यान्वयनमा हुनेछ । मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच जिम्मेवारी बाँडेर मात्र पुग्दैन, समयसीमा, बजेट, सार्वजनिक प्रगति विवरण र स्वतन्त्र अनुगमनको बलियो संयन्त्र आवश्यक छ । तीन पुराना नीतिलाई विस्थापित गरेर एउटै एकीकृत ढाँचा बनाउने प्रस्तावले नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सक्छ । नेपाललाई साँच्चै डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने हो भने इन्टरनेटलाई विलासिताको वस्तु होइन, नागरिकको आधारभूत सार्वजनिक उपयोगिताको सेवाका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदा सही दिशातर्फको कदम हो । तर अब देशलाई अर्को आकर्षक नीति होइन, परिणाम देखिने कार्यान्वयन चाहिएको छ । दुर्गम गाउँका नागरिकले पनि सहरसरह भरपर्दो र सस्तो डिजिटल सेवा पाउने दिन नै यो नीतिको वास्तविक सफलता हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !