सामान्यतः साउन महिना माछामासु र अन्डाको व्यापारका लागि सुस्त मौसम मानिन्छ । धार्मिक आस्था र परम्पराका कारण ठूलो संख्यामा उपभोक्ताले मासु तथा अन्डा सेवन घटाउँछन् । यस्तो अवस्थामा माग कम हुँदा मूल्य पनि घट्नु बजारको सामान्य सिद्धान्त हो । तर, यसपटक बजारले सामान्य अर्थशास्त्रलाई नै चुनौती दिएको छ । माग घट्ने साउनमै अन्डा र कुखुराको मासुको मूल्य पटक–पटक बढाइएको छ । अझ विडम्बना के छ भने बजार मूल्य आकाशिँदा पनि उत्पादन गर्ने किसान नाफामा छैनन् र महँगो मूल्य तिर्ने उपभोक्ताले पनि राहत पाएका छैनन् । त्यसो भए बढेको मूल्यको वास्तविक लाभ कसले लिइरहेको छ ? यही प्रश्नले नेपालको अन्डा र कुखुरा बजारभित्रको गम्भीर विकृति उजागर गरेको छ । किसानले उत्पादन लागतसमेत नपाउने, उपभोक्ताले तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र बीचमा सप्लायर्स, डिलर तथा खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविक मार्जिन राख्ने अवस्था कुनै स्वस्थ बजार व्यवस्थाको संकेत होइन । यो बजारको स्वाभाविक उतारचढाव मात्र नभई नियमनविहीन आपूर्ति प्रणाली र सम्भावित कार्टेलिङको परिणाम हो भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।
बर्डफ्लुका कारण उत्पादन घट्नु र बजारमा केही अभाव सिर्जना हुनु मूल्य बढ्नुको एउटा वास्तविक कारण हुन सक्छ । ठूलो संख्यामा पन्छी र अन्डा नष्ट भएपछि उत्पादनमा असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर, उत्पादन घटेको तथ्यलाई किसानको हितभन्दा बजार नियन्त्रणको हतियार बनाइयो भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । किसानकै भनाइअनुसार उत्पादन लागतअनुसार मूल्य नपुग्दा उनीहरू अझै घाटामै छन् । अर्कोतर्फ, फार्म मूल्यभन्दा खुद्रा बजारमा अन्डा र मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो छ । किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने तर बीचको तह मालामाल हुने यस्तो संरचनामाथि राज्यले आँखा चिम्लिन मिल्दैन । झन् गम्भीर प्रश्न त विभिन्न व्यावसायिक तथा वस्तुगत संघहरूले सार्वजनिक सूचना निकालेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । बजारको माग–आपूर्ति, उत्पादन लागत, ढुवानी, भण्डारण र उचित नाफाको वैज्ञानिक विश्लेषणबिना कुनै संघले मूल्य घोषणा गर्ने अभ्यासले बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने र कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने जोखिम हुन्छ । मूल्य बढाउने सूचना जारी हुनेबित्तिकै पुरानो मौज्दातमा समेत नयाँ मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिमाथि पनि अनुगमन आवश्यक छ ।
यसमा सरकारको भूमिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निकायहरू बजारमा मूल्य किन बढ्यो, किसानले कति पाए, बीचमा कति मार्जिन थपियो र उपभोक्ताले कति तिरे भन्ने तथ्यगत अध्ययन गर्न असफल देखिएका छन् । अनुगमन केवल पसलमा पुगेर मूल्यसूची हेर्ने कर्मकाण्डमा सीमित हुनुहुँदैन । किसानको खोरदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खलाको हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ । बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई उचित मूल्य र पुनःउत्पादनका लागि सहयोग आवश्यक छ । तर किसानको नाममा बिचौलियालाई अकुत नाफा कमाउन छुट दिन सकिँदैन । राज्यले तत्काल अन्डा र कुखुराको उत्पादन लागत, फार्म मूल्य, थोक मूल्य र खुद्रा मूल्यको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आपूर्ति श्रृङ्खलामा भइरहेको अस्वाभाविक नाफामाथि छानबिन गर्नुपर्छ । किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई न्यायोचित मूल्य दिलाउने दायित्व सरकारको हो । किसान घाटामा र उपभोक्ता महँगीमा रहँदा बीचको तह मात्र धनी बन्ने बजार संयन्त्रलाई ‘स्वतन्त्र बजार’को नाम दिएर छाड्न मिल्दैन । अन्डा र कुखुराको बजारमा देखिएको यो बेथिति तत्काल सुधारिएन भने भोलि हरेक अभाव बिचौलियाको नाफाको अवसर बन्नेछ । राज्यले अब मौन बस्ने होइन, बजारको वास्तविक हिसाब माग्ने बेला आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !