वीरगंज (पर्सा), २६ साउन । पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि पन्त)ले सरकार परिवर्तनले मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने भन्दै सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र प्रशिक्षित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर नागरिकसँग निरन्तर संवाद गर्दा उनीहरूले आफ्ना समस्या, गुनासा र अपेक्षासँगै समाधानका उपायसमेत प्रस्तुत गरिरहेको बताए । जनतामा सरकारप्रति ठूलो आशा र भरोसा रहेकाले त्यसलाई व्यवहारमै सम्बोधन गर्ने गरी राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पन्तले लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रशासनिक बेथिति केही सातामै अन्त्य गर्न कठिन भए पनि त्यसविरुद्ध सरकारले देखिने गरी कदम चाल्नुपर्ने बताए । सरकारविरुद्ध भ्रम र निराशा फैलाउने प्रयास भइरहे पनि नागरिक त्यसप्रति सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको विश्वासलाई कमजोर हुन नदिन सेवा प्रवाहमै सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयमध्ये किसानलाई समयमै सहज रूपमा मलखाद उपलब्ध गराउनु पनि हो । कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण समयमा किसानले मलका लागि भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, नापी, मालपोत र यातायात कार्यालयबाट नागरिकले बिना लेनदेन, बिना सिफारिस र अनावश्यक झन्झटबिना कानुनी प्रक्रियाअनुसार सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पन्तले जोड दिए । नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा इन्धन प्राप्त गर्न विगतमा जस्तै लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै दोहोरिन नहुने उनले बताए । प्रविधि र प्रशासनिक सुधारको युगमा सामान्य सेवाका लागि नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो ।
‘जनताको सरकारप्रतिको आशा र भरोसा जायज छ,’ पन्तले भने, ‘त्यसैले उनीहरूका चासो र समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारप्रति नागरिकले राखेको आशा, भरोसा र विश्वासलाई कमजोर हुन नदिन सरकारका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति कर्मचारीतन्त्रलाई समेत जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनले बताए । पन्तले सरकारअन्तर्गतका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतदेखि जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख तथा अन्य कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारीमा पठाउनुअघि छुट्टै संसदीय संयन्त्रमार्फत अभिमुखीकरण, तालिम र प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि राज्यको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली तत्कालै बदलिन नसक्ने भएकाले नयाँ सरकारको नीति, उद्देश्य र जनादेशअनुसार काम गर्न कर्मचारीलाई स्पष्ट रूपमा प्रशिक्षित र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । ‘जनताले पुरानाले गरेनन् वा गर्न सकेनन् भनेर नयाँलाई चुनेर पठाएका छन्,’ पन्तले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने ब्युरोक्रेसीलाई तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले सरकारको स्प्रिट र जनताको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न उनीहरूलाई प्रशिक्षित र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
उनले सरकारको सफलता केवल नीति, निर्णय र भाषणबाट नभई नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट कस्तो सेवा पाउँछन् भन्ने आधारमा मापन हुने बताए । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रशासनिक सेवामा सुधार नगरी सुशासनको नारा मात्र दिएर सरकारप्रतिको विश्वास कायम गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । सरकारले जनताको अपेक्षा र विश्वासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै पन्तले राज्य संयन्त्रलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !