जनकपुरधाम (धनुषा), ३१ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि ल्याउने बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी, आन्तरिक राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु तथा समग्र आर्थिक स्रोतमा आएको संकुचनका कारण प्रदेश सरकार बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अर्थ उपसचिव तथा प्रवक्ता जयकुमार राउतका अनुसार बजेट निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी पूरा भइसकेको छ । उपलब्ध स्रोत र प्रदेशका प्राथमिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । ‘बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही घट्ने देखिएको छ । तर सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि उत्पादनमूलक तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेका छौं,’ प्रवक्ता राउतले भने ।
यद्यपि, बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिबद्धता भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय संख्या घटाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि गठबन्धन दलहरूबीच १५ बुँदे सहमति समेत भएको थियो । तर उक्त निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेट हाल कायम रहेको प्रशासनिक संरचनाकै आधारमा तयार पारिएको छ । ‘११ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको छ,’ राउतले बताए । हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयस्तरीय संरचना सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकार पूर्वघोषित योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब १५० वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने त्यसभन्दा सानो आकारको हुने संकेत प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले दिएका छन् । यद्यपि, बजेटको वास्तविक आकार तथा कार्यक्रमहरू असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनेछन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !