वीरगंज (पर्सा), २७ जेठ । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पर्साका सञ्चारकर्मीहरूले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको देशव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत पर्सामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टे धर्ना कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सञ्चालन भएको धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी विज्ञापनलाई सीमित सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । धर्नापछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले सरकारले निर्णय पुनरावलोकन नगरे आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिए ।
उनले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि कुनैपनि प्रकारको दबाब वा हस्तक्षेप भए सम्पूर्ण पत्रकार समुदाय एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले वर्तमान निर्णयलाई प्रेसमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरे । सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेपको विगत स्मरण गराउँदै उनले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता अपरिहार्य छ ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य श्रीराम राय माझी, प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साका अध्यक्ष शिवनाथ यादव, प्रेस चौतारी नेपाल पर्साका अध्यक्ष निरञ्जन मिश्र, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मनोज पटेल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्साका अध्यक्ष शम्भु कुमार सुमन लगायत विभिन्न सञ्चार संस्थासँग आबद्ध पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
धर्नामा सहभागीहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा समानता कायम गर्न, सबै सञ्चारमाध्यमप्रति निष्पक्ष व्यवहार अपनाउन तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, पत्रकार महासंघको पूर्वनिर्धारित आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार जेठ २७ गते पुनः देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिइने जानकारी पनि दिइएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !