वीरगंज (पर्सा), १० जेठ । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा फेरि एकपटक ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । सरकार गठन भएको केही दिनमै सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास, असन्तुष्टि र शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ । यही असन्तुलित राजनीतिक परिस्थितिबीच नेकपाले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकार पुनः संकटको केन्द्रमा पुगेको छ । सत्ता समीकरण फेरिने संकेतसँगै अब मधेश प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धनभित्र आफूहरूलाई ‘पेल्न’ खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो । नेकपाका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक पत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । समर्थन फिर्ता औपचारिक रूपमा दर्ता भयो भने संविधानतः मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
यो घटनाक्रमले मधेश प्रदेशमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको अस्थिरता मात्र होइन, दलहरूबीचको गहिरिँदो अविश्वास पनि उजागर गरेको छ । केही समयअघि मात्रै जसपा नेपाल र जनमत पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर राख्दै कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो । तर राजनीतिक समीकरण टिकाउ हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा चार दिनमै संकट देखिनु आफैंमा मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा गम्भीर संकेत हो ।
यो केवल समर्थन फिर्ताको विषय मात्र होइन, यो मधेश प्रदेशमा शक्ति केन्द्रको पुनः पुनर्संरचना सुरु भएको संकेत पनि हो । कांग्रेस र एमालेको प्रभाव बढ्दै जाँदा नेकपाले आफूलाई निर्णय प्रक्रियामा कमजोर बनाइँदै गएको महसुस गरेको देखिन्छ । सरकारभित्र सम्मानजनक भूमिका नपाउने आशंका र राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्ने रणनीतिका कारण नेकपा पछाडि हट्न खोजेको छ ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा हाल ५ सिट रिक्त छन् । अहिले एमालेसँग २४, कांग्रेससँग २२, जसपा नेपालसँग १९, नेकपासँग १५, जनमतसँग १२, लोसपासँग ८ र नेपाल संघीय समाजवादीसँग १ सिट रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि दल एक्लैले सरकार टिकाउन सक्ने अवस्थामा छैन । सत्ता निर्माणका लागि बहुदलीय सहकार्य अपरिहार्य छ । यही कारण मधेश प्रदेशको राजनीति निरन्तर अस्थिर गठबन्धन र अंकगणितीय खेलको बन्दी बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आउँछ । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यस अवस्थामा फेरि नयाँ गठबन्धन बन्ने, पुराना सहकार्य भत्किने र मधेश केन्द्रित दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
विशेषगरी जसपा नेपाल र जनमत पार्टीलाई बाहिर राखेर बनेको समीकरण लामो समय टिक्न नसक्नुले मधेशको राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव अझै बलियो रहेको सन्देश दिएको छ । सत्ता समीकरणबाट बाहिरिएका दलहरू अहिले पुनः निर्णायक शक्ति बन्ने प्रतीक्षामा देखिन्छन् । यदि नयाँ गठबन्धनको प्रयास सुरु भयो भने उनीहरूको भूमिका सरकार निर्माणमा निर्णायक हुन सक्छ ।
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार परिवर्तन, समर्थन फिर्ता, गठबन्धन फेरबदल र शक्ति संघर्ष नियमित राजनीतिक अभ्यासजस्तै बनेको छ । यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा मात्र होइन, विकास र प्रशासनिक प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । जनताले स्थिर सरकार र विकासको अपेक्षा गरिरहेका बेला दलहरूबीचको सत्ता संघर्षले राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिर्याएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
अब सबैको नजर मुख्यमन्त्रीको आगामी कदममा केन्द्रित छ । उनले विश्वासको मत सुरक्षित गर्न नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्नेछन् वा मधेश प्रदेश फेरि नयाँ सरकार गठनतर्फ जानेछ भन्ने प्रश्नले प्रदेश राजनीति थप रोचक र तरंगित बनेको छ । मधेशमा सत्ता समीकरण फेरिने खेल अझै समाप्त नभएको स्पष्ट संकेत अहिलेको घटनाक्रमले दिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !