वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि अवसर मात्रै होइन, बाध्यता पनि बनेको छ । गाउँघरमा रोजगारीको अभाव, कृषि प्रणालीको कमजोर अवस्था, प्रायः उद्योगधन्दा बन्द हुनु र राज्यले युवालाई स्वदेशमै टिकाउन नसक्दा हजारौं युवा दैनिक विदेशिने लाइनमा उभिएका छन् । यही बाध्यतालाई केही म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले खुला व्यापार बनाएका छन् । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भन्ने सरकारी नीतिलाई कागजमै सीमित राखेर लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गिरोह अहिले पनि निर्लज्ज रूपमा सक्रिय छन् । सप्तरीका अजयकुमार यादवमाथि भएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सरकारले मलेसियालगायत केही देशमा जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो नीति कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा अजयमाथि भएको ठगी प्रयासले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले सुरुमा कम खर्चमा विदेश पठाइदिने आश्वासन दिने, प्रक्रिया अगाडि बढेपछि राहदानी, श्रम स्वीकृति र टिकट नियन्त्रणमा लिएर लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्ति अहिले संस्थागत अपराधको रूपमा फैलिएको देखिन्छ ।
सेक्युरिटि गार्डमा काम गर्न मलेसिया जान लागेका सप्तरीका अजय कुमार यादवले ७० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेपछि पनि ‘३ लाख रुपैयाँ नदिए मलेसिया जान पाउँदैनौ’ भनेर दबाब दिनु सामान्य आर्थिक शोषण मात्र होइन, गरिब युवाको सपना बन्धक बनाउने अपराध हो । अझ दुःखद पक्ष के भने, रोजगारदाता कम्पनीले भिसा र टिकट पठाइसकेको अवस्थामा समेत म्यानपावर कम्पनीले दस्तावेज रोक्दै अतिरिक्त रकम असुल्न खोज्नु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र मौलाएको ठगी सञ्जालको प्रमाण हो ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुन, नियम, विभाग र मन्त्रालय छन् । तर, ती सबै संयन्त्रको प्रभावकारिता तबमात्र पुष्टि हुन्छ, जब पीडितले न्याय पाउँछ । धेरैजसो अवस्थामा पीडितहरू डर, अशिक्षा र पहुँचको अभावका कारण आवाज उठाउन सक्दैनन् । कोही ऋणमा डुबेर विदेश जान्छन्, कोही ठगिएर घर फर्किन्छन्, त कोही आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन् । अजयले आफ्नो समस्या सार्वजनिक गर्न सके, मन्त्रीको सचिवालय सक्रिय भयो र प्रहरी समयमै पुग्यो, त्यसैले उनी ठगिनबाट जोगिए । तर, प्रश्न उठ्छ यति भाग्य सबै श्रमिकको हुन्छ ?
यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ यदि प्रहरी र मन्त्रालय सक्रिय नभएको भए के ती एजेन्टले सजिलै ३ लाख रुपैयाँ असुलेर अर्को पीडित खोज्न थाल्दैनथे ? पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट चारवटा राहदानी र अन्य कागजात भेटिनु कुनै एक व्यक्तिमाथिको घटना मात्र नभई संगठित ठगीको संकेत हो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि केही म्यानपावर कम्पनीहरूले बेरोजगार युवालाई कमाइको सपना देखाएर वैधानिक लुट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति ल्याएर श्रमिकलाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन कमजोर हुँदा त्यो नीति श्रमिकका लागि भन्दा भाषणका लागि बढी उपयोग भएको देखिन्छ । जबसम्म म्यानपावर कम्पनीमाथि कठोर निगरानी हुँदैन, जबसम्म ठगीमा संलग्न एजेन्टलाई उदाहरणीय सजाय दिइँदैन, तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । यो घटनामा प्रहरीको सक्रियता र श्रम मन्त्रालयको हस्तक्षेप प्रशंसनीय अवश्य छ । तर, एउटा सफल उद्धारलाई उपलब्धि मानेर सरकार दंग पर्न मिल्दैन ।
वास्तविक सफलता तब हुनेछ, जब कुनै पनि नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । आज आवश्यकता केवल पक्राउको होइन, प्रणाली सुधारको हो । म्यानपावर कम्पनीहरूको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्छ । विदेश जाने श्रमिकलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । कुन कम्पनीले कति शुल्क लियो, टिकट र भिसा कहिले आयो, कागजात किन रोकियो यी सबै विवरण राज्यको निगरानीमा हुनुपर्छ । साथै, श्रमिकलाई कानुनी अधिकारबारे गाउँ तहसम्म सचेतना फैलाउन जरुरी छ ।
गरिब युवाको सपना बेचेर धन कमाउने गिरोहलाई संरक्षण गर्ने राज्य मौन बसिरह्यो भने वैदेशिक रोजगारी अवसर होइन, शोषणको उद्योग बन्नेछ । अजयकुमार यादव ठगिनबाट जोगिए, तर हजारौं अजय अझै कतै न कतै म्यानपावरको जालमा फसिरहेका छन् । अब सरकारले केवल निर्देशन होइन, कठोर कार्यान्वयन र निर्मम कारबाहीमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मौलाएको लुटतन्त्र अन्त्य गर्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !