वीरगंज (पर्सा), २५ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी हालै गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । सरकारले सबै तहका सरकारी विज्ञापन राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेपछि त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै आईएफजेले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
फ्रान्सको पेरिसमा मे ४ देखि ७, २०२६ सम्म सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले नेपाल सरकारको उक्त नीतिलाई सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघ र आईएफजे एशिया–प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई ‘अति जरुरी प्रस्ताव’ का रूपमा पारित गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशनमार्फत सरकारी खर्च कटौतीको कारण देखाउँदै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णयलाई निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । आईएफजे सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनको वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र गैर–विभेदकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले कुनै निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै प्राथमिकता दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र पत्रकारिताको सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।
सम्मेलनद्वारा पारित प्रस्तावमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउने नाममा सूचना प्रवाहमा एकाधिकार सिर्जना हुन सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ । प्रस्तावमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना कमजोर हुँदा पत्रकारहरूको रोजगारी, पेशागत सुरक्षा र नागरिकको विविध सूचनामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा सञ्चारमाध्यमको विविधता र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको भन्दै आईएफजेले सरकारले प्रेसमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने कुनैपनि नीति वा कानुनी व्यवस्था ल्याउन नहुने स्पष्ट पारेको छ । आईएफजेले नेपाल पत्रकार महासंघले यस विषयमा गरिरहेको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने खालका नीति, कानुन तथा प्रशासनिक निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
विश्व सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष निर्मला शर्मा सहभागी भएकी थिइन् । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सम्मेलनका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी यो विवाद अहिले केवल आर्थिक विषयमा सीमित नरही प्रेस स्वतन्त्रता, राज्यको भूमिकासहित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको बहसको केन्द्र बन्न पुगेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !