सञ्चारमाध्यम कुनैपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यसलाई राज्यको ‘चौथो अङ्ग’ भनिनु केवल औपचारिकता होइन, यो जनताको आवाज, सत्ताको निगरानीकर्ता र सूचनाको जीवनरेखा हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म यही हो कि राज्य र समाजका कमजोरी उजागर गर्न सञ्चार स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरूले यही आधारभूत संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई गहिरो संकटमा धकेलेको देखिन्छ । यो निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नभई सञ्चार उद्योगको आर्थिक आधारमै प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । लामो समयदेखि विज्ञापनमै निर्भर रहेका निजी सञ्चारमाध्यमहरू अहिले अस्तित्वको संकटमा छन् । हजारौँ पत्रकार, प्राविधिक तथा सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी, जीविकोपार्जन र भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
निस्सन्देह, सञ्चार क्षेत्रमा विकृति, अनियमितता र बिचौलिया प्रणालीको समस्या छैन भन्ने होइन । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने अनावश्यक कमिशन, मूल्य वृद्धिको कृत्रिम अभ्यास र पारदर्शिताको कमी जस्ता विषयहरू गम्भीर सुधारका विषय हुन् । तर समस्या विकृतिमा हो, सम्पूर्ण संरचनामा होइन । उपचारको नाममा अंग नै काट्ने नीति लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
निजी सञ्चारमाध्यमहरूले देशका ७५३ स्थानीय तहसम्म सूचना पुर्याउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । विपद्, विकास, राजनीति वा सामाजिक मुद्दा सबैमा उनीहरूको पहुँच प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रहँदै आएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्रले यो विशाल सूचना प्रवाहको दायित्व पूरा गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ पनि उत्तिकै स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने नीति स्वयं सूचनाको अधिकारमाथि प्रहार जस्तो देखिन्छ ।
संघीय संरचनामा आधारित नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । तर सञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एकतर्फी निर्णयले असन्तुलन सिर्जना गर्नु संघीय भावनाविपरीत हो । यसले न केवल सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ, बरु जनताको सूचनाको पहुँचलाई समेत सीमित बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा पनि अवस्था गम्भीर छ । विज्ञापन आय नै सञ्चार संस्थाहरूको प्रमुख जीवनरेखा हो । त्यो बन्द वा सीमित हुँदा कर्मचारीको तलब, सञ्चालन खर्च र उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ । परिणामस्वरूप सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने, पत्रकारहरू बेरोजगार हुने र नयाँ पुस्ता यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
लोकतन्त्र केवल चुनाव र सरकारको संरचना होइन, यो निरन्तर प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने प्रणाली हो । सञ्चारमाध्यम यही लोकतान्त्रिक आत्माको प्रतिनिधि हो । यदि यसलाई आर्थिक र नीतिगत रूपमा कमजोर बनाइयो भने लोकतन्त्र स्वयं कमजोर हुन्छ । त्यसैले, सरकारको उद्देश्य यदि सुधार र पारदर्शिता हो भने त्यसलाई लक्षित नीति आवश्यक छ बिचौलिया नियन्त्रण, विज्ञापन प्रणालीको डिजिटलीकरण, र पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली । तर सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्नु समाधान होइन, यो समस्यालाई अझ गहिरो बनाउने बाटो हो ।
आजको आवश्यकता संघर्ष होइन, संवाद हो । सरकार, सञ्चार क्षेत्र र सरोकारवालाबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुनै वर्ग विशेषको माग होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार हो । अन्ततः, सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति दीर्घकालमा लोकतन्त्रकै लागि खतरा बन्न सक्छ । सुधार आवश्यक छ, तर दमन होइन समाधान आवश्यक छ, तर निषेध होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !