सोमबार देशभरका प्रमुख राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो पृष्ठमा कुनै समाचार नछापी प्रश्नवाचक चिह्न मात्र प्रकाशित गरेर सरकारप्रति प्रतीकात्मक तर कडा विरोध जनाएका छन् । काठमाडौंबाट प्रकाशित नेपाल समाचारपत्र, कारोबार, राजधानी, आर्थिक अभियान, सौर्य, मध्यान्ह, प्रभाव, प्रक्षेपणलगायतका दैनिकदेखि लिएर मोफसलका ब्लास्ट टाइम्स, बुटवल टुडे, दैनिक पत्र, लुम्बिनी, सुदूर सन्देश, मिशन टुडे, काँक्रेविहारलगायतका सञ्चारमाध्यमसम्मले एउटै स्वरमा सरकारको पछिल्लो नीतिप्रति असन्तोष जनाएका हुन् ।
सरकारले चैत १८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै अबदेखि सार्वजनिक निकायका सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापनहरू निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नगरी केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चार क्षेत्र तरंगित बनेको छ । यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको समान पहुँच र आर्थिक आत्मनिर्भरता तीनै पक्षमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सञ्चार जगतले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, कानुनी प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा सञ्चार माध्यममाथि व्यवहारिक प्रतिबन्ध जस्तै देखिने गरी सूचना प्रवाह सीमित गर्ने प्रयास भएको भन्दै मिडिया क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ । सोमबारको सामूहिक प्रतीकात्मक विरोधले यही असन्तुष्टिलाई उजागर गरेको हो ।
मिडिया एलायन्स र मिडिया सोसाइटीसँगको परामर्षपछि पत्रपत्रिकाले पहिलो पृष्ठ खाली राख्दै प्रश्नवाचक चिह्न प्रकाशित गरेको मध्याह्न दैनिकका प्रधान सम्पादक मदनकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, ‘संवैधानिक र कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध हामीले प्रश्न उठाएका हौं ।’ यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत विरोध नभई प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र नागरिकको सूचनाको अधिकारको पक्षमा भएको उनको स्पष्ट भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा पनि सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँछिन् । उनका अनुसार, सरकारी निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन्छ । उनले थपेकी छन् कि यस्तो कदमले श्रमजीवी पत्रकार मात्र होइन, पत्रकारिताको स्वरोजगार र समग्र सञ्चार उद्योगलाई नै संकटमा पार्नेछ । सञ्चार माध्यमहरूले सरकारसमक्ष १० वटा गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । नागरिक सुसूचित हुने अधिकारका लागि एउटा मात्र सरकारी सञ्चारमाध्यम पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल प्रश्नदेखि लिएर सूचना र विज्ञापनको स्रोत एउटै बनाउन खोज्नु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी सूचना केवल सरकारी माध्यममा सीमित गर्दा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा औंल्याइएको छ । सरकारी निर्णयले न केवल सञ्चार स्वतन्त्रता, तर अर्थतन्त्रका अन्य धेरै क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । मुद्रण उद्योग, वितरण प्रणाली, हकर व्यवसाय, कुरियर सेवा, विज्ञापन बजारदेखि लिएर पत्रकारिता अध्ययन अध्यापनसम्ममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । यसले हजारौं रोजगारी र पेशागत अवसरहरूमा असर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।
सूचना प्रवाहलाई एकाधिकारमा सीमित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र पारदर्शिताको मर्मविपरीत हो । लोकतन्त्रमा सरकारप्रति प्रश्न उठाउने स्वतन्त्र मिडिया नै नागरिक अधिकारको प्रमुख आधार मानिन्छ । तर अहिलेको नीति त्यसै आधारमाथि प्रहार भएको आलोचना भइरहेको छ । नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अपेक्षासहित सरकारलाई जनादेश दिएको सन्दर्भमा सूचना नियन्त्रणतर्फको यस्तो कदमले उल्टै शंका र अविश्वास बढाउने खतरा देखिन्छ ।
सरकार पारदर्शितातर्फ होइन, नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सोमबारको पत्रपत्रिकाको सामूहिक मौनता केवल प्रतीक होइन, लोकतन्त्रको चौथो अंगमाथि परेको दबाबविरुद्धको गम्भीर चेतावनी हो । सरकार र सञ्चार जगतबीच संवाद, सहमति र संवैधानिक मूल्यको सम्मान बिना यो विवाद समाधान सम्भव देखिँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सुविधा होइन, लोकतन्त्रको आधारशिला हो यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि जोखिम बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !