वीरगंज अहिले कर संकलनको नाममा विकसित हुँदै गएको एक गम्भीर प्रशासनिक विकृतिको केन्द्र बनेको छ । एकीकृत जाँच चौकी (आई.सि.पी.) र भन्सार नाका हुँदै बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनबाट ‘ढाट’ र ‘कबाडी कर’का नाममा भइरहेको अवैध असुली केवल स्थानीय समस्या होइन, यो राज्यको कानुनी संरचना र सुशासनमाथिको खुला चुनौती हो । केन्द्र सरकारको पटक-पटकको स्पष्ट निर्देशन, गृह मन्त्रालयको अवैधता सम्बन्धी प्रष्ट आदेश र स्थानीय तहका सीमित अधिकार सबैलाई बेवास्ता गर्दै भइरहेको यो अभ्यास अब सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, संगठित अराजकताको रूप लिइरहेको छ ।
नेपालको कानुनी संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई ‘जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर’ संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर यो अधिकार निरपेक्ष होइन, स्पष्ट सीमाभित्र बाँधिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कर संकलन गर्दा पारदर्शिता, दररेट सार्वजनिकता, सूचना बोर्डको अनिवार्यता र निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र मात्र कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, राजमार्ग, भन्सार नाका वा राष्ट्रिय आवागमनका मुख्य मार्गहरूमा अव्यवस्थित रूपमा कर उठाउन कानुनले निषेध गरेको छ ।
तर वीरगंजको यथार्थ फरक छ । भन्सार, आई.सि.पी. र ड्राइपोर्ट जस्ता देशकै प्रमुख राजस्व केन्द्रबाट बाहिरिने ट्रकहरूलाई लक्षित गर्दै ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जबर्जस्ती असुली भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासोले राज्य संयन्त्रको मौनता झनै गम्भीर बनाएको छ । रसिद नदिने, दररेट सार्वजनिक नगर्ने, धम्की र कुटपिटमार्फत रकम उठाउने जस्ता गतिविधि कुनै कर प्रणाली होइन, यो खुला दबाब र आर्थिक आतंकको स्वरूप हो ।
यसैबीच, ‘कबाडी कर’को नाममा वीरगंज–२२ जगरनाथपुर चोक लगायतका स्थानमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई समेत लक्षित गरी असुली भइरहेको आरोपले समस्या अझ जटिल बनाएको छ । कर संकलनको वैधानिक आवरणभित्र गैरकानुनी धन्दा चलिरहेको संकेत स्पष्ट देखिन्छ । जब कर संकलन सेवा होइन, भय र दबाबमा आधारित हुन्छ, तब त्यो राज्यको अधिकार होइन, अपराधमा रूपान्तरण हुन्छ ।
यसमा थप चिन्ताजनक पक्ष सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न हुन् । स्थानीय तह, केही ठेक्केदार समूह र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको सम्भावित मिलेमतोबिना यस्तो संरचित असुली सम्भव नहुने आरोपले राज्यको निगरानी प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । उजुरीहरू दर्ता हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा मात्र होइन, प्रणालीप्रतिको अविश्वास गहिरो बनाइरहेको छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको हो सेवा प्रवाह र राजस्व व्यवस्थापन सुधारका लागि, न कि सडकमा कर आतंक सिर्जना गर्न । तर जब अधिकार नै दुरुपयोगको साधन बन्छ, तब कानुनको मर्म हराउँछ र राज्य कमजोर देखिन थाल्छ । वीरगंजको अहिलेको अवस्था यही दिशातर्फ गइरहेको स्पष्ट संकेत हो । सरकारले अवैध असुली रोक्न निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।
यदि संघीय आदेश, कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक संरचना सबैलाई चुनौती दिँदै यस्तो अभ्यास जारी रहन्छ भने त्यो केवल स्थानीय समस्या होइन, राष्ट्रिय सुशासन संकट हो । अब प्रश्न उठ्छ के राज्य आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ ? वा करको नाममा चलिरहेको यो संगठित अराजकता नै नयाँ ‘नियम’ बन्दै गएको हो ? वीरगंजको यो घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत गरेको छ कानुन कागजमा मात्र सीमित रह्यो भने सडकमा अराजकता नै वास्तविक शासन बन्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !