आजको समाज एउटा खतरनाक मोडमा उभिएको छ ‘जहाँ न्यायालय दुईवटा छन्, तर न्याय एउटा पनि स्पष्ट देखिँदैन’ । एकातिर संविधानले स्थापित गरेको औपचारिक अदालत छ, जहाँ प्रमाण, प्रक्रिया र धैर्यले निर्णय गर्छ भने अर्कोतिर स्मार्टफोनले जन्माएको ‘डिजिटल अदालत’ छ, जहाँ १० सेकेन्डको भिडियोले जीवनभरको फैसला सुनाइदिन्छ । यही द्वन्द्व आजको सभ्य समाजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
क्यामेरा कहिल्यै समस्या थिएन, समस्या त्यसको प्रयोग गर्ने हाम्रो मानसिकता हो । जब नागरिकले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती वा शक्ति दुरुपयोगको पर्दाफास गर्न भिडियो प्रयोग गर्छन्, त्यो लोकतन्त्रको सशक्त अभ्यास हो । इतिहासले देखाइसकेको छ ‘एक साधारण मोबाइलले शक्तिशाली सत्तालाई समेत घुँडा टेकाउन सक्छ’ । तर, त्यही क्यामेरा जब अधुरो सत्य बोकेर भीडको हातमा पुग्छ, तब त्यो न्यायको साधन होइन, अन्यायको हतियार बन्छ । आज ‘भाइरल’ हुने होडमा हामीले एउटा गम्भीर कुरा बिर्सिरहेका छौँ ‘सत्य सधैं छोटो क्लिपमा अटाउँदैन’ । एउटा घटनाको १० सेकेन्डले १० वर्षको चरित्र मापन गर्न सक्दैन । तर डिजिटल भीडलाई न सन्दर्भ चाहिन्छ, न प्रमाण । उसलाई केवल प्रतिक्रिया दिनु छ ‘गाली, अपमान र ‘सजाय’ सुनाउनु छ’ । यो प्रवृत्ति केवल गैरजिम्मेवार होइन, खतरनाक पनि छ ।
नेपालको कानुनी संरचना स्पष्ट छ । संविधानले गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, कानुनहरूले अनुमतिबिना भिडियो खिच्ने र सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई अपराध मानेका छन् । तर व्यवहारमा के भइरहेको छ ? कानुन कागजमै सीमित छ, र न्याय ‘कमेन्ट बक्स’ मा वितरण भइरहेको छ । यो केवल कानुनी विफलता होइन, सामाजिक चेतनाको पतन पनि हो । डिजिटल भीडतन्त्रले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पुर्याउँछ । एक पटक ‘भाइरल’ भएपछि सत्यले पछि आएर सफाइ दिएपनि, त्यो बीचमा व्यक्तिले भोगेको मानसिक पीडा, सामाजिक अपमान र पारिवारिक असरको कुनै हिसाब हुँदैन ।
एउटा शिक्षक, कर्मचारी वा सर्वसाधारण नागरिक एकैछिनमा ‘अपराधी’को रूपमा चित्रित हुन्छ, बिना कुनै सुनुवाइ, बिना कुनै प्रमाणको पूर्ण परीक्षण । यो प्रवृत्तिले समाजमा डरको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । इमानदार मानिसहरू पनि हिच्किचाउन थालेका छन् ‘कतै आफ्नो कुनै सामान्य प्रतिक्रिया पनि गलत सन्दर्भमा ‘भाइरल’ नहोला भन्ने त्रासले’ । यस्तो समाजमा न त सेवा प्रभावकारी हुन्छ, न त विश्वास कायम रहन्छ । समस्या भिडियो होइन, समस्या हाम्रो निर्णय गर्ने हतारो हो । हामीले ‘के भयो ?’ भन्दा पहिले ‘को दोषी ?’ भनेर फैसला सुनाउने बानी त्याग्नुपर्छ ।
भिडियो प्रमाण हुन सक्छ, तर अन्तिम सत्य होइन । त्यसको परीक्षण, विश्लेषण र सन्दर्भ बुझ्ने जिम्मेवारी कानुनी निकायको हो, भीडको होइन । अब प्रश्न हाम्रो सामु छ ‘हामी नागरिक हौँ कि केवल दर्शक ?’ यदि हामी सचेत नागरिक हौँ भने, प्रमाणलाई सही स्थानमा पुर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, न कि कसैको जीवनलाई ‘कन्टेन्ट’ बनाएर नष्ट गर्ने । अन्ततः, क्यामेरा सत्यको साक्षी बन्नुपर्छ, न कि भीडको हतियार । न्याय विवेकले हुन्छ, भीडले होइन । यदि हामीले यो सन्तुलन गुमायौँ भने, भोलि हामीमध्ये जो कोही पनि ‘डिजिटल अदालत’को कठघरामा उभिनुपर्ने दिन टाढा छैन । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !