आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक दृश्यमा एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ महिलाहरू अब केवल प्रतिनिधित्वको कोटा पूरा गर्ने पात्र मात्र होइनन्, नीति, नेतृत्व र रूपान्तरणका सक्रिय दावेदारका रूपमा अगाडि आउन थालेका छन् । मनोनयन दर्तापछि विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएका महिला नेतृहरूको अभिव्यक्तिले राजनीति अब पुरुष केन्द्रित मात्र नरहेर समाजका विविध अनुभव बोकेका महिलातर्फ पनि विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्ती पोखरेलको भनाइ “म छोरी हुँ, घर समाजसँगै आवश्यकता परे देश पनि सम्हाल्न सक्छु” भावनात्मक नारा मात्र होइन, यो पितृसत्तात्मक सोचप्रति गरिएको प्रत्यक्ष चुनौती हो । अघिल्लो निर्वाचनको पराजयबाट सिक्दै पुनः मैदानमा उत्रनु स्वयंमा राजनीतिक परिपक्वताको संकेत हो । राजनीति जित–हारको गणित मात्र होइन, निरन्तरता, धैर्यता र जनविश्वास निर्माणको प्रक्रिया हो भन्ने कुरा पोखरेलको पुनरागमनले स्मरण गराउँछ ।
नेकपा एमालेबाट ओखलढुङ्गामा उम्मेदवार बनेकी २९ वर्षीया अस्मिता थापा युवा पुस्ताको आत्मविश्वास र स्थानीय तहको अनुभव बोकेर संघीय राजनीतिमा प्रवेश गर्दैछिन् । “युवा पुस्ता र पाका पुस्ताको समिश्रणले नयाँ रूपान्तरण सम्भव छ” भन्ने उनको भनाइले पुस्तागत द्वन्द्व होइन, सहकार्यबाटै विकास सम्भव हुने सन्देश दिन्छ । राजनीति अनुभव मात्र होइन, ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोणको पनि माग हो, जुन थापाजस्ता उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ–१ मा उम्मेदवारी दिएकी रञ्जु दर्शना नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक धारको प्रतीकका रूपमा चिनिन्छिन् । विवेकशील राजनीतिबाट उदाएकी उनले “सफा गर्न नसके फोहर नगर्ने” प्रतिबद्धतासहित राजनीतिमा पाइला टेकेको बताउँछिन् । गर्भावस्थामै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु उनको व्यक्तिगत साहस मात्र होइन, भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारीको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो । उनले उठाएको नयाँ सोच र राजनीतिक चरित्रको प्रश्न आजको राजनीतिमा सबैभन्दा गम्भीर विमर्श हो ।
नेपाली कांग्रेसबाट झापा–२ मा उम्मेदवारी दिएकी सरिता प्रसाइँ महिलाको मुद्दामा मात्र सीमित नरही समग्र राष्ट्रिय मुद्दामा महिलाको दाबी हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छिन् । विद्यार्थी राजनीतिदेखि संविधानसभा र राष्ट्रियसभा मुख्य सचेतकसम्मको यात्राले महिलाहरू नेतृत्वका लागि तयार छैनन् भन्ने भ्रमलाई खारेज गर्छ । त्यस्तै, नेकपाबाट काठमाडौँ–१ मा उम्मेदवारी दिएकी मेनुका भण्डारी (कृतु) ले स्थानीय समाजका छोरी बुहारीलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी जनताकै हातमा रहेको भनाइमार्फत मतदाताको चेतनामा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याएकी छन् ।
तर प्रश्न उठ्छ महिला उम्मेदवार जिताउन किन जरुरी? अधिकारकर्मी सरु जोशीको तर्क भावनात्मक होइन, तथ्य र अध्ययनमा आधारित छ । उनका अनुसार महिला नेतृत्वले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन, शान्तिपूर्ण कार्यसंस्कृति, धैर्यता, समावेशिता र उत्तरदायित्वमा सकारात्मक परिणाम दिएको पुष्टि भइसकेको छ । घरदेखि समाजसम्म व्यवस्थापन गर्दै आएका महिलाले राज्य सम्हाल्न नसक्ने भन्ने तर्क आफैंमा पूर्वाग्रही र अवैज्ञानिक हो ।
यसपटक प्रतिनिधिसभामा तीन हजार ४८६ उम्मेदवारीमध्ये ३९६ महिला उम्मेदवार हुनु विगतको तुलनामा सुधार हो, तर अझै पनि अत्यन्त न्यून अनुपात हो । संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन, चुनाव जित्ने वातावरण निर्माण गर्नु, दलभित्रको सोच परिवर्तन गर्नु र मतदाताको दृष्टिकोण परिमार्जन गर्नु अझै ठूलो चुनौती हो ।
महिला उम्मेदवारी केवल लैंगिक समानताको विषय होइन, यो शासन प्रणालीको गुणस्तरसँग जोडिएको प्रश्न हो । जब निर्णय प्रक्रियामा आधा जनसंख्या अनुपस्थित हुन्छ, तब नीति अधुरो हुन्छ, प्राथमिकता एकांगी हुन्छ र लोकतन्त्र अपूर्ण रहन्छ । त्यसैले महिला उम्मेदवार जित्नु भनेको महिला मात्र जित्नु होइन, समावेशी, संवेदनशील र उत्तरदायी राजनीति जित्नु हो ।
आगामी निर्वाचनले मतदातालाई एक ऐतिहासिक अवसर दिएको छ परम्परागत अनुहार र संरचनाबाट बाहिर निस्केर नेतृत्वमा विविधता, अनुभवमा फरक दृष्टिकोण र राजनीतिमा नैतिकता रोज्ने। महिला उम्मेदवारलाई मत दिनु दया होइन, लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने सचेत निर्णय हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !