काठमाडौँ, ९ कात्तिक । राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारमा अब्बल मानिएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटार जग्गाकाण्डका अभियुक्तबाट जग्गा दान थापेपछि अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा लिने भूमिका खेल्नेमध्येका मुख्य अभियुक्तको रुपमा मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि कीर्तिपुरस्थित आफ्नो १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका छन् । उक्त जग्गामा आफैले भवन निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी शिलान्यास समेत गरिसकेका छन् । तर सरकारले नै मुद्दा चलाइरहेका विवादास्पद व्यवसायीबाट अहिले सरकारकै प्रमुख प्रधानमन्त्रीले अर्बौंको जग्गा र भवन दान थापेपछि पार्टीभित्र र बाहिर सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गुरुङलाई बालुवाटार जग्गाकाण्डमा पक्राउ गरेको थियो । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वार्थ बाझिनेगरी उनै अभियुक्तबाट जग्गा दान थापेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ ।
सरकारवादी मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी गुरुङले सरकारकै नेतृत्वकर्ता पार्टीलाई जग्गा र भवन दान गर्नु भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न नमाने पनि बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि मुद्दा दर्ता भएको हो । यससँगै बिहीबार उक्त मुद्दाको पहिलो पेसी समेत तोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च पदमा बसेर दानका रुपमा अर्बौंको सम्पत्ति लेनदेन गरिनु सरासर भ्रष्टाचार रहेको अधिवक्ता बस्नेतको ठहर छ । यो दान सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र भवन निर्माण कार्य रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिट निवेदक बस्नेतको माग छ । उनले के कति र कुन अवस्थामा दान गर्न हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट व्यवीथा हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट अर्बौंको दान लिनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र अख्तियार दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेलाई जग्गा र भवन दान दिन सहमत भएपछि गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओली र गुरुङले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । तर त्यस कार्यको एमाले पार्टीभित्रै पनि विरोध भएको छ । विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दानमा लिन नहुने आवाज उठाएपछि एमाले नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई ओलीले स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो शंकास्पद दान प्रकरणको प्रमुख सत्ता साझेदार दल काँग्रेसले पनि आलोचना गरेको छ ।
काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको कार्यालय भवन राजनीतिक दलहरु आफैँले बनाउनुपर्ने भन्दै एमालेले लिएको दानबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा र भवन दानमा लिने कुरा विवादित रहेको भन्दै शर्माले यसको जवाफ एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपर्ने बताए । व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई सानो सहयोग गर्ने कुरा राम्रो भए पनि एक अर्ब भन्दा बढीको दान दिइनुले गम्भीर आशंका पैदा गरेको शर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई विवादित व्यक्तिबाट एमालेका लागि जग्गा र भवन दान थाप्नु अस्वाभाविक भएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन् । यस्तो परिपाटीले कस्तो राजनीति र दलहरू बनाउन खोजिएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
अघिल्लो सरकारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा दोषी ठहर गर्दै थुनामा पठाइएका मीनबहादुर गुरुङबाट अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जग्गा दान लिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत ओलीको आलोचना गरेका छन् । यसका साथै सरकारबाहिर रहेका अन्य दलले समेत विवादित व्यवसायीको एमालेलाई जग्गा दानको आलोचना गरेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि अभियुक्त व्यवसायीको दान सकार्ने निर्णयमा ओली अडिग रहनुले थप आशंका जन्माएको छ । यसबारे छानबिन गर्न माग समेत उठिरहेको बेला यो विषय अब अदालत प्रवेश गरेकाले अदालतको आदेश के आउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । साभार : न्यूज २४ 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !