• सिर्जना राई/बुनु थारु
काठमाडौँ, १५ जेठ । नेपालमा विगत दुई दशकमा स्वास्थ्यका अधिकांश मूख्य सूचकहरूमा सुधार तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति भएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा औषत आयुको उमेर बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त नीति निर्माण भएका छन् । स्वास्थ्यका मुख्य सूचक मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार देखिनु उपलब्धि भएको स्वास्थ्य विद्हरू बताउँछन् । यद्यपि राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपछि पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको मौलिक हकअनुसार नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा सहज र सुलभ पहुँचको अनुभूति गर्न नसकेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, भनिएको छ ।
स्वास्थ्यको संरचना सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तीनै तहमा व्यवस्थित गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति थपिएका छन् । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधि उपकरण खरिदको अधिकार तीनै तहलाई दिइएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिक कोषको स्थापनाले सुलभ उपचार सेवाका लागि टेवा पुर्याएको छ । सरकारले सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आमा सुरक्षा, महिलाको आङ खसेको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बिरामीलाई सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक औषधालयबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मुटु, मृगौला र क्यान्सर जस्ता आठ प्रकारका कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई तोकिएको अस्पतालबाट रु १ लाखसम्मको निशूल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले लक्षित समूहका नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढेको छ । तर अझै पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यको हक पूणर् कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रका रिफरल अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुने र समयमा शल्यक्रिया उपचार नपाउने गुनासो भने यथावत छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८)ले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल नेपालको स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सूचकाङ्क ५.३ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ, जसले बाँकी आधा जनसङ्ख्यालाई अझै प्रभावकारी रूपमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाले समेट्नुपर्ने तथ्य उजागर गर्दछ । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र बाल स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर समन्वयको अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिक वञ्चित छन् ।
सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउनु, नवीकरण गराउन प्रोत्साहन गराउन चुनौती छ नै दाबी रकमको सोधभर्ना समयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्दा कतिपय ठाउँमा यो कार्यक्रम नै धरमरमा देखिन्छ । सरकारले आगामी दिनमा मानसिक तथा नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण, डेङ्गीलगायत सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य विद्हरूको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य सूचकमा प्रगति
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्र्वेक्षण, २०२२ ले मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा हेरचाहको अवस्थाअन्तर्गतको महिलाले लिने मातृ स्वास्थ्य सेवा बढ्दो क्रममा सुधार देखाएको छ । नेपालमा १४ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत महिलाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती सेवा प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा पाँचमध्य चार बच्चाहरूको जन्म दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने गरेको छ । ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार आव २०७९/८० को स्थिति ७७ प्रतिशत मात्र छ । १६औँ योजनाले आव २०८५-८६ सम्म ९० प्रतिशत लक्ष्य राखेको छ ।
सन् १९९६ बाट सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा मातृ मृत्युदरप्रति लाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट घटेर १५१ मा झरेको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को पछिल्लो तथ्याङ्कमा देखिन्छ । मातृ मृत्युदरमा सुधार देखिएपनि नवजात शिशु मृत्युदरमा भने अपेक्षाकृत सुधार देखिँदैन । सन् २००६ र २०११ को बीचमा नवजात शिशु मृत्युदर ३३ प्रति हजार जीवित जन्ममा स्थिर रहेको थियो । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ मा २१ प्रति हजार जीवित जन्ममा पुगेको देखाएको थियो तर सन् २०२२ मा समेत २१ नै रहेको छ ।
उक्त सर्वेक्षणअनुसार १२ देखि २३ महिना उमेर समूहमा ८० प्रतिशत बालबालिका सबै खोपको पहुँचमा छन् । आधारभूत खोपको पहुँच सन् २०११ मा ८७ प्रतिशत थियो । जुन सन् २०१६ मा ७८ प्रतिशतमा घटेको थियो । समग्रमा, १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिकाहरूmले खोप पाएका छैनन् ।
तीनै तहमा समन्वय अभाव
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीले प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयको अभावले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको बताउनुुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“प्रदेश र स्थानीयले सङ्घले केही हेरेन भन्छन् । उता केन्द्रले दुवै तहबाट रिर्पोटिङको कमी भएको बताउँछ । समन्वय आवश्यक छ । गणतन्त्रपछि स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रिकरण भयो तर निगरानी नपुगेको जस्तो लाग्छ ।” सरकारले तोकेको निःशुल्क आमा सुरक्षा कार्यक्रममा बजेटको अभावले समस्याम थपिँदै गएको विज्ञहरूको आंकलन छ । विज्ञहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाएको नियमित कार्यक्रममा नै संकट परिरहेको बताउँदै बजेटको अभाव रहेको औँल्याउँछन् ।
अबका प्राथमिकता
राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजना (२०८१/८२ -२०८५/८६) ले आधारभूत स्वास्थय सेवामा सर्वव्यापी, निःशुल्क र समतामूलक पहुँच प्रवद्र्धन, विशेषज्ञ र विशिष्टिीकृत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग आवद्धता, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य संस्था प्रवर्द्धन, औषधि, औषधिजन्य सामाग्री तथा खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि विषयमा प्राथमिकतामा छन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा रिता थापाले पछिल्लो समय स्वास्थ्यको सूचकहरूमा देखिएको सुधारको श्रेय गणतन्त्रलाई मात्र दिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले गणतन्त्रको स्थापनापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बलियो जग बसेको विश्वास व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा गुणात्मक रूपमा उपलब्धी हासिल गर्नु आजको चुनौती भएको बताउनुहुन्छ । वि.सं २०४५।४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका नीतिगत उपलब्धिबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पछिल्लो समय नसर्ने रोग चुनौतीतर्फ सचेत गराउँदै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको महसुस नागरिक तहसम्म गराउनका लागि तीनै तहको सरकारले सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा बनेका नीति तथा ऐनमा उल्लेखीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । अबको बाटो भने मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम विकासमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको देखियता पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, दक्ष र सीपयुक्त स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता आवश्यक छ । संघीय संरचना अनुरूपको समग्र स्वास्थ्य सबलीकरणमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा समस्या र चुनौतीहरू विद्यमान देखिएकाले बजेटको राम्रो व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । सङ्घीय संरचनामा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अधिकार र जिम्मेवारी सबै तहका सरकारमा रहेको छ । तर तीनै बिच समन्वयको अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा कमी देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कतिपय सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको अत्यधिक चापका कारण सेवाग्राहीले महिनौ कुर्नपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ । सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले लिएको उदार नीतिका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेका छन् । त्यसैले यी अस्पतालहरूमा सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँच नपुगेपनि पहुँच पुग्नेहरूका लागि सहज भएको छ । यसलाई पनि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । रासस 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !