• हरिशंकर शर्मा
वीरगंज (पर्सा), ८ जेठ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्सा, वीरगंजले दैनिक ज्यालादारी (करार) कर्मचारीहरुलाई हटाएको छ । मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगंजका निमित्त कार्यालय प्रमुख मदन रायले बजेट अभावको कारण देखाउँदै यही जेठ १ गतेदेखि प्राविधिक बाहेक दैनिक ज्यालादारी (करार) कर्मचारीहरुलाई हटाएका हुन् ।
असार २५ गते दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुको ‘करार’ म्याद आफै सकि सक्ने अवस्थामा २ महिनाको तलब भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नरहेको कारण देखाउँदै नि. कार्यालय प्रमुख रायले सूचना नै जारी गरि आसेसापे प्राविधिक कर्मचारीहरु बाहेक दैनिक ज्यालादारी (करार) कर्मचारीहरुलाई हटाएका हुन् । सहरी विकास कार्यालयमा निमित्त कार्यालय प्रमुख मदन राय र निश्चल आकाश गरि २ जना स्थायी कर्मचारी, १३ जना प्राविधिक, ३ जना चालक सहित ७२ जना कर्मचारी छन् । ज्यालादारी ( करार) का कर्मचारीहरु हटाएसँगै ‘जनता आवास’ कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको छ ।
दैनिक ज्यालादारी (करार) कर्मचारी हटाएसँगै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि नयाँ कर्मचारी (करार) नियक्ति गर्न चलखेल पनि शुरु भइसकेको कर्मचारी श्रोतले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट सकिन लाग्दा निमित्त प्रमुख रायले आफ्नो मनोमानी रुपमा करार सम्झौता खारेज गरेको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् । आफ्नो सेवा सुबिधामा कुनै कमि नहुने, बजेट सकिनुभन्दा अगावै कर्मचारीहरुलाई हटाउने, कर्मचारीहरुको तलब कट्टा गरि भुक्तानी दिने जस्ता कार्यहरु कार्यालय प्रमुख रायले पहिला देखि नै गर्दै आएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
प्रमुख रायले आफ्नो सेवा सुविधा भने भरपुर उठाउँदै आएका छन् । कार्यालयको गाडी हुँदाहुँदै आफन्तको स्कार्पियो मासिक १ लाख ५० हजार भाडामा लिएर चढ्दै आएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । त्यसमा पनि एउटा गाडी चलाउन ३ वटा चालक राखेका छन् । ति चालकहरुलाई कार्यालय सहयोग पदमा नियुक्ति दिएर रायले आफ्नो गाडी चालक एवं कमिशन सेटिङ्गकर्ताको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको उनीहरुको भनाई छ । कार्यालयको छुट्टै आफ्नो गाडी छ, तर त्यो प्रयोग विहीन छ, बजेट सक्याउनका लागि रायले आफन्तको निजी गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको बताइएको छ ।
यो भन्दा अगाडि पनि प्रमुख रायले बजेट अभाव देखाउँदै दैनिक ज्यालादारीका अधिकाँश कर्मचारीहरुको तलब कटौती गरेका थिए । दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुको तलब न्यून हुन्छ, सेवा सुविधा हुँदैन, त्यसमा पनि २० देखि ५० प्रतिशतसम्म तलब कटौति गरि तलब दिइएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । हटाइएको कर्मचारीहरुलाई पुनः नराखिए आन्दोलन समेत गर्ने उनीहरुको योजना रहेको छ । रायको विश्वासिलो पात्र ३ जना चालकहरु छन्, तिनीहरुलाई पनि हटाइएको छैन । जनता आवास कार्यक्रम संचालन गर्न आएको बजेटमा ठेकेदारहरुसँग कमिशन सेटिङ्ग गर्ने, कमिशन बुझ्ने सबै काम ति चालकहरुले गर्दै आएको कर्मचारी श्रोतको भनाई छ ।
अब असार मसान्त आउन लाग्दा बाँकी बजेटलाई आफ्नो मनपरी रुपमा सक्याउन पाउने, कमिशन लिन पाउने उद्देश्यले नै विश्वासिलो पात्र कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई हटाइएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । रायले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गर्ने ठेकेदारहरुको समयमा भुक्तानी समेत नगर्ने गरेको ठेकेदारहरुको गुनासो छ । जुन ठेकेदारले १० प्रतिशत कमिशन दिए उसको किस्ता वापतको पुरै रकम भुक्तानी गर्ने, जसले कमिशन नदिए किस्ता वापतको रकमको आधा मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको ठेकेदारहरुको आरोप छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका १ वटा घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले ३ लाख ३६ हजार बजेट पठाउने गरेकोमा कार्य प्रगति अनुसार ३ चरणमा रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । प्रथम चरणमा एक लाख १७ हजार ६ सय, दोश्रो चरणमा एक लाख ६८ हजार र तेश्रो चरणमा पचास हजार ४ सय रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ तर निमित्त प्रमुख रायले कमिशन दिने ठेकेदारहरुको रकम तीन चरणमा पुरै भुक्तानी गर्ने गरेको र कमिशन नदिने ठेकेदारहरुको रकम आधा मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको बताइएको छ । ठेकेदारहरुसँग कमिशन सेटिङ्ग गर्ने एवं कमिशन संकलन गर्ने काम चालकहरुले गर्दै आएका छन् ।
यसबारे निमित्त कार्यालय प्रमुख मदन रायले तलब दिनसक्ने बजेट नभएको कारण कर्मचारी हटाइएको बताए । उनले विगत ५ महिनादेखि नै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारी हटाउने दबाब आई रहेकोमा हाल आएर कर्मचारीहरुको तलब नै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कारण जेठ १ गतेदेखि कर्मचारीहरुलाई हटाइएको बताए । सरकारले नै तलब नदिए आफ्नो पकेटबाट तलब दिने कुरै आउँदैन, काम गराएर तलब नदिए अर्को समस्या उत्पन्न हुने भएकोले बजेट जतिमै काम सकाउनुपर्नेले कर्मचारी हटाइएको बताए ।
असार १० गतेदेखि नै ज्यालादारी एवं करार कर्मचारीहरुलाई हटाउने नै हो, बजेट भएको भए पुरै महिनासम्म काम गराइन्थ्यो भन्दै प्रमुख रायले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट अनुसार नै काम गर्ने भएकोले बजेट थपिए पहिलाकै कर्मचारीहरुलाई पुनः काममा फर्काइने बताए । गाडी भाडाको विषयमा प्रष्ट पार्दै प्रमुख रायले काम गर्नका लागि सवारी चाहिन्छ नै, कार्यालयको गाडी थोत्रो भइसकेकोले भाडामा गाडी लिएर प्रयोग गरिँदै आएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !