काठमाडौँ, १५ कात्तिक । नेपालमा गाँजा खेतीलाई पूर्ण प्रतिबन्धको दायराबाट बाहिर निकाल्दै औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमनसहित कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी अनुमतिपत्रका आधारमा गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित वस्तुका रूपमा मात्र हेर्न नहुने ठहर गर्दै निश्चित मापदण्ड, निगरानी र सरकारी नियन्त्रणभित्र यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानसँग नबाझिने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती र उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीसम्मका गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । फैसलामा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय र सेवनलाई निषेध गरेको भए पनि ऐनका अन्य व्यवस्थाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको उल्लेख छ ।
अदालतले प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि समेत सरकारले अनुमति दिन सक्ने कानुनी आधार रहेको औँल्याएको छ । त्यस्तै, औषधीय उपयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन तथा निकासी–पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमै रहेको व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चको अर्को महत्वपूर्ण व्याख्या गाँजालाई अफिम, कोका तथा अन्य लागूऔषधसँग एउटै कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने भन्ने छ । ऐनले गाँजालाई अन्य लागूऔषधभन्दा अलग प्रकृतिको रूपमा व्यवहार गरेको र पछिल्ला संशोधनहरूले गाँजाजन्य गतिविधिलाई तुलनात्मक रूपमा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले पूर्ण प्रतिबन्ध र राज्यको अनुमतिमा नियमनसहित खेती गर्न दिनु दुई फरक कानुनी व्यवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ । यससँगै गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक सम्भावनालाई कानुनी दायराभित्र उपयोग गर्न आवश्यक नीति तथा संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारको काँधमा आएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएमा नेपालमा गाँजाको व्यावसायिक खेती तथा उपयोगका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुनेछ । यद्यपि, यसले तत्काल सबै प्रकारको गाँजा खेती र कारोबार खुला गरेको नभई तोकिएको मापदण्ड र सरकारी अनुमतिअन्तर्गत मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था स्थापित गरेको हो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !