काठमाडौं, ९ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय पाएका कारण ‘कैद हद’ लागू भएका कैदीलाई प्यारोल सुविधा दिनबाट रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । कैद हदलाई कैदीले पाउने अतिरिक्त सुविधा नभई कानुनले अनिवार्य गरेको व्यवस्था भन्दै अदालतले त्यसैलाई आधार बनाएर प्यारोल अस्वीकार गर्नु कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको हो ।
संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले लागू गरेको प्रतिबन्धात्मक व्याख्यालाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले कैद हद र प्यारोल दुई फरक कानुनी विषय भएको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, प्यारोल कैदीको स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नभएपनि कानुनले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिलाई उचित कानुनी आधारबिना यस सुविधाबाट वञ्चित गर्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गरेको फैसलाले कैद हद लागू भएका कैदीको प्यारोलसम्बन्धी निर्णयमा कानुनी आधार र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक हुने सन्देश दिएको छ ।
के हो कैद हद र किन उठ्यो प्यारोलको विवाद ?
दुई वा दुईभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा कानुनबमोजिम अधिकतम अवधिको कैद मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्थालाई कैद हद भनिन्छ । यसमा फरक–फरक मुद्दामा तोकिएका सबै कैद सजाय जोडेर भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बरु, कानुनले निर्धारण गरेको आधारमा लामो अवधिको कैद कार्यान्वयन हुन्छ ।फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)(क) ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार, यसलाई कैदीले पाउने छुट वा विशेष सहुलियतका रूपमा बुझ्नु गलत हो, किनकि कैद हद कुनै निकायको इच्छामा निर्भर नभई कानुनले नै निर्धारण गरेको व्यवस्था हो ।
यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कैद हद लागू भएका कैदीलाई प्यारोल दिन नमिल्ने निर्णय गरिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
दुई मुद्दामा १५ वर्ष कैद, कार्यान्वयन भने १० वर्ष मात्रै
विवादको केन्द्रमा रहेका विक्रम माझीलाई लागूऔषधसम्बन्धी दुई अलग मुद्दामा क्रमशः १० वर्ष र पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । तर, प्रचलित कानुनको कैद हदसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार उनले कुल १५ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएन । उनको हकमा १० वर्षको कैद सजाय मात्रै कार्यान्वयन हुने अवस्था बन्यो ।
प्रहरीले २०७५ पुस २८ गते मुकेशकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको थियो । उनको साथबाट खैरो हेरोइन बरामद भएपछि यादवले उक्त लागूऔषध आफूलाई झापाको शिवसताक्षीका विक्रम माझीले दिएको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट प्रहरीले झापास्थित होटल कन्काई नजिकै माझीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनको साथबाट पनि खैरो हेरोइन र इम्फेटामाइन नामक लागूऔषध बरामद भएको थियो ।
यस घटनासँग सम्बन्धित दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले माझीलाई क्रमशः १० वर्ष र पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३६ अनुसार उनको हकमा १० वर्षको कैद मात्रै कार्यान्वयन हुने भयो ।
२०७५ पुस २९ गते पक्राउ परेका माझीले थुनामा बिताएको समयसमेत गणना हुँदा साढे सात वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका थिए । कारागारमा रहँदा उनको आचरण राम्रो रहेको भन्दै कारागार कार्यालय नख्खुले प्यारोलका लागि सिफारिस गर्न संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डमा पत्र पठाएको थियो ।
असल आचरण हुँदाहुँदै प्यारोल सिफारिस अस्वीकार
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, तोकिएको कैदको दुई तिहाइ अवधि पूरा गरेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोल सुविधा दिन सकिन्छ । सम्बन्धित कसुर कानुनले तोकेको नकारात्मक सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू हुन्छ ।
प्यारोलमा छुट्ने कैदीले बाँकी कैद अवधि तोकिएका सर्त पालना गर्दै समाजमा बिताउन पाउँछन् । उनीहरूको आचरण र सर्तपालनाको निगरानी प्यारोल अधिकृतमार्फत गरिन्छ । माझीको हकमा कारागारले प्यारोलका लागि सिफारिस गर्न पत्र पठाए पनि संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले २०८३ असार ३ गते उनलाई प्यारोलको सुविधा दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो ।
कैद हदको लाभ लिइरहेको अवस्थामा पुनः प्यारोलको सुविधा दिन नमिल्ने बोर्डको निष्कर्ष थियो । त्यसपछि बोर्डको निर्णयविरुद्ध माझीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले प्यारोल सुविधासहित कैदमुक्त हुन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘कैद हद’ र कैद छुट एउटै होइनन्
सर्वोच्च अदालतले माझीलाई प्यारोलको सुविधा स्वतः दिनुपर्ने माग स्वीकार नगरे पनि बोर्डले कैद हदलाई आधार बनाएर प्यारोल अस्वीकार गरेको निर्णयलाई कानुनसम्मत मानेन । अदालतले कैद हदलाई कैदीले पाउने अतिरिक्त छुटका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । एकभन्दा बढी मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले कानुनबमोजिम अधिकतम कैद मात्रै भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यको अनिवार्य कानुनी दायित्व भएको अदालतको व्याख्या छ ।फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न यो कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीको चाहनाको विषय हो, न त अदालतको छनौटको विषय हो । यो एक अनिवार्य वैधानिक व्यवस्था हो ।’ अदालतले थप स्पष्ट पारेको छ, ‘कैद हद हुनु र कैद छुटको सुविधा दुई अलग विषय हो । तसर्थ, कैद हदलाई समेत कैद छुटको रुपमा व्याख्या गर्नु न्यायोचित र तर्क संगत हुँदैन ।’
यस व्याख्याले कैद हद लागू भएको अवस्थालाई प्यारोलजस्तो अर्को कानुनी व्यवस्थाको सुविधा रोक्ने आधार बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्यारोल अधिकार होइन, तर कानुनविपरीत रोक्न पनि पाइँदैन
सर्वोच्च अदालतले प्यारोललाई कैदीले जुनसुकै अवस्थामा दाबी गर्न सक्ने निरपेक्ष अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छैन । प्यारोल दिनुअघि कानुनले तोकेका पूर्वसर्त पूरा भएको हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकायबाट मूल्यांकन हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ । तर, यसको अर्थ कानुनी मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई मनोमानी रूपमा प्यारोलबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । अदालतका अनुसार, प्यारोल अस्वीकार गर्दा कानुनबमोजिमको उचित कारण आवश्यक हुन्छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ऐन र मापदण्डले तोकेका पूर्वावस्था पूरा गरेका कसूरदारलाई प्यारोल सुविधा दिन इन्कार गर्दा कानुन बमोजिमको र उचित कारण नदेखिएसम्म प्रकारान्तरले सो सुविधाले नै अधिकारको स्वरुप ग्रहण गरेको हुन्छ ।’ अदालतले विक्रम माझीले प्यारोलका लागि आवश्यक तीनवटै मुख्य सर्त पूरा गरेको र उनी कसुरदार ठहरिएको मुद्दा नकारात्मक सूचीमा नरहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, कैदीलाई प्रोबेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड र त्यस्तो सुविधा पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी व्यवस्था, २०८० ले समेत कैद हद लागू भएका कैदीलाई प्यारोल दिन नपाइने स्पष्ट निषेध नगरेको अदालतको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा कानुनले नरोकेको विषयलाई आधार बनाएर सुविधा अस्वीकार गर्नु उचित नहुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
बोर्डको निर्णय बदर, पुनः मूल्यांकन गर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डबाट विक्रम माझीका सम्बन्धमा भएको निर्णय उल्ट्याउँदै उनको अवस्थाको पुनः मूल्यांकन गरी उचित निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
यस फैसलाले प्यारोलको सुविधा स्वतः सुनिश्चित नगरे पनि कैद हद लागू भएका कैदीलाई त्यसैका आधारमा अयोग्य ठहर गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ । अब प्यारोलसम्बन्धी निर्णय गर्दा कैद हदलाई छुटको सुविधा ठान्ने दृष्टिकोणभन्दा कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड, कैदीको आचरण र अन्य आवश्यक सर्तका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने नजिर स्थापित भएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !