वीरगंज (पर्सा), २८ असोज । आर्थिक अभावका कारण लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा बालबालिका न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पर्साका सरोकारवालाहरूले आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । हिंसापीडितले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन, आवश्यक सेवा लिन र न्यायका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै उनीहरूले पीडितलाई लक्षित सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।
दिब्य विकास स्रोत केन्द्र (डीडीआरसी), पर्सा र एक्शनएड नेपालको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार आयोजित जिल्ला स्तरीय लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा समन्वयसम्बन्धी बैठकमा सहभागीहरूले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् । बैठकमा पर्सामा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था, पीडित महिला तथा बालबालिकाले भोगिरहेका समस्या, न्याय प्राप्तिमा देखिएका अवरोध र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
पैसा नहुँदा न्याय खोज्नै कठिन
बैठकमा आर्थिक अभावका कारण हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकालाई कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । न्यायका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नसमेत आर्थिक समस्या बाधक बन्ने गरेको भन्दै पीडितलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न बैठकले सिफारिस गरेको छ ।
हिंसापीडितलाई संरक्षण र न्यायको प्रत्याभूति दिन कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले उनीहरूले व्यावहारिक रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सहभागीहरूको जोड थियो । आर्थिक कठिनाइका कारण पीडितले न्याय खोज्ने प्रक्रिया नै अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
बेवारिसे शिशु र जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणमा पनि चासो
बैठकमा बेवारिस अवस्थामा फेला परेका शिशु तथा बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन, सुरक्षा र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारी निकाय, सेवा प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए । यस्ता संवेदनशील घटनामा सम्बन्धित निकायबीच समयमै सूचना आदानप्रदान र समन्वय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।
पीडितमैत्री सेवा र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने
बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साअन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका प्रमुख, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी), पर्साका प्रमुख तथा जिल्ला स्तरीय समन्वय संयन्त्रका सदस्यहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न, पीडितमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न र कानुनी उपचारमा सहज पहुँच कायम गर्न सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
डीडीआरसी, पर्सा र एक्शनएड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रमले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्दै आएको डीडीआरसीका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त पटेलले जानकारी दिए । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !