काठमाडौँ, २८ असोज । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) रोक्दै कागजी प्रक्रियाबाट ठेकेदार छनोट गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले अनलाइन खरिद प्रणालीलाई विस्थापित गरेर पुरानै प्रक्रियामा फर्किनु सुशासन, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक खरिद व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्व सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका साहले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको कदमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता बढ्ने र राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका हुन् ।
डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने समयमा अनलाइन प्रणाली बन्द गरेर कागजी प्रक्रियामा फर्किनु उचित नभएको उनको भनाइ छ । कागजी प्रक्रियाले ठेकेदारबीच मिलेमतो बढाउने, प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने र सीमित ठेकेदारको प्रभाव विस्तार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने साहले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
ई–जीपीमा २०–३० प्रतिशत कम, कागजी ठेक्कामा ५–७ प्रतिशत मात्रै ?
साहले विद्युतीय खरिद प्रणाली र कागजी प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदाको मूल्य अन्तरलाई समेत प्रश्नको केन्द्रमा राखेका छन् । उनका अनुसार ई–जीपी प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धा हुँदा विगतमा औसत २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ठेक्का लाग्ने गरेको थियो । तर, कागजी प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा औसत मूल्य घट्ने दर ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनको दाबी छ ।
उनले सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक लाभ गुम्ने र त्यसको भार अन्ततः सार्वजनिक कोषमा पर्ने बताएका छन् । ‘यसबाट राज्यकोषमा भइरहेको अर्बौंको सम्भावित नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने ? के यही हो सुशासन ? कदापि होइन,’ साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । यद्यपि, उनले प्रस्तुत गरेका ठेक्का मूल्यसम्बन्धी तथ्यांकको स्वतन्त्र पुष्टि समाचारमा उपलब्ध छैन। उनका यी दाबीको आधिकारिक तथ्यांकबाट परीक्षण हुन भने आवश्यक छ ।
ठेकेदारको मिलेमतोदेखि बिचौलियाको प्रभावसम्मको आशंका
साहले कागजी प्रक्रियाबाट ठेकेदार छनोट गर्दा ठूला ठेकेदारको मनोमानी बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले ठेकेदारबीच मिलेमतो र कार्टेलिङलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने तथा त्यसबाट कर्मचारी, मन्त्री र बिचौलियाहरू लाभान्वित हुने जोखिम रहेको उनको आशंका छ ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उद्देश्य सीमित समूहलाई लाभ पुर्याउनु नभई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राज्यको स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नु हो । त्यसैले पारदर्शी अनलाइन प्रणालीलाई रोक्ने निर्णयको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।
ई–जीपी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग
सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउन साहले हार्डकपीमार्फत ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्राविधिक समस्या वा सुरक्षा जोखिम देखिएको भए त्यसलाई समाधान गरेर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि उनले नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारको निर्णयका कारण राज्यकोषमा सम्भावित आर्थिक नोक्सानी हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने साहको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले ई–जीपी प्रणालीबाट कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने कारण, त्यसको औचित्य र सम्भावित आर्थिक प्रभावबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !