काठमाडौँ, १९ असोज । आम जनता पार्टी (आजपा)ले मुलुकमा गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि अन्तरिम संविधान निर्माणसँगै अन्तरिम सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै देशलाई निकास दिन ‘सिस्टम सुधार’ आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकारको मुद्दालाई राजनीतिक संघर्षको प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै जनआन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक पुनर्गठन गर्दै आगामी राजनीतिक तथा संघर्षका कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको आजपा प्रवक्ता सुभाष प्रसाद साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले अध्यक्ष साहले प्रस्तुत गरेको ‘फेक शासनको भण्डाफोर गरौँ, जनआन्दोलनको दिशामा अघि बढौँ’ शीर्षकको १८ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाका कमजोरी र नेतृत्वको असक्षमताका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको दाबी गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न राजनीतिक प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको आजपाको निष्कर्ष छ ।
पार्टीले यसअघि उठाउँदै आएको जनसंघर्ष तथा तेस्रो जनआन्दोलनको मुद्दालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक गतिविधिलाई एकीकृत गर्दै जनस्तरसम्म अभियान विस्तार गर्ने आजपाको तयारी छ ।
नेतृत्व संरचनामा व्यापक हेरफेर
राजनीतिक एजेन्डासँगै आजपाले आफ्नो केन्द्रीय संगठनलाई समेत पुनर्गठन गरेको छ । बैठकले प्रभु साहलाई पुनः अध्यक्षको जिम्मेवारीमा कायम राख्दै तिलक थापा मगरलाई सह–अध्यक्ष बनाएको छ । केन्द्रीय उपाध्यक्षमा आत्माराम प्रसाद साह, रीतादेवी साह, समिना हुसेन, अशोककुमार लामा, बिल्टु यादव र धनकुमारी मगर चयन भएका छन् । त्रिभुवन साहलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सियाराम कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, देवी पण्डित रेग्मी, लालबाबु मन्सुरी र रञ्जुकुमारी साहलाई उपमहासचिव बनाइएको छ । सुभाष प्रसाद साहलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले प्रदेशदेखि जनसंगठन र पार्टीका विभिन्न विभागसम्मको जिम्मेवारीमा समेत हेरफेर गरेको छ । प्रदेश इन्चार्जका रूपमा कोशीमा जुरिलाल मोची, मधेशमा आत्माराम साह, बागमतीमा धनकुमारी मगर, गण्डकीमा शिवप्रसाद गौतम, लुम्बिनीमा विजय यादव, कर्णालीमा श्रीभगवान पटेल र सुदूरपश्चिममा विसुन सिंह बोहरालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका विशेष कमिटीको नेतृत्व तिलक थापा मगरलाई र जबस विशेषको इन्चार्ज त्रिभुवन साहलाई तोकिएको छ ।
जनसंगठनलाई पनि संघर्षमा परिचालन गर्ने तयारी
आजपाले विभिन्न जनसंगठनको नेतृत्वमा समेत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । आईटी आर्मी, आम विद्यार्थी मोर्चा, आम किसान मोर्चा, आम महिला मोर्चा, आम दलित मोर्चा, आम मुस्लिम मोर्चा, आम पत्रकार मोर्चा तथा आम बुद्धिजीवी मोर्चालगायत संगठनका इन्चार्ज र अध्यक्षसमेत तोकिएको छ ।
पार्टीका विभागहरूमा पनि नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्कुलिङ विभागको नेतृत्व तिलक थापा मगरले गर्ने भएका छन् । अनुशासन विभागको जिम्मेवारी आत्माराम साह, संगठन विभागको त्रिभुवन साह, प्रचारप्रसार विभागको सुभाष प्रसाद साह, विदेश विभागको बालकृष्ण सापकोटा र आर्थिक विभागको जिम्मेवारी देवकुमारी साहलाई दिइएको छ ।
‘फेक शासन’ विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने संकेत
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सुभाष प्रसाद साहले राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि पार्टीका राजनीतिक तथा संगठनात्मक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाइने बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम, संगठन विस्तार र संघर्षका गतिविधिलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाइनेछ ।
आजपाको पछिल्लो निर्णयले पार्टी अब केवल संगठन पुनर्गठनमा सीमित नरही अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार गठनको मागलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक संघर्ष विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको देखाएको छ । पार्टीले वर्तमान व्यवस्थालाई ‘फेक शासन’ को संज्ञा दिँदै त्यसको भण्डाफोर गर्ने र जनआन्दोलनलाई नयाँ चरणमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानसहितको अन्तरिम सरकारको माग आगामी दिनमा आजपाको राजनीतिक अभियानको मुख्य नारामध्ये एक बन्ने देखिन्छ ।
आजपाको निर्णयसँगै पार्टीले उठाउँदै आएको ‘तेस्रो जनआन्दोलन’को मुद्दाले पनि नयाँ राजनीतिक स्वरूप लिने संकेत गरेको छ । संगठनात्मक पुनर्गठनमार्फत प्रदेश, विभाग र जनसंगठनलाई सक्रिय बनाउँदै आन्दोलनलाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्ने रणनीति आजपाले लिएको छ । यसरी हेर्दा आजपाको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेतृत्व पुनर्गठन मात्र गरेको छैन, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकारको एजेन्डासहित नयाँ चरणको राजनीतिक संघर्ष अघि बढाउने औपचारिक निर्णयसमेत गरेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !