राजबिराज (सप्तरी), २९ भदौ । प्रसव पीडाले छटपटाइरहेकी महिला पैसा अभावकै कारण अस्पतालबाट बाहिरिनुपरेर सडकपेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुजस्तो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ? संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार दिएको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । तर, व्यवहारले भने संविधानका यी प्रावधानलाई नै चुनौती दिइरहेको देखिन्छ ।
भदौ २४ गते राति करिब २ बजे सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालबाहिर देखिएको दृश्यले यही प्रश्न उठाएको छ । राजविराज नगरपालिका–१४, पर्साहीकी बबिता पासवान प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी थिइन् । तर ल्याबमा रगत, पिसाबलगायत परीक्षण गराउन आवश्यक रकम उनीसँग थिएन। अन्ततः अस्पताल परिसरबाहिर सडकपेटीमै उनले बच्चा जन्माउनुपर्यो । सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि घटना एकाएक चर्चामा आयो । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठ्यो । सरकार र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि आलोचना भयो ।
चुनावका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिसमेत पुनः चर्चामा आयो । विडम्बना के हो भने, त्यही बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनकै कार्यकालमा पैसा अभावकै कारण एउटी गर्भवती महिला अस्पतालबाहिर सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । घटना सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति बनाए । अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकसहित ६ जना कर्मचारीलाई तत्कालका लागि कामकाजबाट हटायो । बबितालाई घरबाट ल्याएर पुनः अस्पताल भर्ना गरी उपचार पनि सुरु गरियो । यी कदम तत्कालका लागि आवश्यक थिए । तर, समस्या यतिमै सकिँदैन ।
घटना भाइरल नभएसम्म विपन्नले न्याय नपाउने ?
बबिताजस्ती कुनै विपन्न महिलाले स्वास्थ्य सेवा पाउन सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल हुनैपर्ने हो ? सडकमा विरोध हुनैपर्ने हो ? संसद्मा विषय उठ्नैपर्ने हो ? यदि घटना सार्वजनिक नभएको भए बबिताको अवस्था कसले हेर्थ्यो ? अस्पतालको ढोकाबाट बाहिरिएर सडकपेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य भएकी महिलाको पीडा राज्यको नजरमा पर्ने आधार के थियो ?
घटना बाहिर आएपछि सरकार सक्रिय हुने, छानबिन समिति बन्ने र केही कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यासले मूल समस्या समाधान गर्दैन । स्वास्थ्य सेवाको संरचनामै रहेका कमजोरी पहिचान गरी त्यसलाई सच्याउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । बबिताले भोगेको पीडा केही दिनको छानबिनले मेटाउन सक्दैन । यही घटनाले मधेसमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र राज्यको नियमन प्रणालीसँग जोडिएको अर्को पीडादायी घटनालाई पनि सम्झाइदिन्छ पविता यादवको घटना ।
शल्यक्रियापछि कहिल्यै होस नफर्केकी पविता
सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका–५ की २५ वर्षीया पविता यादवको घटना ३ माघ २०८१ को हो
जनकपुरधामको पिडारीचोकस्थित त्यसबेला दर्ता नरहेको मुस्कान अस्पतालमा उनको पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । जनकपुरकै सूर्या अल्ट्रासाउन्डमा परीक्षणका लागि पुगेकी पवितालाई त्यहाँबाट भर्खरै खुलेको मुस्कान अस्पताल लगिएको थियो । सर्जन डा. ज्ञानकुमार साहले उनको शल्यक्रिया गरेका थिए । तर शल्यक्रियापछि पविताको होस आएन ।अस्पतालले उनलाई अन्यत्र लैजान सुझाव दियो । जनकपुरको जानकी हेल्थकेयर हुँदै काठमाडौंको केएमसीसम्म पुर्याएर उपचार गरियो । तर करिब साढे चार महिनासम्म पनि पविताको चेतना फर्किएन । अस्पताल दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको र शल्यक्रियापछि लामो समयसम्म पनि पविताको होस नफर्किएको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मुस्कान अस्पताल बन्द गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेशका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा छड्के अनुगमनसमेत सुरु भयो ।
एक महिनाभित्र करिब चार दर्जन अस्पताल बन्द गरिएको बताइएको थियो । तर समय बित्दै जाँदा तीमध्ये अधिकांश पुनः सञ्चालनमा आए । प्रश्न अझै उही छ ती अस्पताल किन बन्द गरिए ? कसरी पुनः सञ्चालनमा आए ? मापदण्ड पूरा गरे कि गरेनन् ? अनुगमनपछि सुधार के भयो ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनुपर्ने हो ।
पविताको मृत्यु भयो, तर जवाफदेहिता कहाँ पुग्यो ?
२९ माघमा काठमाडौंको केएमसीमा भर्ना गरिएकी पविताको करिब साढे चार महिनापछि १६ जेठ २०८२ मा मृत्यु भयो । उनका बुबा ब्रह्मदेवले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएका थिए । तर अस्पताल पक्षमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको देखिएन । पविताका पति अङ्गेश भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएपछि लामो समय कुरुवा बसे । परिवारले ऋणकर्जा गरेर उपचारमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्यो । उपचार खर्चको भार बढ्दै गएपछि उनी घर फर्किन बाध्य भए । पछि अस्पतालले उनलाई हाजिर गराउन प्रहरीसम्म लगेको थियो ।
पविताको मृत्युबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि उपचार खर्च नलिई शव परिवारलाई दिइयो । त्यसपछि उपचार खर्चको लेनदेनमार्फत घटना मिलाइएको थियो । केही महिनापछि बन्द गरिएको मुस्कान अस्पताल पुनः सञ्चालनमा आयो । तर पविताको घटनामा प्रभावकारी छानबिन भयो कि भएन ? लापरबाही प्रमाणित भयो कि भएन ? दोषी को थिए ? उनीमाथि के कारबाही भयो ? यी प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहे । पविताका दुई सन्तानले आमासमेत गुमाए ।
१० प्रतिशत निःशुल्क बेडको व्यवस्था कहाँ हरायो ?
स्वास्थ्य सेवामा विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालले समेत गरिब, विपन्न तथा असहायका लागि १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर मधेशका अस्पतालमा यो व्यवस्था व्यवहारमै लागू भएको देखिँदैन । लागू भएको भए विपन्न नागरिक उपचार खर्च जुटाउन नसकेर अस्पतालको गेटबाहिर पुग्ने अवस्था कसरी आयो ? उपचारको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमै रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ ? यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर नियमन गर्ने निकायले नै आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेपछि कानुनी व्यवस्था कागजमै सीमित हुने खतरा बढ्छ ।
सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, निजीमा खर्चको बोझ
मधेशका सरकारी अस्पतालका आफ्नै समस्या छन् । भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त छैन । जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालदेखि मधेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका अस्पतालसम्म धेरै ठाउँमा दशकौं पुरानो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसारकै दरबन्दीमा जनशक्ति सीमित छ । तर त्यसयता जनसंख्या र बिरामीको चाप भने कैयौं गुणा बढिसकेको छ । परिणाम बिरामीले सहज र समयमै उपचार पाउन कठिन हुन्छ ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत केही स्वास्थ्यकर्मी निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा समेत संलग्न हुने गरेको गुनासो छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा आवश्यक सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालमा पनि उपचारभन्दा रेफर गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो सुनिन्छ । सरकारले भवन र भौतिक संरचनामा लगानी गरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुगमन र जवाफदेहितालाई समान प्राथमिकता दिन सकेको छैन ।
मधेशकै ठूलो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा गम्भीर प्रकृतिका हृदय तथा न्युरोसम्बन्धी रोगको उपचारसमेत सहज छैन । त्यस्ता बिरामीलाई निजी अस्पताल वा प्रदेशबाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
पैसा नभए उपचार रोक्ने प्रवृत्तिका प्रतिनिधि घटना
बिरामीको चापका कारण सरकारी अस्पतालमा समयमै उपचार नपाएपछि विपन्न नागरिक महँगो भएपनि निजी अस्पताल पुग्न बाध्य हुन्छन् । त्यसपछि उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालमै रोकिनुपर्ने अवस्था आउँछ । सर्लाहीको सबैला नगरपालिका–९ की मन्तोरिया राय यसको एउटा उदाहरण हुन् ।मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी मन्तोरिया उपचार खर्च तिर्न नसक्दा जनकपुरको जनकपुर न्युरो हस्पिटलमा ३९ दिनसम्म रोकिएकी थिइन् । उनीसँगै उनका तीन बच्चाले समेत अस्पतालमै लामो समय बिताउनुपरेको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा उनी अस्पतालबाट बाहिरिन सकिन् ।
त्यस्तै, मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१७ का २२ वर्षीय रामविनय राम उपचार खर्च तिर्न नसक्दा कृष्ण मेडिकल एन्ड टेक्निकल रिसर्च सेन्टरमा २४ दिनसम्म रोकिएका थिए । समाचार सार्वजनिक भएपछि मानव अधिकारवादी संस्था तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलमा परिवारले थप ५० हजार रुपैयाँ बुझाएपछि २५ दिनमा उनलाई अस्पतालबाट निकालिएको थियो ।
यी दुई घटना मात्रै हुन् । यस्ता कति घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन् भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ । कतिपय परिवार उपचार खर्च जुटाउन घरजग्गा बेच्न बाध्य छन् । कतिपय ऋणमा डुब्छन् । कतिपयले उपचारकै क्रममा आफन्त गुमाउँछन् ।
नियमन गर्ने निकाय नै कहाँ छ ?
जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताल, समर अस्पताल, न्युरो अस्पताल, गोदावरी अस्पताल, रामजानकी अस्पताल, कृष्ण मेडिकल एन्ड टेक्निकल रिसर्च सेन्टरलगायतका अस्पतालमा उपचारका क्रममा लापरबाही वा मृत्यु भएका घटनाहरू समय–समयमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । समाचार आउँछ । बहस हुन्छ । छानबिनको घोषणा हुन्छ । तर धेरै घटनाको अन्तिम निष्कर्ष र कारबाही सार्वजनिक हुँदैन । कतिपय संवेदनशील घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा घटना मिलाउन दबाब दिइएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
अस्पतालले आर्थिक सहयोग वा क्षतिपूर्तिको नाममा विवाद टुंग्याउने प्रयास गर्ने र पीडित परिवार लामो कानुनी प्रक्रियामा जान नसक्दा तत्काल केही रकममै सहमत हुन बाध्य हुने अवस्था पनि देखिन्छ । तर आर्थिक लेनदेनले सत्य मेटिँदैन । यदि स्वास्थ्यकर्मी वा अस्पतालको लापरबाही भएको हो भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । यही प्रक्रियाले पीडितलाई न्याय दिन्छ र भविष्यमा स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउँछ ।
दर्ताबिनै अस्पताल सञ्चालन हुँदा सरकार कहाँ थियो ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या अनुगमन र तथ्यांक व्यवस्थापनको हो । अस्पताल खोल्ने अनुमति दिने निकायसँग आफ्नै क्षेत्रमा कति अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी र ल्याब सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन विवरण नहुनु आफैंमा गम्भीर कमजोरी हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले चार वर्षअघि नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, ल्याबलगायत स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
त्यस क्रममा थुप्रै स्वास्थ्य संस्था दर्ता वा अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । त्यसपछि के भयो ? तथ्यांक संकलन गरेर दराजमा थन्क्याउने हो कि त्यसैका आधारमा नियमन र कारबाही गर्ने हो ? सरकार र सम्बन्धित निकायले यसको जवाफ दिनुपर्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘अनुगमन गरियो’ भनेर कागज मिलाउनु पर्याप्त हुँदैन । मापदण्ड नमान्ने संस्थामाथि कारबाही र मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थालाई नियमित निगरानी आवश्यक हुन्छ ।
बबिता र पविताले उठाएका एउटै प्रश्न
बबिताको घटना अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ । राज्यका संयन्त्र सक्रिय छन् । छानबिन भइरहेको छ । उनको उपचार भइरहेको छ । तर केही दिनको सरकारी सक्रियताले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको गहिरो समस्या समाधान हुँदैन । बबिताको घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो, त्यसपछि सरकार जाग्यो । पविताको शल्यक्रियापछि होस आएन, साढे चार महिनापछि मृत्यु भयो, परिवारले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै जाहेरी दियो तर प्रश्नको पूर्ण जवाफ आज पनि खोजिन बाँकी छ । त्यसैले प्रश्न बबिताको मात्र होइन । पविताको मात्र पनि होइन । प्रश्न ती सबै नागरिकको हो, जसले अस्पताललाई उपचार र जीवन बचाउने अन्तिम आशाको केन्द्र ठान्छन् ।
कति बबिताहरू पैसा नभएकै कारण अस्पतालको गेटबाहिर पुग्नुपर्ने हो ? कति पविताहरू उपचारमा भएको लापरबाहीको मूल्य तिरेर पनि न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो ? कहिलेसम्म विपन्न नागरिकले उपचार पाउन पैसा, पहुँच वा घटना सार्वजनिक हुने अवस्थाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायले दिनैपर्छ । बबिताको घटनालाई केही दिनको राजनीतिक वक्तव्य, छानबिन समिति र कर्मचारीमाथिको कारबाहीमा सीमित गरियो भने यो अर्को एउटा समाचार बनेर हराउनेछ ।
अब आवश्यक छ सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार, निजी अस्पतालको कडा नियमन, विपन्नका लागि कानुनले तोकेको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको वास्तविक कार्यान्वयन तथा उपचारमा लापरबाही भए निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही । नत्र केही समयपछि फेरि अर्को बबिता अस्पतालको ढोकाबाट फर्काइनेछ, अर्को विपन्न परिवार उपचार खर्चमा डुब्नेछ, अर्को पविताको जीवन उपचारकै क्रममा समाप्त हुनेछ र त्यसपछि फेरि राज्यका संयन्त्र केही दिनका लागि जाग्नेछन् । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो, दया वा पहुँचका आधारमा पाइने सुविधा होइन। राज्यले यो आधारभूत सत्य व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !