वीरगंज (पर्सा), २३ भदौ । पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–२ गादीमा सञ्चालित शिवम् लेयर्स फार्म प्रालिको ह्याचरीबाट निस्कने फोहोर, दुर्गन्ध र अत्यधिक झिँगाका कारण आसपासका बस्तीको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै नेकपा (एमाले) का नेता रुपेश पाण्डेले कडा आपत्ति जनाएका छन् । ह्याचरीबाट उत्पन्न प्रदूषणका कारण स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबी गर्दै नेता पाण्डेले उद्योग तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनसमेत लडेका पाण्डेले वीरगंज महानगरपालिका–१० का चामल व्यवसायी शिवजी कलवारद्वारा सञ्चालित उक्त फार्मले स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणप्रति गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार उद्योगबाट निस्कने फोहोर र दुर्गन्धका कारण आसपासका बस्तीमा बस्नसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ह्याचरीका कारण झिँगाको प्रकोप बढेको र यसले स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको उनको दाबी छ ।
‘पैसा कमाउने नाममा नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन । शिवम् लेयर्स फार्मको ह्याचरीका कारण आसपासका बस्तीका जनताको उठीबास हुने अवस्था आएको छ,’ पाण्डेले भने ।
‘फार्म बन्द नगरे ठूलो क्षति हुन सक्छ’
पाण्डेले समस्या तत्काल समाधान नगरे स्थानीयस्तरमा आक्रोश थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले फार्म तत्काल बन्द नगरे आगामी दिनमा स्थानीय बासिन्दाबाट उद्योगमा ठूलो क्षति हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालक शिवजी कलवारले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरणीय प्रभाव र बस्तीको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु उचित हुँदैन । सम्बन्धित सरकारी निकायले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि नै बन्द गर्न दिएको थियो निर्देशन
शिवम् लेयर्स फार्ममाथि स्थानीयस्तरबाट अहिले मात्र प्रश्न उठेको भने होइन । स्थानीय बासिन्दाको निरन्तर दबाब तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारपछि पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले यसअघि नै उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । गाउँपालिकाको २०७९ चैत ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उद्योगलाई १५ दिनभित्र बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाका अनुसार उद्योगको सञ्चालनबाट प्रभावित भएको भन्दै विभिन्न समयमा एक सयभन्दा बढी स्थानीयले उजुरी दिएका थिए । स्थानीयको उजुरी तथा उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्यामाथि अनुगमनसमेत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
‘सर्त पालना गर्न पटक–पटक भन्यौँ, अटेर भयो’
गाउँपालिकाले उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने निकायबाट तोकिएका सर्तहरू पालना गर्न सञ्चालक पक्षलाई पटक–पटक जानकारी गराएको जनाएको छ । तर, निर्देशन तथा जानकारीका बाबजुद सञ्चालकले अटेर गरेको निष्कर्षमा पुगेपछि उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
नेता पाण्डेका अनुसार गाउँपालिकाको अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि कार्यपालिकामा छलफल भएको थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुनअनुसार उद्योगलाई १५ दिनभित्र बन्द गर्न पत्राचार गर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समेत जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो । तर गाउँपालिकाले वर्षौंअघि नै बन्द गर्न निर्देशन दिएको भनिएको उद्योगमाथि अहिले पुनः प्रश्न उठेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन किन भएन ? भन्ने विषयसमेत गम्भीर बनेको छ ।
निर्देशनपछि पनि सञ्चालन, नियमनमाथि प्रश्न
स्थानीय तहले बन्द गर्न निर्देशन दिएको तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि ह्याचरीका कारण बस्ती प्रभावित भएको गुनासो दोहोरिनुले नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार भए पनि त्यसका कारण स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरण र बाँच्ने अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न नहुने स्पष्ट मान्यता हो । उद्योगबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन, दुर्गन्ध नियन्त्रण तथा वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नु सञ्चालकको दायित्व हो ।
त्यसैले अहिलेको विवाद केवल एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सीमित छैन । यो उद्योग सञ्चालनका नाममा स्थानीय नागरिकले प्रदूषण र दुर्गन्ध सहनुपर्ने कि कानुनअनुसार वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउन राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने ? भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । स्थानीयको उजुरी, गाउँपालिकाको पुरानो निर्णय र अहिले पुनः उठेको विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीयको स्वास्थ्य जोखिममा पारेर कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिन नहुने भन्दै उठेको आवाजलाई बेवास्ता गरिए समस्या झनै जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ । अब सरोकारवाला निकायले शिवम् लेयर्स फार्मले वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेको छ कि छैन, गाउँपालिकाको पुरानो बन्द आदेश किन कार्यान्वयन भएन र स्थानीयले लगाउँदै आएका आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गरी स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !