वीरगंज (पर्सा), २१ भदौ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा नाबालककै संलग्नता खुलेपछि मधेशमा बालबालिकाको आपराधिक गतिविधितर्फ बढ्दो आकर्षणबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । घटनामा संलग्न भनिएका एक बालकको चिकित्सकीय परामर्शका क्रममा रेकर्ड गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अर्को नाबालकलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । घटनामा संलग्न भनिएका दुवै बालक १८ वर्षमुनिका छन् ।
यो घटना मधेशमा नाबालकबाट हुने गम्भीर अपराधको एउटा पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । यसअघि पनि नाबालक तथा किशोरकिशोरी संलग्न यौन हिंसा र अन्य जघन्य अपराधका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सिरहामा २०८१ माघमा १७ वर्षीया बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएर सामूहिक बलात्कार गरिएको घटना पनि त्यस्तैमध्ये एक हो । घटनामा एक १३ वर्षीय बालकसहित उनका दुई जना १८ वर्षीय साथी संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । घटनालाई गाउँमै मिलाउने प्रयाससमेत गरिएको थियो । पञ्चायतीमार्फत मेलमिलाप गराइएको भोलिपल्ट पीडित बालिकाले आत्महत्या गरेपछि मात्रै घटना प्रहरीसम्म पुगेको थियो ।
त्यस्तै, सिरहाकै मिर्चैया नगरपालिका–१ की १७ वर्षीया बालिकाको शव २०८२ मंसिरमा विद्यालय नजिकैको झाडीमा फेला परेको थियो । अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको शवमा चोटपटकसमेत देखिएको प्रहरीले जनाएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूले हालसम्म सजाय पाएका छैनन् । यी घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । मानवअधिकारसम्बन्धी तथ्याङ्कले पनि मधेशमा बालबालिका र किशोरीमाथि हुने यौन हिंसाको अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँछ । इन्सेक नेपालले प्रकाशित गरेको ‘मानवअधिकार वर्ष २०२६’ को विवरणअनुसार सन् २०२५ मा मधेश प्रदेशमा १०१ जना बालिका बलात्कारमा परेका थिए । तीमध्ये १७ जना सामूहिक बलात्कारका पीडित थिए । सोही अवधिमा दर्ता भएका ७३ वटा यौनजन्य हिंसाका घटनामा ५९ जना बालबालिका पीडित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०८३/०८४ को साउनसम्मको विवरणले पनि बालबालिकामाथि हुने अपराधको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । आठवटै जिल्लामा बालबालिकासम्बन्धी २८९ वटा घटना तथा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार तीमध्ये जबरजस्ती करणीका १९३, जबरजस्ती करणी उद्योगका २३, बालविवाहका २३, अप्राकृतिक मैथुनका पाँच, बाल यौन दुराचारका ३४, अपहरण गरी जबरजस्ती करणीका चार र विवाहसम्बन्धी कसुर तथा दाइजोसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दा छन् । अप्राकृतिक मैथुनका पाँच घटनामा बालक पीडित रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लागुऔषध र सामाजिक सञ्जाल मुख्य चुनौती
मधेशमा बालअपराध बढ्नुका पछाडि सामाजिक तथा पारिवारिक कारणसँगै लागुऔषधको पहुँच र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । भारतसँग जोडिएको मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा करिब ३६५ किलोमिटर खुला सीमा छ । सीमापारिका बजारमा लागुऔषध सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले यसको प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै गाउँ तथा सहरसम्म फैलिएको सुरक्षा निकायको बुझाइ छ ।
प्रहरीका अनुसार लागुऔषध प्रयोगकर्तामा १५ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवा उल्लेख्य छन् । साथीको प्रभाव, जिज्ञासा, पारिवारिक विवाद तथा प्रेमसम्बन्धमा आउने समस्या जस्ता कारणले किशोरकिशोरी लागुऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने गरेको इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवान बताउँछन् । उनका अनुसार बालबालिका संलग्न हुने कतिपय आपराधिक घटनामा पीडक स्वयं लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हिंसात्मक तथा अश्लील सामग्रीले पनि बालबालिकाको व्यवहार र सोचमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पासवानका अनुसार अभिभावकले बालबालिकाको डिजिटल गतिविधिमाथि पर्याप्त निगरानी गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । लैंगिक समानता तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत गुञ्जा राय पनि बालबालिकामा बढ्दो एक्लोपन, लागुऔषधको प्रयोग र कमजोर सामाजिक सम्बन्धलाई अपराधसँग जोडेर हेर्छिन् । उनका अनुसार परिवारभित्रै बालबालिकासँग संवादको कमी हुनु, किशोरावस्थामा प्रेमसम्बन्ध र घरबाट भाग्ने प्रवृत्ति बढ्नु तथा गलत गतिविधि देख्दा पनि छिमेकी र समुदायले बेवास्ता गर्नुले समस्या थप गम्भीर बनाएको छ ।
परिवारदेखि समुदायसम्म निगरानी आवश्यक
बालबालिकालाई हिंसा तथा अपराधबाट जोगाउने पहिलो जिम्मेवारी परिवार र अभिभावककै हुने बालअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार बालबालिका कहाँ जान्छन्, कसको संगतमा छन्, विद्यालयबाहेकको समय कसरी बिताउँछन् र अपरिचित व्यक्तिसँग उनीहरूको सम्पर्क कस्तो छ भन्ने विषयमा अभिभावक सचेत हुन आवश्यक छ ।
उनका अनुसार अभिभावकको व्यस्तता र आर्थिक बाध्यताका कारण बालबालिकालाई पर्याप्त समय दिन नसक्दा पनि उनीहरू जोखिममा पर्न सक्छन् । बालबालिकालाई निगरानीमा राख्ने जिम्मेवारी परिवारसँगै समुदायको पनि भएको उनी बताउँछन् । स्थानीय तह तथा सामाजिक संघसंस्थाले समेत घरदैलो अभियानमार्फत अभिभावक र समुदायलाई बाल संरक्षणबारे सचेत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । घटना भएपछि मात्रै प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने ढकाल बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !