वीरगंज (पर्सा), ८ भदौ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि पन्त) सम्बन्धी प्रकाशित समाचारलाई लिएर सञ्चार संस्था तथा पत्रकारविरुद्ध विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको घटनाप्रति पर्साका दुई प्रमुख पत्रकार संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, पर्सा र प्रेस चौतारी नेपाल, पर्साले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार प्रकाशनकै विषयलाई लिएर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी दबाब र त्रासमा पार्ने प्रयास प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताएका हुन् ।
समाजवादी प्रेस संगठनले आफ्ना सहसचिवसमेत रहेका रातोपाना डटकमका सञ्चालक श्याम सर्राफ, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका सदस्य तथा प्रहार डेली डटकमका सञ्चालक राहुल गुप्ता, पत्रकार महासंघका साधारण सदस्य एवं रातोपानाका प्रबन्ध निर्देशक अमित अग्रवाललगायत सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । संगठनका सचिव विनोद पटेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका काम, गतिविधि, अभिव्यक्ति र भूमिकाबारे नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न तथा चासोलाई समाचारका रूपमा सार्वजनिक गर्नु पत्रकारिताको स्वाभाविक दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सांसद पन्तसँग सम्बन्धित प्रकाशित समाचारमा सम्बन्धित पक्षको धारणा समेत समेटिएको दाबी गर्दै संगठनले पत्रकारिताको मूल धर्म नै प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु र समाचारमा सम्बन्धित पक्षको भनाइ समेट्नु रहेको जनाएको छ । समाचारप्रति असहमति वा आपत्ति भए त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा खण्डन वा प्रतिक्रिया दिने, प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया अपनाउने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको संगठनको निष्कर्ष छ ।
यता प्रेस चौतारी नेपाल, पर्साले पनि समाचार प्रकाशनकै विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता, पक्राउ पुर्जी जारी तथा धरपकडको वातावरण सिर्जना गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । चौतारी पर्साका सचिव कृष्ण कुशवाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु, तथ्य सार्वजनिक गर्नु र सम्बन्धित पक्षको धारणा समेटेर समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारको संवैधानिक अधिकार तथा व्यावसायिक दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।
चौतारीले समाचारप्रति गुनासो वा आपत्ति भए प्रेस काउन्सिल नेपाललगायत सम्बन्धित निकायमार्फत कानुनी तथा संस्थागत उपचार खोज्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सत्ता र शक्तिको प्रभाव प्रयोग गरेर पत्रकारलाई तर्साउने वा दबाबमा पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा सम्बन्धित पत्रकारहरू आफैं अदालतमा उपस्थित भई साधारण तारेखमा रिहा भइसकेको अवस्थालाई समेत उल्लेख गर्दै मुद्दाको भय देखाएर प्रेसलाई मौन गराउने, निर्भीक पत्रकारिताको मनोबल कमजोर पार्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयासको विरोध गरिएको छ ।
दुवै संगठनले पत्रकारलाई अनावश्यक दबाब, त्रास र धरपकडको वातावरणबाट मुक्त गरी निर्वाध रूपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन् । साथै, घटनाको निष्पक्ष समीक्षा गर्दै समाचारप्रति असहमति भए स्थापित कानुनी तथा प्रेससम्बन्धी संस्थागत संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल, पर्साले आफ्ना माग सम्बोधन नभए प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उचित प्रतिवाद तथा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
पत्रकार संगठनहरूको संयुक्त रूपमा उठेको आपत्तिले सांसदसँग सम्बन्धित एउटा समाचार विवाद अब व्यक्तिगत असहमतिको विषयमा मात्र सीमित नरही प्रेस स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक जवाफदेहिता र पत्रकारमाथि कानुनी प्रक्रियाको प्रयोगसम्बन्धी बहसको विषय बनेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !