काठमाडौँ, ७ भदौ । सर्वोच्च अदालतले नाबालिकाको हकमा यौनाङ्गमा पूर्ण प्रवेश नभई ‘स्पर्श’ मात्र भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी नै मानिने व्याख्या गरेको छ । महोत्तरीका सञ्जय मुखिया बिन संलग्न जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो ।
उक्त फैसला २०८२ चैत १९ गते भएको थियो भने हालै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । फैसलाले बलात्कार मुद्दामा ‘हाइमेन’ (योनिच्छद) सुरक्षित रहँदैमा करणी नभएको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !