मलङ्गवा (सर्लाही), ३ भदौ । रौतहट र सर्लाहीका नदी किनारका बस्तीमा पुल बन्ने आशा वर्षौँदेखि कायमै छ । सरकार फेरिए, राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, बजेट थपियो र निर्माणको म्याद पटक–पटक बढाइयो । तर करोडौँ रुपैयाँका ठेक्का लागेका महत्वपूर्ण पुल अझै अधुरै छन् । रौतहटको गौर–ईशनाथ जोड्ने टिकुलिया घाटस्थित लालबकैया पुल यसको एउटा उदाहरण हो । २०७१ असार २९ गते शिलान्यास भएको यो पुल निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सुरुमा १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको पुलका लागि पछि २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा पुनः सम्झौता गरिए पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन । पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा वर्षायाममा स्थानीयवासीको समस्या झन् बढ्ने गरेको छ । लालबकैया नदीमा पानीको सतह बढेपछि स्थानीय जोखिम मोलेर डुङ्गाबाट आवतजावत गर्न बाध्य हुन्छन् । यही घाटमा २०७५ सालमा डुङ्गा पल्टिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको घटना अझै स्थानीयको स्मृतिमा ताजै छ ।
सर्लाही र रौतहट जोड्ने बडहर्वा–गंगापिपरा बागमती पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । करिब ८६ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल पटक–पटक म्याद थपिए पनि पूर्ण हुन सकेको छैन । २०८१ सालको बाढीले पुलको एउटा स्पान बगाएपछि निर्माण थप प्रभावित भएको छ । बडहर्वास्थित अर्को बागमती पुल पनि लामो समयदेखि अधुरो छ । २०६६ सालमा शिलान्यास भएको पुलका केही स्पान निर्माण भइसके पनि बाँकी कामले गति लिन सकेको छैन ।
यी पुल स्थानीयका लागि केवल भौतिक संरचना मात्र होइनन् । हजारौँ नागरिकको दैनिक आवागमन, विद्यार्थीको विद्यालय पहुँच, बिरामीको उपचार, किसानको बजारसम्मको पहुँच र व्यापार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । पुल नबन्दा सामान्य यात्रासमेत जोखिमपूर्ण र खर्चिलो बन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने, निर्माण अवधि थपिँदै जाने र लागत बढ्ने प्रवृत्तिले राज्यको विकास व्यवस्थापनप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
लामो समयदेखि पुल निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयवासी अब नयाँ आश्वासन वा शिलान्यासभन्दा पनि अधुरा संरचनाले पूर्णता पाएको हेर्न चाहन्छन् । स्थानीय तथा नागरिक समाजले तीनवटै पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गरी कामलाई तीव्रता दिन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सडक विभागसँग माग गरेका छन् । राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए र नेताहरू पनि फेरिए । तर नदी तर्नुपर्ने रौतहट–सर्लाहीका नागरिकको समस्या भने अझै उस्तै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !