जनकपुरधाम (धनुषा), २ भदौ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाएर सरकारले जनतालाई थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’को बक्यौता महसुल उठाउन र विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियानलाई सम्बोधन गर्दै राउतले सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा कर लगाउनु गलत भएको बताए ।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै विद्युत्मा समेत ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणको खर्च बढाएको दाबी गरे । नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै नागरिकले विद्युत् खपत गर्दा थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।
राउतले देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाए । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देखाइसकेका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै विद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले लोडसेडिङ अन्त्यमा कुलमान घिसिङको योगदानको चर्चा गर्दै सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसके आफूहरू विकल्प दिन तयार रहेको बताए । विद्युतमा लगाइएको कर फिर्ता नगरे सरकारले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विद्युतमा कर थपिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग, होटल, स्टुडियो, सैलुन तथा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङलगायत क्षेत्रमा पर्ने राउतले बताए । विद्युत् महसुल बढ्दा सर्वसाधारणको घरायसी खर्चसमेत बढेको उनको दाबी थियो । उनले सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाए । ग्यासको अभाव, राहदानी बनाउन लामो लाइन र अस्पतालमा उपचारका लागि हुने भीडले मुलुकको सेवा प्रवाह कमजोर रहेको देखाएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै राउतले सरकारभित्रै प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए। प्रधानमन्त्री आफ्नै दल, कर्मचारी संयन्त्र र सल्लाहकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाएर घेराबन्दीमा परेको जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी थियो । सरकार सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य नहुँदा प्रधानमन्त्रीले एक्लै चमत्कार गर्न नसक्ने भन्दै राउतले वर्तमान अवस्थाबाट निकासका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । उनले जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका सेवामा कर लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !