वीरगंज (पर्सा), १ साउन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासत कक्षभित्र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका प्रहरीकै मिलोमतोमा खैनी, गुट्खा तथा अन्य प्रतिबन्धित सामान पुर्याएर थुनुवाबाट मनपरी रकम असुल्ने गरिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ । बाहिरबाट एउटा सामान्य सामानसमेत सहजै भित्र लैजान नदिइने कडा सुरक्षा व्यवस्थाभित्र २० रुपैयाँमा पाइने खैनीका लागि थुनुवाले ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको आरोप छ । हिरासतबाट केही दिनअघि छुटेका एक अभियुक्तका अनुसार, थुनुवा कक्षमा खटिने तथा ड्युटी परिवर्तनका क्रममा आउने प्रहरी कर्मचारीले नै खैनी, गुट्खा र अन्य सामग्री भित्र पुर्याउने माध्यम बनेका छन् ।
उनका अनुसार बजारमा २० रुपैयाँमा पाइने खैनी थुनुवा कक्षसम्म पुर्याइदिएबापत ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । यस्तै, करिब ५० रुपैयाँमा पाइने रजनीगन्धासमेत ५ सय रुपैयाँसम्म लिएर थुनुवालाई उपलब्ध गराउने गरिएको उनको दाबी छ । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के हो भने कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेको हिरासत कक्षमा बाहिरबाट सामान कसरी पुग्छ ? यदि थुनुवालाई प्रत्यक्ष रूपमा सामान लैजान रोक लगाइएको छ भने त्यस्ता सामग्री हिरासतभित्र पुर्याउने माध्यम को हो ? यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
‘हल कमाण्डर’मार्फत सामान ओसारपसारको आरोप
प्राप्त विवरणअनुसार हिरासतमा रहेका थुनुवाको रेखदेख, चेकजाँच तथा आवश्यक औषधिलगायत सामग्री व्यवस्थापनका लागि परिचालित ‘हल कमाण्डर’मार्फत नै खैनी र गुट्खा थुनुवासम्म पुर्याउने गरिएको आरोप छ । ड्युटी परिवर्तन हुने विशेषगरी साँझको समयमा प्रहरी कर्मचारीले यस्ता सामग्री लिएर हिरासत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीमाथि नै प्रतिबन्धित वा अनधिकृत रूपमा सामान ओसारपसार गरी त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाएको आरोप लाग्नुले हिरासत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यतिमात्र होइन, कतिपय थुनुवाले हिरासतभित्र गाँजा र चरेशजस्ता लागुऔषधसमेत सेवन गर्ने गरेको आरोपसमेत आएको छ । यसले गर्दा प्रहरी हिरासतको सुरक्षा प्रणालीमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण नियन्त्रण र निगरानी संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हिरासत कक्षभित्र थुनुवाले लागुऔषध, खैनी तथा गुट्खा सेवन गरेको प्रहरीले सिसिटिभीमा हेरेपछि लगेर कुटपिट गर्ने त्यही प्रहरीको माध्यमबाट त्यस्ता सामानहरु त्यहाँ पुग्नुले प्रहरीको कार्यशैलीको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो बनाएको छ ।
पैसा दिए ‘विशेष कोठा’ र सुविधा ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा १ देखि ५ नम्बर गरी पाँचवटा थुनुवा कक्ष रहेको छ । १ देखि ४ नम्बर कक्षमा सामान्य तथा आर्थिक रूपमा कमजोर थुनुवालाई राख्ने गरिएको छ भने ५ नम्बर कक्षमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न तथा प्रभावशाली थुनुवालाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने गरिएको छ । ५ नम्बर कक्ष असहाय, वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको हो । तर त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिको संख्या नभएको वा कोठा खाली रहेको अवस्थामा आर्थिक लाभका आधारमा अन्य थुनुवालाई राख्ने गरिएको आरोप छ ।
आरोप यतिमै सीमित छैन । २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाएपछि ५ नम्बर कक्षमा राखेर तुलनात्मक रूपमा बढी सुविधा दिने गरिएको दाबी छ । यसमा प्रहरी जवानदेखि हिरासत इन्चार्जसम्मको मिलोमतो हुने गरेको आरोप लगाइएको छ । कतिपय अवस्थामा भने उच्च अधिकारीको सिफारिस वा दबाबका आधारमा समेत विशेष कक्षमा राखिने गरिएको बताइएको छ । यसले हिरासतभित्र पनि थुनुवाको आर्थिक हैसियतका आधारमा फरक व्यवहार भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनको नजरमा समान हैसियत राख्ने व्यक्तिहरू हिरासतभित्र पैसा र पहुँचका आधारमा फरक सुविधा पाउने अवस्था बनेको हो भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर अनियमितताको विषय बन्न सक्छ ।
यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रवक्ता चक्र मल्लले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले हिरासत कक्षमा सिसिटिभी जडान रहेको कारण यस्तो गतिविधि हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने ‘हिरासत कक्षको प्रत्येक ठाउँमा सिसिटिभी जडान गरिएको छ, त्यस्तो हुन सक्दैन ।’ तर सिसिटिभीलाई छलेर सबै काम हुने गरेको बताइएको छ । थुनुवा कक्षभित्र रहेको शौचालयमा गएर प्रहरीले खैनी, गुट्खा छाड्ने गरेको र पछि ‘हल कमाण्डर’ ले ल्याएर सबैलाई दिने गरेको दाबी गरिएको छ ।
छानबिन आवश्यक
प्रहरी हिरासत कुनै होटल वा व्यापारिक केन्द्र होइन । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रियाको संरक्षण गर्ने संवेदनशील स्थान हो । त्यही स्थानभित्र खैनी, गुट्खा वा अन्य सामग्री पुर्याएर मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम असुल्ने आरोप सत्य ठहरिएमा त्यसमा संलग्नमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
यसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आरोपलाई सामान्य हल्ला भन्दै बेवास्ता गर्नु हुँदैन । हिरासतमा खटिएका कर्मचारीको ड्युटी विवरण, प्रवेश–निस्कने अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज, थुनुवाको बयान तथा हालै हिरासतबाट छुटेकाहरूको विवरणका आधारमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी ५ नम्बर कक्ष कसका लागि छुट्याइएको हो, विगतमा त्यहाँ कसलाई राखियो, कुन आधारमा राखियो र विशेष सुविधा दिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत अभिलेखबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
२० रुपैयाँको खैनीका लागि १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, पैसा दिए विशेष कोठा पाइने र कडा सुरक्षाबीच अनधिकृत सामान हिरासतभित्र पुग्ने आरोपले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ‘पर्सा प्रहरीको हिरासतभित्र कानुनको शासन चलिरहेको छ कि पैसा र पहुँचको ?’ अब यसको जवाफ आरोपित प्रहरी कर्मचारीले मात्र होइन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको नेतृत्व र सम्बन्धित निकायले पनि तथ्य र प्रमाणसहित दिनुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !