वीरगंज (पर्सा), ३१ साउन । वीरगंजको मुख्य सडकलाई दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने अभियान अदालतको अल्पकालीन रोक आदेशकै बीच शनिबार पनि जारी रह्यो । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले भदौ ४ गतेसम्म सडक विस्तारसम्बन्धी काम अघि नबढाउन आदेश दिएको भए पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उक्त आदेशको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाउँदै संरचना हटाउने काम निरन्तरता दिएको हो ।
शुक्रबार उच्च अदालतका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी)का तर्फबाट संगिता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वीरगंजमा भइरहेको सडक विस्तार तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले भदौ ४ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई थप छलफल गर्ने मिति तोकेको छ । तर अदालतबाट आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि शनिबार बिहान वीरगंजमा सडक विस्तारको काम रोकिएन । घण्टाघरस्थित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको भवनलगायत सडक सीमाभित्र पर्ने संरचनामा डोजर चलाइएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय वीरगंजका फोकल पर्सन इन्जिनियर दुर्गा प्रसादले अदालतको आदेशबारे कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी नआएकाले पूर्वनिर्धारित काम जारी राखिएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले अदालतको आदेशको औपचारिक जानकारी प्राप्त गरेपछि त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
२५/२५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने अभियान
वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारअन्तर्गत सडकको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने काम निरन्तर अघि बढाइएको हो । अभियानअन्तर्गत अधिकांश संरचना हटाइसकिएको र अब करिब ३० वटा संरचना मात्र हटाउन बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी संरचनामा सरकारी कार्यालय, बैंक तथा होटललगायतका भवनहरू छन् । सडक डिभिजनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुर, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मकालु होटल तथा आर्मी ब्यारेकका संरचनासमेत हटाउन बाँकी छन् ।
यसअघि निजी तथा व्यावसायिक संरचना हटाउने क्रममा वीरगंजको मुख्य सडक क्षेत्रमा व्यापक डोजर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । सडक विस्तारको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेका बेला अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि अभियानमाथि कानुनी प्रश्न थपिएको छ ।
एनटीसीको रिटपछि अदालतको रोक
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट संगिता अर्याल पहाडीले सडक विस्तारका क्रममा आफ्ना संरचना हटाउन लागिएको विषयलाई लिएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा तत्काल बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम यस्तो आदेश जारी गरेको उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएकाले आगामी ८८भदौ ४ गते८८ पेशी तोकिएको छ । त्यस मितिसम्म सडक विस्तारसम्बन्धी काम अघि नबढाउन आदेशमा भनिएको छ ।
‘आधिकारिक जानकारी आएपछि आदेशअनुसार अघि बढ्छौं’
अदालतले काम रोक्न आदेश जारी गरिसकेको भए पनि सडक डिभिजन कार्यालयले भने आफूलाई आदेशको औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय वीरगंजका फोकल पर्सन इन्जिनियर दुर्गा प्रसादका अनुसार शनिबार बिहानदेखि नै घण्टाघर क्षेत्रमा रहेको एनटीसीको भवनलगायत संरचना हटाउने काम भइरहेको थियो ।
उनका अनुसार सडक विस्तारअन्तर्गत बाँकी रहेका संरचना हटाउने काम निर्धारित योजनाअनुसार अघि बढाइएको हो । तर अदालतको आदेशको आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि भने कार्यालयले त्यसैअनुसार आवश्यक निर्णय लिनेछ । यसले अदालतको आदेश र त्यसको कार्यान्वयनबीच व्यवहारमा देखिएको समन्वयको प्रश्नलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।
विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश
अदालतले सडक विस्तार रोक्नुपर्ने मागसहित परेको निवेदनमाथि विपक्षीहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसरसमेत दिएको छ । निवेदकले माग गरेको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले तत्कालका लागि सडक विस्तार रोक्दै आगामी भदौ ४ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यस छलफलपछि अदालतले अहिले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा हटाउनेबारे थप निर्णय गर्नेछ ।
करिब ३० संरचना अझै हटाउन बाँकी
सडक विस्तारको काम पूर्ण रूपमा सकिनुअघि नै अदालतको आदेश आएपछि अब बाँकी संरचनाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । सडक डिभिजनका अनुसार वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारअन्तर्गत अब करिब ३० वटा संरचना हटाउन बाँकी छन् । तीमध्ये सरकारी कार्यालय, बैंक, होटल र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संरचना पनि छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुर, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मकालु होटल तथा आर्मी ब्यारेकका संरचना सडक विस्तारको सीमाभित्र पर्ने भएकाले ती संरचना हटाउने प्रक्रिया बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा अदालतको आगामी आदेशले वीरगंजको सडक विस्तार अभियानको बाँकी चरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
अब अदालतको भदौ ४ को निर्णय निर्णायक
वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बन्दै आएको छ । एकातिर सडक फराकिलो बनाएर यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने माग छ भने अर्कोतर्फ सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना तथा सम्बन्धित पक्षका कानुनी अधिकारको प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
अहिले उच्च अदालतले भदौ ४ गतेसम्म काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडक विस्तार अभियान केही समयका लागि कानुनी निर्णयको प्रतीक्षामा पुगेको छ । तर अदालतको आदेशको आधिकारिक जानकारी कार्यालयमा नपुगेको भन्दै शनिबारसम्म डोजर चलिरहनुले सरकारी निकायबीच आदेश कार्यान्वयनको समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
अब भदौ ४ गते हुने सुनुवाइले वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारको आगामी दिशा तय गर्नेछ । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए सडक विस्तार तत्काल रोकिनेछ भने आदेश हटाए वा संशोधन गरे बाँकी संरचना हटाउने अभियान पुनः तीव्र गतिमा अघि बढ्न सक्नेछ । अदालतले भदौ ४ गतेसम्म डोजर रोक्न भनेको छ, तर आदेशको औपचारिक जानकारी नपुगेको भन्दै सडकमा डोजर भने शनिबारसम्म चलिरहेकै छ । अब वीरगंजको सडक विस्तारको भविष्य अदालतको आगामी निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !