वीरगंज (पर्सा), २४ साउन । मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले एउटा रुख काट्दा कम्तीमा १० वटा रुख रोप्ने नीति अवलम्बन गर्न साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई आग्रह गरेका छन् । उनले वन संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय जनता र उपभोक्तासमेत त्यसप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । पर्साको सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको प्रथम साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वृक्षरोपणसँगै वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
समूहका अध्यक्ष लखनलाल साह कानुको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी मन्त्री चौधरीले २०३६ सालदेखि हुँदै आएको वन विनाश नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अवधारणा अघि बढाइएको उल्लेख गरे । वन संरक्षणको मूल उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, उपभोक्ता र स्थानीय समुदाय सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले वनमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था रहेपनि उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार सहज रूपमा काठ प्राप्त गर्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताए । वन व्यवस्थापन तथा काठ उपभोगसँग सम्बन्धित झन्झटिला नियमका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘वन जोगाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय जनता र उपभोक्ताको पनि हो,’ भन्ने धारणा अघि सार्दै मन्त्री चौधरीले वृक्षरोपण र संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिए । कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेलले केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण साझेदारी वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको आरोप लगाए । वनका जिम्मेवार पदाधिकारीले साझेदारी वनलाई केवल व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्दै सामाजिक सेवाको भावनासहित संरक्षण र व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने उनले बताए ।
वन संरक्षणलाई साझा दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पटेलले वन जोगाउने काम सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे । उनले वन संरक्षणमा सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । सोही क्रममा मन्त्री पटेलले मधेश प्रदेशका किसानले खेतीपातीका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेको विषयसमेत उठाए । संघीय सरकारले पर्याप्त मल उपलब्ध नगराउँदा किसानले समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारलाई कागजमा मल उपलब्ध हुने गरे पनि त्यसलाई स्थानीय तहमा समयमै हस्तान्तरण गरी किसानसम्म पुर्याउने काम भइरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जनप्रसाद साह सोनार, डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमद, सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष असलम आलम तथा सदस्यहरू श्रवण साह, भैयाराम पटेल, जगतनारायणप्रसाद यादव, सुरेशकुमार, राजीव साह सोनार, रामअयोध्या राउत अहिर, राधिका भक्त लामा र रिता देवी कलवारिन लगायतको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १३ गण हेडक्वार्टर पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनबहादुर क्षेत्रीसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !