जितपुरसिमरा (बारा), ५ साउन । जीतपुर-सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीमार्फत इँटा, काठ, पिना, कोइला र क्लिङ्करमा कर उठाइरहेको विषयलाई लिएर उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त कर असुली कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल कर फिर्ता गर्न र ती वस्तुहरूलाई स्थानीय करको दायराबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा उद्योगी–व्यवसायीले उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रचलित कानुनविपरीत कर उठाइएको आरोप लगाएका हुन् । हरिप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनका लागि दिइएको ठेक्काको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदारले कानुनले कर नलाग्ने वस्तुमा समेत शुल्क असुल गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर मात्रै कर संकलन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै इँटा, काठ, कोइला तथा क्लिङ्करजस्ता वस्तुमा स्थानीय कर लगाउनु कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार इँटा उद्योगको मुख्य उत्पादन इँटा, वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने काठ, विदेशबाट आयात हुने कोइला तथा उद्योगको प्रमुख उत्पादन क्लिङ्करमा स्थानीय कवाडी कर लगाउने कुनै कानुनी आधार छैन । यस्ता करले उद्योगको उत्पादन लागत अनावश्यक रूपमा बढ्नुका साथै बजार प्रतिस्पर्धामा असर पुग्ने र समग्र औद्योगिक वातावरण नै प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले नियमविपरीत असुल गरिएको कर सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल फिर्ता गर्न, ती वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन तथा भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी कर असुली दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छन् । उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा समेत पठाइएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !