वीरगंज (पर्सा), ५ साउन । बारा–पर्साको सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२ उद्योगमाथि जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि नदी प्रदूषणबारे उठ्दै आएको जनगुनासोपछि गरिएको प्राविधिक परीक्षणले मापदण्ड उल्लंघन भएको देखिएसँगै मन्त्रालय कारबाही प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई करिब एक महिनाको समय उपलब्ध गराउँदै निर्देशन दिएको थियो । तर, तोकिएको अवधिभित्र अपेक्षित सुधार नगरेपछि कानुनी कारबाही सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरी फोहोर पानीका नमूना संकलन गरेको थियो ।
प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदनले १२ उद्योगले तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि गरेपछि प्रत्येक उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनमा वातावरण विभागले उक्त अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी वरपर रहेका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै जारी छ । त्यसका लागि वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योगसम्बन्धी निकाय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप अनुगमन गरिनेछ । मापदण्ड उल्लंघन गर्ने थप उद्योग फेला परे आवश्यक कानुनी कारबाही पनि गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै, तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बरसम्म जरिवाना गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।
वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी वर्षौंदेखि सिर्सिया नदीमा मिसाइँदै आएको भन्दै स्थानीयवासीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । यसका कारण नदीको पानी अत्यधिक प्रदूषित हुनुका साथै आसपासका बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिने, विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढ्ने, खेतीपातीमा क्षति पुग्ने तथा पशुचौपायामा समेत नकारात्मक असर परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
यस्तै, मन्त्री यादवले सिर्सिया नदीमा मात्र सीमित नरही देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अवस्था नियमित अनुगमन गर्न तथा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !