कलैया (बारा), ५ साउन । यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यले आफ्नै कार्यकक्षभित्र सेवाग्राहीमाथि गरेको कुटपिट प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि पीडितलाई पटक–पटक जाहेरी दिन दबाब दिएको प्रहरीले नै पछि दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको निष्पक्षता र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न भएको छ ।
घटना करिब चार महिनाअघि, गत फागुन तेस्रो साता (१७ मार्च २०२६) को हो । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका कलैया उपमहानगरपालिका–२३ निवासी अरुण कुशवाहालाई कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यसहित केही कर्मचारीले कार्यकक्षभित्रै गला थिच्दै कुटपिट गरेका थिए । त्यस बखत त्यहाँ उपस्थित ट्राफिक प्रहरी पनि मुकदर्शक बन्दै पीडितलाई कुटपिट गर्नमा सघाएका थिए । पीडितसँग घटनाको प्रमाण नभएकाले उनी लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रियामा जान सकेका थिएनन् ।
तर केही महिनापछि कार्यालयकै एक कर्मचारीको सहयोगमा घटनाको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि अवस्था पूर्ण रूपमा बदलियो । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो तीव्र रूपमा भाइरल बनेपछि कार्यालय प्रमुख आचार्यको कार्यशैलीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारले चासो देखाउँदै आचार्यलाई कलैयाबाट सरुवा गरी मन्त्रालयमा तानेको थियो ।
भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले असाधारण सक्रियता देखाएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवर सहितका अधिकारीहरूले पीडितलाई पटक–पटक फोन गरी कार्यालयमा उपस्थित भएर घटनाबारे जानकारी दिन र जाहेरी दर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए । तर निजी व्यस्तताका कारण पीडित तत्काल उपस्थित हुन नसक्दा प्रहरीले कार्यालय प्रमुख आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएपनि जाहेरी नपरेको भन्दै जिम्मा जमानीमा रिहा गरेको थियो ।
त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले असार २३ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि पीडितले जाहेरी नदिएको कारण कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको थियो । तर पीडितका अनुसार उक्त विज्ञप्तिपछि अर्थात असार २४ गते उनी स्वयं जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर लिखित जाहेरी बुझाएका थिए । त्यसयता एक साताभन्दा बढी समय बित्दासमेत जाहेरी दर्ता नगरिएको उनको आरोप छ ।
पीडित अरुण कुशवाहाका अनुसार प्रहरी कार्यालय धाउँदा हरेक पटक आज होइन, भोलि आउनुस् भन्ने जवाफ मात्रै दिइएको छ । प्रहरी उपरीक्षक व्यस्त रहेको, फाइल अध्ययन भइरहेको लगायतका कारण देखाउँदै जाहेरी दर्ता प्रक्रिया लम्ब्याइएको उनले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘घटना सार्वजनिक भएपछि जाहेरी दिन बारम्बार फोन गर्ने प्रहरी अहिले त्यही जाहेरी दर्ता गर्न तयार छैन ।’ यही कारण प्रहरीको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सुरुमा जाहेरीका लागि सक्रिय देखिएको प्रहरी केही दिनमै किन निष्क्रिय बन्यो भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पीडित पक्षले कार्यालय प्रमुखलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउन आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।
पीडितका अनुसार साउन ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा पत्रकार तथा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा समेत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा प्रहरीले दुवै पक्षबीच मिलापत्र गर्न दबाब दिएको थियो । यो केवल एउटा कुटपिट प्रकरणमा प्रहरीको निष्क्रियता मात्र नभई पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने गम्भीर संस्थागत प्रश्नसमेत बन्न सक्छ ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले पीडित आफैं केही दिन सोचेर निर्णय गर्ने भन्दै जाहेरी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् । ‘पीडित अरुण कुशवाहाले आफैं केही दिन सोचेर बताउने भन्नुभएको छ,’ उनले प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि प्रहरीको दाबी र पीडितको भनाइ एकअर्कासँग मेल खाँदैन । एकातिर प्रहरी पीडितले आनाकानी गरेको बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पीडितले आफूले लिखित जाहेरी बुझाइसक्दा पनि दर्ता नगरिएको दाबी गरिरहेका छन् । यसले अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रहरीको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
सार्वजनिक कार्यालयभित्र सेवाग्राहीमाथि भएको भनिएको कुटपिटको भिडियो बाहिरिएपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सरुवा हुनु, तर त्यस घटनामा कानुनी प्रक्रिया भने अझै अगाडि नबढ्नुले राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ । अब यो प्रकरणमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने कि प्रभाव र पहुँचका आधारमा मुद्दा कमजोर बनाउने भन्ने प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको आगामी कदम निर्णायक हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !