वीरगंज (पर्सा), २ साउन । पर्सा जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १२ हजार ३५० मुद्दामध्ये ७ हजार १२४ वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्दै ५७.६८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५७.३ प्रतिशतको तुलनामा यस वर्षको मुद्दा फछ्र्योट दरमा सामान्य सुधार भएको अदालतको भनाइ छ ।
जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा अदालतका श्रेस्तादार प्रभाकरकुमार मल्लिकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ५ हजार ३९१ र चालु वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ६ हजार ९५९ गरी कुल १२ हजार ३५० मुद्दामध्ये ७ हजार १२४ वटा टुंगो लगाइएको हो । हाल ५ हजार २२६ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये २ वर्षभन्दा पुराना २४० तथा १८ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि विचाराधीन ३३१ मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी मुद्दातर्फ गत आर्थिक वर्षबाट सरेका १६ र चालु वर्षमा दर्ता भएका ६६ गरी कुल ८२ मुद्दामध्ये ५४ मुद्दाको फैसला भएको छ भने २८ मुद्दा अझै विचाराधीन रहेका छन् ।
अदालतले अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ । अदालतमा रहेका १ लाख ५७ हजार ४२० मिसिलमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ४ हजार ६४३ मिसिल सडाउने कार्य सम्पन्न भएपछि हालसम्म कुल ८० हजार ९१४ मिसिल व्यवस्थापन गरिएको छ । यद्यपि ७४ हजार २३५ मिसिल सडाउन अझै बाँकी रहेको छ । त्यस्तै ८२ हजार १६५ मिसिल कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् भने १ हजार २७२ मिसिल डिजिटल अभिलेखमा समावेश गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइयो । २०८१ सालसम्मका सबै छिनुवा मिसिल अभिलेख शाखामा पठाइसकिएको र २०८२ सालका मिसिल पनि क्रमशः अभिलेखमा पठाउने कार्य भइरहेको अदालतले जनाएको छ ।
फैसला लेखनतर्फ २०८३ जेठअघिका केही सीमित मुद्दाबाहेक सबै फैसला तयार भइसकेको जानकारी दिँदै अदालतले फैसला भएको एक महिनाभित्र फैसला लेखन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित इजलास अधिकृत तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ । म्याद तामेली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन पुराना म्याद पूर्ण रूपमा तामेल भएपछि मात्रै नयाँ म्याद जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको अदालतले जनाएको छ । आवश्यक जवाफ नपठाएका कार्यालय तथा निकायबाट कागजात र मिसिल प्राप्त गर्न अदालतले कर्मचारी नै खटाएको तथा वाट्सएप र मेसेन्जरमार्फत समेत निरन्तर ताकेता गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा दुई वर्ष तथा १८ महिना नाघेका मुद्दाको नियमित अनुगमनका लागि सम्बन्धित शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको, अनावश्यक रूपमा लगाउ मुद्दा थप्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पहल गरिएको, अभिलेख शाखाको मर्मत कार्य अघि बढाइएको तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि दिइयो । अदालतको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने पहल जारी रहेको पनि जनाइएको छ ।
श्रेस्तादार मल्लिकका अनुसार आर्थिक वर्षभर श्भल–श् आन्दोलनका कारण करिब दुई महिनासम्म नेटवर्क सेवा अवरुद्ध हुँदा मुद्दा दर्ता, सफ्टवेयरमा अभिलेखीकरण, म्याद तामेली लगायत न्यायिक सेवा प्रभावित भएका थिए । त्यससँगै कर्फ्यु, संसदीय निर्वाचन तथा २०८२ चैत २२ गतेदेखि लागू गरिएको आइतबारको सार्वजनिक बिदाका कारण कार्यदिन घट्दा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिएको भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा अदालतले समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न सफल भएको उनले बताए । कार्यक्रमका अवसरमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश माधव घिमिरेलाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !